मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ पौष २० आइतबार ०८:४५:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण

सूचना प्रविधि विधेयक : सरकारको दम्भ

Read Time : > 7 मिनेट
२०७६ पौष २० आइतबार ०८:४५:००

हालै संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ले सरोकारवालामाझ बहस सिर्जना भएको छ । विधेयकलाई सरकारले आफ्नो ‘समृद्ध नेपाल’का लागि एउटा महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । खासगरी, समृद्ध नेपालका लागि डिजिटल नेपाल र डिजिटल नेपालका लागि महत्वपूर्ण औजारका रूपमा सूचना प्रविधिलाई लिइएको छ । सरकार प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३लाई प्रतिस्थापन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित कारोबार, साइबर अपराध तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने यसको मकसद रहेको बताउँदै कानुनको पक्षमा उभिएको छ भने कानुन यसै रूपमा पारित भए नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रसमेत जोखिममा पर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ । 

विधेयकलाई सरसर्ती हेर्दा यसका कतिपय व्यवस्था प्रगतिशील छन् भने कतिपय व्यवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण । प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३मै रहेका विद्युतीय लिखत तथा डिजिटल हस्ताक्षरको मान्यता, व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई यस विधेयकमा पनि झन्डै उही रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानमा खासै विवाद-बहस छैन ।  

सकारात्मक पक्ष 

विधेयकमा धेरै राम्रा तथा प्रगतिशील विषय छन् । डिटिजल हस्ताक्षरको व्यवस्थालाई अझै राम्रोसँग समेटिएको छ । पहिले खास प्रविधिमा आधारित डिजिटल हस्ताक्षरलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था थियो भने यस विधेयकले प्रविधि निरपेक्षताको सिद्धान्तलाई अपनाई रेटिना, बायोमेट्रिक आदि प्रविधिलाई पनि विद्युतीय हस्ताक्षरका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक हो । विधेयकका कतिपय दफाले ई–गभर्नेन्सका लागि आधारशीलाको भूमिका खेल्छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३मा ई–गभर्नेन्सका लागि चाहिने कानुनी आधार प्रस्ट थिएनन् । जस्तो कि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३को दफा ७७ले विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था विनिमय अधिकारपत्र, बकसपत्र, राजीनामा, बन्धकी, कबुलियतपत्र, बन्डापत्र वा त्यस्तै प्रकृतिका अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने लिखत, अचल सम्पत्तिउपर हक वा स्वामित्व जनाउने अन्य कुनै लिखत, वारेसनामा, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा त्यस्तै अन्य प्रकारका अदालती कारबाहीमा प्रयोग हुने लिखत, दाबीपत्र, प्रतिदाबीपत्र, प्रतिवादपत्र वा मध्यस्थताको कारबाहीमा लिखित रूपमा पेस गर्नुपर्ने अन्य त्यस्तै लिखतमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले ई–गभर्नेन्सको कार्यान्वयनमा समस्या थियो, कानुनी आधारको अभावमा सरकारी निकायले ई–गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित कारोबार वास्तविक रूपमा गर्न पाएका थिएनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने भनी उल्लेख भएका कतिपय विषय संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर राखिएको छ, कतिपय व्यवस्था गैरसंवैधानिक हुनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालको छ, यो लोकतन्त्रका लागि ज्यादै जोखिमपूर्ण छ ।

प्रस्तावित विधेयकले यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ५०मा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, विद्युतीय सेवाबाट सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि यस विधेयकमा गरिएको छ । सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सरकारी निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर सूचना प्रविधिलाई अधितकतम रूपमा कसरी ई–गभर्नेन्सको सिस्टममा ल्याउन सकिनेछ भन्ने विषयलाई यसले सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालमा प्रचलनमा आइरहेको, तर कानुनी व्यवस्था नभएको एउटा विषयवस्तु कन्ट्री कोड टप लेभल डोमेन (सिसिटिएलडी) छ, जसलाई हामी डटएनपी भन्छौँ, त्यस सम्बन्धमा पहिलोपटक यस विधेयकले कानुनी आधार दिएको छ । यस विधेयकले कस्तो–कस्तो अवस्थामा डटएनपी डोमेन नेमको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने विषय कानुनी रूपमा समेटेको छ । 

