हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा पहिला विधेयक पढौँ : मन्त्री बाँस्कोटा

तपाईंले संसद्मा दर्ता गर्नुभएको सूचना प्रविधि विधेयक पास भएमा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचनासमेत गर्न पाइँदैन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै गुम्छ भन्ने डर छ । यस्तो कानुन सरकारलाई किन आवश्यक पर्यो ?

विधेयकको कुन दफा र उपदफामा यस्तो प्रावधान छ ? हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा पहिला विधेयक पढौँ ।

उदाहरणका लागि विधेयकको दफा ९४ मा गाली–बेइज्जती गरेमा वा कुनै व्यक्तिलाई होच्याएमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ, होइन र ? सरकार र मन्त्रीको आलोचना गर्दा होच्याएको भन्ने अर्थ लगाएमा पाँच वर्ष जेल जानुपर्ने ? १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने ?

अनि, अरूको गाली–बेइज्जती गर्न पाइन्छ ? कसैलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत होच्याउन दिने हो ? कसैले सामाजिक सञ्जालबाट अपराध गर्छ भने उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा यस्तो सजाय हुने होइन । कुन–कुन अवस्थामा भनेर प्रस्टसँग लेखिएको छ, तर अपव्याख्याका सूत्रधारहरूले यो विधेयकलाई विवादमा पार्ने प्रयास गरेका हुन् । तथ्यलाई लुकाएर बहस गरिएको छ । यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध कुनै प्रावधान छैन । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन, डिजिटल क्राइम घटाउन विधेयक ल्याएका हौँ । डिजिटल सिग्नेचरका कुरा छन्, साइबर सेक्युरिटीका कुरा छन्, त्यसलाई लुकाएर विधेयकको अपव्याख्या मात्र गरिएको छ । 

अर्को पनि उदाहरण, दफा ९२ का विषयहरूको प्रस्ट व्याख्या छैन, त्यसकारण राज्यपक्षबाट गलत व्याख्या गरेर कसैको आलोचना गरेकै आधारमा मुद्दा चल्न सक्छ भन्ने चिन्ता छ नि ?

त्यो त न्याय परीक्षणले ठहर गर्ने कुरा हो । दसी, प्रमाण र तथ्यका आधारमा न्याय निरूपण हुन्छ । यसमा सरकार कहाँ हुन्छ र ? 

यस्ता मुद्दाको फैसला गर्न सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने भनिएको छ, सो अदालतका न्यायाधीशहरू पनि त सरकारले सीधै नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ? सरकारद्वारा सीधै नियुक्त न्यायाधीशले सरकारको आलोचनालाई सहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति के छ ?

त्यसमा जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष हुने प्रावधान छ नि । त्यो अदालतको फैसला चित्त नबुझे माथिल्लो अदालत पनि जान सकिन्छ ।  

सामाजिक सञ्जालमा गाली–बेइज्जती भएको हामीले पनि देखेका छौँ, तर गाली–बेइज्जतीमा मुद्दा चलाउन कानुन हामीसँग छँदै छ, एउटै विषयमा फरक–फरक कानुन किन चाहियो ?

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गाली–गलौज र चरित्र हत्याका विषय सम्बोधन गर्न त्यो कानुन पर्याप्त नभएर नै यसमा राखिएको हो ।   

कसैले ऐनविपरीतको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्दै छ भन्ने लागेमा सूचना प्रविधि विभागको महानिर्देशकले हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ, कसले के राख्दै छ भनेर पहिले नै सेन्सरसिप गर्न मिल्छ ?

यो प्रावधान जर्मनीमा पनि छ । बेलायतमा पनि छ । 

ऐन पास भएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा दर्ता गराउन सक्छ ? 

दर्ता गराउनैपर्छ नि । उनीहरूले नेपालमा व्यापार गर्ने अनि कर नतिर्ने ? गुगलले अमेरिकालाई कति कर ति¥यो, अन्य देशमा कति ति¥यो ? उनीहरूले अन्य देशमा शाखा खोल्न हुने, नेपालमा नहुने ? के नेपालचाहिँ उनीहरूको परीक्षणको थलो हो ?