मूलतः ‘नियमनकारी विधेयक’का रूपमा आए पनि यसले उद्योग व्यापारमा सहजताभन्दा व्यवधान नै बढाउने देखिन्छ, यो विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री छैन

 पृष्ठभूमि
सन् १९९७मा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जन्म हुनुभन्दाअघि सूचना प्रविधि नीति निर्माण योजना आयोगको एउटा कमिटीले हेर्ने गथ्र्यो । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गठनपश्चात् सूचना प्रविधि नीति २०५७ आयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन आदेश २०५८) गठन भयो ।

सन् २००३मा नीतिलाई परिमार्जन गरी कार्य योजना सँगसँगै समयसीमासमेत निर्धारण गरियो । नीतिसँगै कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (केओआइसिए)को सहयोगमा विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना आयो । यसपछि सन् २००६मा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ समेत ल्याइयो । यही विद्युतीय कारोबार ऐनको विस्तृत परिमार्जित र समयसापेक्ष रूप नै अहिलेको सूचना प्रविधि विधेयक हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभागहरू विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सारिएकाले यो विधेयक पनि यसै मन्त्रालयले अघि सारेको र संसद्को विकास समितिमा छलफल भई संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुने अवस्थामा छ ।

 विधेयकमा के छ ?
१९ परिच्छेद र १३१ दफा समेटिएको सूचना प्रविधि विधेयक समसामयिक विधेयक हो । यसमा परिच्छेद–१मा प्रारम्भिक, परिच्छेद–२मा विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–३मा विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रषेण, प्राप्ति तथा सरोकारसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–४मा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै, परिच्छेद–५मा नियन्त्रक र प्रमाणीकरण निकायसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–६मा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र, परिच्छेद–७मा प्रयोगकर्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार र परिच्छेद–८मा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था छन् ।

 परिच्छेद–९मा डोमेन नाम दर्ता तथा व्यवस्थापन, परिच्छेद–१०मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–११मा सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–१२मा साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद–१३मा सेवाप्रदायकसम्बन्धी व्यवस्था छन् । त्यसैगरी, परिच्छेद–१४मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–१५मा कसुर तथा सजाय, परिच्छेद–१६मा अनुसन्धान तथा प्रमाण, परिच्छेद–१७मा सूचना प्रविधि अदालतसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–१८मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद–१९मा विविध विषय  समेटिएका छन् । 

विधेयकको धारा २८ मा विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभित्र प्रमाणीकरण निकाय हुँदाहुँदै विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था किन र कसरी आयो भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ । यस्तो व्यवस्था संसारभर कहीँ–कतै अभ्यासमा रहेको देखिँदैन ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ वस्तुतः मुलुकमा विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन विद्युतीय हस्ताक्षर र यसबाट हुने सुरक्षामा केन्द्रित थियो । तर, यो नयाँ विधेयकले डोमेन रेजिस्ट्रेसन, सूचना प्रविधि उद्योग व्यवसाय, सेवाप्रदायक र सामाजिक सञ्जाल आदिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक यसले कसुर र सजायको पनि विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । सँगसँगै विकास समितिबाट बनाइएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई यसै विधेयकमा समेट्न खोजेको देखिन्छ ।

 विवादास्पद विषय 
यस विधेयकलाई सरकारले अग्रगामी भनेता पनि यसबाट असर पर्ने उद्यमी तथा उपभोक्तामा भने यसले डर सिर्जना गरेकोे अवस्था छ । कतिपय सामाजिक सञ्जाल माध्यमका कम्पनीसमेत दर्ता गर्नुपर्ने धाराका कारण भोलिको दिनमा ती बन्द भएमा के गर्ने भन्ने अन्योल सर्वसाधारणमा समेत रहेको छ । जसलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । 

पहिलो, यस विधेयकको धारा २८मा विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभित्र प्रमाणीकरण निकाय हुँदाहुँदै विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था किन र कसरी आयो भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ । यस्तो व्यवस्था संसारभर कहीँ–कतै अभ्यासमा रहेको देखिँदैन । 

दोस्रो, यस विधेयकको धारा ५८बमोजिम डोमेन नाम र दस्तुर तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने हुनेछ । सन् १९९४देखि अहिलेसम्म मर्कन्टाइलले डोमेन नाम सित्तैमा दर्ता गरिदिन्थ्यो । तर, अब यसका लागि शुल्क तिर्न पर्नेछ ।तेस्रो, यस विधेयकको धारा ६४बमोजिम स्वीकृत मापदण्डका उपकरण मात्र पैठारी एवं बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो धाराले कसैले केही नयाँ सामान झिकाउन र ल्याउन सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने जटिल अवस्था सिजना गर्न सक्नेछ । कुन–कुन उपकरण र सामान झिकाउन सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हो स्पष्ट छैन । त्यस्ता सामानको सूची सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।
चौथो, यस विधेयकको धारा ६५मा अनुमति नलिई उपकरणको प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । कुनै पनि सामान प्रयोगका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनले सर्वसाधारणलाई झन्झटिलो पार्ने र नवीनता प्रवद्र्धनमा समस्या ल्याउने देखिन्छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वस्तुतः मुलुकमा विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन विद्युतीय हस्ताक्षर र यसबाट हुने सुरक्षामा केन्द्रित थियो, तर यो नयाँ विधेयकले डोमेन रेजिस्ट्रेसन, सूचना प्रविधि उद्योग व्यवसाय, सेवाप्रदायक र सामाजिक सञ्जाल आदि सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ, त्यसबाहेक यसले कसुर र सजायको पनि विस्तृत व्यवस्था गरेको छ

पाँचौँ, यस विधेयकको धारा ७१बमोजिम तथ्यांक केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालकले दस्तुर बुझाई विभागमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउने र बढी दस्तुर बुझाउनुपरे व्यापार गर्न नै हतोत्साहित हुने देखिन्छ । वर्षको दुईपटक निरीक्षण र वर्षैपिच्छे गर्नुपर्ने नवीकरणले व्यवसायीलाई थप हतोत्साहित बनाउनेछ ।

छैठौँ, धारा ८८को उपधारा २बमोजिम सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । अब यो सदाचार र नैतिकता व्याख्या व्याख्याताको आफुखुसी हुन सक्ने भएकाले विरोधको स्वर सुनिएको हो । र, यसमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । यही धाराको दुरुपयोग होला भन्ने डर पत्रकार र सर्वसाधारणमा व्याप्त छ । सातौँ, धारा ९१मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ३मा व्यक्तिले चलाएको देशमा दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने हुनाले हाल चलिरहेका एप्स बन्द भएमा के हुने हो भन्ने डर पनि सर्वसाधारणमा छ ।

 अन्त्यमा, 
यो विधेयक मूलतः ‘नियमनकारी विधेयक’का रूपमा आए पनि यसले उद्योग व्यापारमा सहजताभन्दा व्यवधान नै बढाउने देखिन्छ । सूचना प्रविधि उद्योगमा देखिने गति र विविधतालाई बुझेर विधेयकलाई गतिशील बनाउन सकेको देखिन्न । तसर्थ यो विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री छैन भन्ने व्यापारिक वृत्तमा धारणा बनेको छ ।

(सिंह क्यान महासंघ पूर्वअध्यक्ष हुन्)