त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी केही व्यवस्था यो कानुनमा छ । यो कानुनले कुनै पनि विद्युतीय सामग्रीको मापदण्ड तोकिन्छ र त्यो तोकिएबमोजिम मात्र आयात गर्न सकिने अपेक्षा गर्छ । यसमा सबै किमिसका उपकरण भन्न खोजेको होइन । खास किमिसका प्रयोगमा आउने उपकरणलाई मापदण्ड लागू गर्न लागिएको हो । यस्तो प्रावधानले व्यापारमा संकुचन ल्याउन सक्छ भन्ने कतिपयको चिन्ता देखिन्छ । कतिपय उपकरणलाई अनुमति नलिईकन प्रयोग गर्न नहुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकले कुन–कुन त्यस्ता उपकरण हुन्, प्रस्टसँग भन्न सकेको छैन । भोलि नियमावलीमा राखिएला, तर व्यवसायीका लागि यो प्रावधान समस्या हुन सक्छ । 

गोपनीयता तथा डेटा संरक्षण

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोगकर्ताको तथ्यांकको सुरक्षा महŒवपूर्ण विषय हो । प्रस्तावित विधेयकले विद्युतीय माध्यममा रहेको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयताबारे व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि वैयक्तिक विवरणको संकलन निश्चित प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विधेयकमा छ । दफा ६७(२)ले गरेको कसैको वैयक्तिक विवरण संकलन गर्नुपरेमा सो विवरण कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको हो, सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक व्यवस्था हो । यसले सरकारको जथाभावी सूचना संकलन गर्ने कार्यलाई सीमित गर्छ । तर, यस सम्बन्धमा विधेयकका केही व्यवस्था केही हदसम्म अष्पष्ट र जोखिमपूर्ण छन् । 

खासगरी, व्यक्तिगत विवरणको परिभाषा व्यापक छ । व्यक्तिगत सूचना÷तथ्यांकको गोपनीयता व्यक्तिको आधारभूत अधिकार रहेको कुरा सर्वोच्च अदालतले समेत स्थापित गरेको अवस्थामा यसले वैयक्तिक विवरणका रूपमा परिभाषित गरेको क्षेत्र व्यापक छ । अर्कोतर्फ, वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी अलग्गै ऐन तथा मुलुकी फौजदारी संहितामा समेत यसबारे उल्लेख भइसकेको हुँदा यस कानुनमा उल्लेख गर्नु कति आवश्यक भन्ने अर्को बहसको विषय रहेको छ । साथै, यसको व्यवस्थाले ई–कमर्सको इकोसिस्टमलाई समेत असर पर्ने सरोकारवालाको टिप्पणी छ । खासगरी, कुनै खास प्रयोजनका लागि कानुनबमोजिम संकलन तथा सञ्चय गरिएको वैयक्तिक सूचना संकलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नष्ट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई ई–कमर्स व्यवसायीले प्रतिकूल कानुनी व्यवस्था मानेका छन् ।   

सूचना प्रविधि प्रयोगकर्ता, सेवाप्रदायकले सूचनाको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा आवधिक रूपमा त्यो सुरक्षा अडिट गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था यस विधेयकको सकारात्मक पक्ष हो । यी व्यवस्थाले सूचना प्रणालीमा हुने उच्च जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

विधेयकले पहिलोपटक तथ्यांक केन्द्र (डाटा सेन्टर) तथा क्लाउड सेवाका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने क्लाउड भनेको पनि डाटा सेन्टर नै हो । यस विधेयकमा डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सेवाप्रदायकका अनुसार यो व्यवस्था व्यवसाय प्रतिकूल व्यवस्था हो । खासगरी, यो नियन्त्रणमुखी तथा सीमित सेवाप्रदायकको हितमा आएको उनीहरूको भनाइ छ । साथै, यस नियमनको दायराभित्र आउँदा  निःशुल्क सेवा दिने आमजनमुखी सेवा प्रदायकहरू सेवा दिन नसक्ने भई आमसेवामा प्रतिकूल असर पर्नेछ । जिमेल, ड्रपबक्स, फ्लिकरका लागि के अब नेपालमा लाइसेन्स लिनुपर्ने हो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसरी, लाइसेन्सिङ रिजिमले इनोभेसन, स्टार्टअप र साना उपभोक्तालाई गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यति मात्र होइन, दफा ६८(३)को सरकारी, सार्वजनिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायले तोकिएको विवरण प्रशोधन, सम्प्रेषण तथा भण्डारण गर्दा सूचना नेपालबाहिर नजाने गरी सुरक्षित गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले डिजिटल इकोनोमीमा भोलि ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जस्तो कि, अहिले वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकसँग काम गर्छन् । भिसा, मास्टर कार्ड, युनियन–पेजस्ता कम्पनीको नेपालमा डाटा सेन्टर छैन । ती कम्पनीविना नेपालमा बैंक कारोबार असम्भवजस्तै छ । यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक हुन सक्दैन । लाइसेन्सिङको प्रावधानले सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । 

विधेयकमा नेपालमा पहिलोपटक साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । संवेदनशील पूर्वाधारमा हुन सक्ने आक्रमणलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यस कानुनले राष्ट्रिय स्तरको नेपाल सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहको परिकल्पना गरेको छ । साथै, पहिलोपटक विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था गरेको छ, जुन विधेयकको सकारात्मक पाटो हो । पहिलोपटक विद्युतीय प्रमाणलाई कानुनी मान्यता पनि दिन्छ । अपराध अनुसन्धान गर्दा अदालतको अनुमति लिएर मात्र कसैको प्रणालीमा पहुँच राख्न तथा खानतलासी गर्न सक्ने दफा १०७को प्रावधान सकारात्क छ ।  

विधेयकका जोखिम

विधेयकका जोखिम पनि धेरै छन् । कानुनले कसुरअनुसार सजायको परिकल्पना गरेको हुन्छ । तर, विधेयकमा कसुर र सजायको सन्तुलन मिलेको छैन । यस विधेयकको विवादित पाटोमध्ये सामाजिक सञ्जाल सेवाप्रदायकले दर्ता गर्नुपर्ने र अर्काे सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुरा लेखेकै भरमा गम्भीर अपराधजस्तो गरी सजायको भागिदार हुनुपर्ने त्रुटिपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेण गर्न नहुने भनी उल्लेख भएका कतिपय कुरा संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सापेक्षिक अधिकार भएकोमा विवाद छैन, तर गैरसंवैधानिक रूपमा यसका सीमा तय गर्नु गैरलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी शासनको व्यवस्था हो । दफा ९४मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने भनी गरिएको कतिपय व्यवस्था गैरसंवैधानिक हुनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालको छ, यो लोकतन्त्रका लागि ज्यादै जोखिमपूर्ण छ । यसै दफामा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा भ्रमित पार्ने काम गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थालाई जसले जतिखेर पनि जुनसुकै किमिसबाट दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ, किनकि सरकारवादी मुद्दामा सुरुमा प्रहरीमा जाने र प्रहरीमा जानेबित्तिकै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने हुन्छ । अभिव्यक्तिसम्बन्धी विषयलाई फौजदारी बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुनको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय फौजदारी नभई देवानी कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, यस सम्बन्धमा यो विधेयक चुकेको छ । 

दफा ६७ (२)मा कसैको वैयक्तिक विवरण संकलन गर्नुपरेमा सो विवरण कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको हो सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक हो

अर्कोतर्फ, यसमा इन्टरनेटमा गरेको अपराध र सामाजिक सञ्जालमा गरेको अपराध अलग–अलग हो भन्ने मनोविज्ञान यसको मस्यौदामा देखिन्छ । जबकि सामाजिक सञ्जाल भनेको इन्टरनेटको एउटा प्लाटफर्म मात्रै हो । एउटै विषयवस्तुलाई फरक–फरक अपराधका रूपमा मानिनु सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनको पाटो पनि निकै विवादित छ । सरकारी पक्ष सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्नेमा दृढ देखिन्छ । अन्य देशमा शाखा छन्, हाम्रोमा पनि खोल्नैपर्छ भन्ने छैन, तर यो व्यापारको सिद्धान्तले निर्देशित गर्ने विषय हो न कि अरूले भन्ने । कर उठाउनका लागि भए पनि उनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गराउनुप¥यो भन्ने सरकारी दाबी छ । तर, करसम्बन्धी व्यवस्था यस कानुनमा छैन र यो कानुनले कर उठाउन पनि सक्दैन । कर सम्बन्धित कानुनले नै सम्बोधन गर्ने हो । जस्तो कि, उदाहरणका रूपमा फेसबुक, गुगल, ट्विटरले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोले पनि उनीहरूको नेपाल अफिसले व्यापारसम्बन्धी कार्य नगर्न पनि सक्छन् । व्यवसाय नगरेपछि कर त उठाउन पाइएन । 

विधेयकको निकै जोखिमपूर्ण प्रावधानमध्ये दफा ८९ हो । यस दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले कुनै पनि सूचना, तथ्यांक तथा लिंकमा उल्लेखित भएको कुनै तथ्य वा विवरण प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेमा वा कुनै गैरकानुनी कार्य गर्न वा सेवाप्रदायक आफैँले दुरुत्साहन गरेमा वा सहयोग गरेमा सेवाप्रदायक आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन भनिएको छ । यो निकै जोखिमपूर्ण व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि सेवाप्रदायकले आफूले प्रदान गरेको सेवामा कुनै गैरकानुनी लिंक तथा सूचना प्रवाह भएको अवस्था देखियो भने कुनै पनि वेला फौजदारी दायित्वमा सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यो मनिला सिद्धान्तविपरीत छ । यसले ई–कमर्स प्लेटफर्म तथा प्रविधिमार्फत आर्थिक कारोबार गर्ने कम्पनीलाई जोखिममा पार्न सक्छ । यो ई–कमर्सको इकोसिस्टमविपरीत छ । यस दफाले सेवाप्रदायकको घाँटीमा सधैँ कानुनको तरबार झुन्ड्याइरहनेछ । यो व्यवस्थालाई कुनै कोणबाट संशोधन गरिनु जरुरी छ । विधेयकको सबैभन्दा खतरनाक प्रावधानचाहिँ सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी परिच्छेदको दफा ९२मा रहेको ‘निर्देशन दिन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था हो । कसैले ऐनविपरीतको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सूचना प्रविधि विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था दफाले गरेको छ । 

हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबबाट नेपालको संविधान प्रगतिशील छ भनिरहेका छौँ । सेन्ससीप छैन भनिएको छ, तर यस दफाले संविधानको यस प्रत्याभूतिलाई नै रद्द गर्छ । जुन बिल्कुल स्वेच्छाचारी तथा गैरसंवैधानिक छ । साथै, विभागको निर्देशन पालना नगर्नेलाई फौजदारी अपराध बनाउन खोजिएको छ, यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । यो विधेयक कानुनमा परिणत भएपछि सूचना प्रविधि विभागको महानिर्देशक देशमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिमध्येको एक हुन्छ । किनकि उसले जसलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्ने हुन्छ । प्रशासनिक स्वेच्छाचारी अधिकार हामी जति दिन्छौँ, त्यो कानुन त्यति नै हानिकारक हुन्छ । यसको आधारमा सरकारले कसैसँग पनि अहंकार पालेर उसलाई सिध्याउन सक्ने शक्ति राख्छ, जुन जोखिम छ । विधेयकमा अश्लील सामग्री, यौनजन्य दुव्र्यवहार, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर आतंक गर्न नहुने भन्ने विषयवस्तु पनि छन् । यी व्यवस्था पनि निकै अस्पष्ट र उत्ति नै जोखिमपूर्ण छन् । 

प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने अब विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल हुन्छ । छलफलमा आएका सुझाबलाई समावेश गर्न सभाले निर्देश दिन पनि सक्छ । त्यसपछि, यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा जान्छ । त्यहाँ पनि विधायन समितिमा दफाबार छलफल गरेर सच्याउन प्रतिनिधिसभालाई सुझाब दिन सकिन्छ, यसरी सकारात्मक हिसाबबाट लिइयो भने विधेयकमा जोखिमपूर्ण प्रावधान सच्चिन सक्छन् । तर, मुख्य कुरा यो विधेयक जसले ल्यायो, उनीहरूको नियत के छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । बाहिरबाट हेर्दा, यो विधेयकलाई सरकारले अहंकारमै बनाएजस्तो देखिन्छ । हामीले ल्याएको कुराबाट पछि हट्नुपर्यो भने आफ्नो इज्जत जान्छ भन्ने सोच पनि देखिन्छ । तर, कानुन बनाउने भनेको कुनै व्यक्ति, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको इज्जत र दम्भसँग जोडिएको विषय हुँदैन, यो त वर्षाैंसम्म भोग्नका लागि निर्माण गरिन्छ । त्यसैले सच्चिने मौका अझै पनि छ ।