Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २४ शनिबार
  • Saturday, 08 August, 2020
२०७६ पौष १९ शनिबार ०६:३४:००
मुख्य समाचार

पद बहाल गरेको वर्ष दिनमा प्रधानन्यायाधीशको पत्रकार सम्मेलन : सार्वजनिक पदमा बस्नेले दायित्व निर्वाह नगर्दा समस्या देखियो

२०७६ पौष १९ शनिबार ०६:३४:००

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा देशमा समस्या निम्तिएको बताएका छन् । पद बहाल गरेको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सार्वजनिक निकायमा बस्ने पदाधिकारीले सार्वजनिक कानुनको दायित्व निर्वाह गरे/नगरेकोतर्फ अदालत परिलक्षित हुनुपरेको बताए । 
‘सार्वजनिक निकायमा बस्ने पदाधिकारीले सार्वजनिक कानुनको दायित्व निर्वाह गरेको छ कि छैन भन्नेतर्फ अदालतको दृष्टिकोण जानुपर्ने भयो,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘किनभने उहाँहरूले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य कानुनबमोजिम नगर्दिने, प्रश्न सबै अदालततिर तेस्र्याइदिने गर्नुभयो । यसलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनी शासन कायम गर्न अब हाम्रो भूमिका परिलक्षित हुनुपर्ने भयो है भनेर मैले भन्दै आएको छु ।’ 

उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रूख नकाट्न सर्वोच्चले दिएको आदेशको बचाउ गर्दै विमानस्थल बन्ने–नबन्ने अदालतले विचार गर्ने पनि बताए । ‘नागरिक मात्रै होइन, यो देशको ढुंगामाटो, वनजंगल, जलचर सबैको संरक्षण अदालतले गर्नुपर्छ । यिनलाई विकासको पूर्वाधारसँग जोड्दा मिनिमम हानि–नोक्सानीमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न उठेपछि अहिले अदालतले रोकेको हो,’ जबराले भने, ‘नागरिकसँग जोडिएको विषय अदालतमा आइपुगेपछि संवेदनशील हुनुपर्छ ।

विमानस्थल बन्ने निश्चित छ कि छैन ? बनिसकेपछि त्यहाँका प्राकृतिक चिज नष्ट हुने हो कि होइन ? नष्ट नगरी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन र गर्नैपरे कति गर्नुपर्ने हो ? भावी पुस्तालाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? यी मूल्यांकन गरेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ ।’ नागरिक, सरकार र विकास एक–अर्काका परिपूरक भएकाले विकास निर्माणमा नागरिक विस्थापित नहुने गरी सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले एनसेललाई कर छुट हुने गरी अदालतले फैसला नगरेको दाबीसमेत गरे । बरु अदालतले कर बढाएको उनको दाबी छ । ‘घटाइदियो भन्दा पनि किन बढाइदियो भन्ने प्रश्नमा जानुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘कर कार्यालयलाई पुनः कर निर्धारण गर भनेर फैसला गरेका थियौँ । सुरुमा टेलिया सोनेरालाई लगाएको करमा जरिवाना र ब्याज थपेर पेस्ट गरिदिए । त्यसैले दुईवटा फैसलामा भ्रम परेको मात्रै हो ।’ ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब कर तिर्न भनेकोमा सर्वोच्चले १८ अर्ब छुट दिएर २१ अर्ब मात्रै तिरे पुग्ने फैसला गरेको थियो । जबराले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (ख)अनुसार सर्वोच्चले निर्णय गरेको बताए । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दामा आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका आठ न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषद्ले गरेको कारबाहीबारे पनि जवाफ दिएका छन् । आदेश दिँदा अनैतिक तथा गैरआचरणका काम गरेकाले कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । ‘न्यायाधीशले सही नै गर्दा पनि बदनियत राखेर गर्छ, गैरआचरणमा गर्छ भने कारबाही हुन्छ । उनीहरूलाई गलत वा सही फैसला ग-यो भनेर होइन, उनीहरूले गर्ने आदेश र फैसलामा न्यायपरिषद्ले कहिल्यै प्रश्न गर्दैन,’प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘फैसलाको अवस्थामा गरेका गैरन्यायिक आचरण, व्यवहार, अनियमितता र बदनियतका आधारमा कारबाही गरिएको हो ।’ सुन तस्करी र शाक्य हत्या मुद्दामा आदेश दिने उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित आठ न्यायाधीश कारबाहीस्वरूप न्यायपरिषद्मा तानिएका थिए । जसमध्ये न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई परिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्णले २१ वैशाख र उमेशराज पौड्यालले ३ वैशाखमा अनुसन्धानकै क्रममा उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए । अवकाशपछि परिषद्ले उनीहरूको उजुरी तामेलीमा राख्यो । मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल, सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायपालिकाको गरिमालाई उचो राख्न भन्दै सचेत गराएको थियो । त्यस्तै, न्यायाधीशहरू थीरबहादुर कार्की र साधुराम सापकोटालाई सचेत गराउँदै उजुरी तामेलीमा राखेको थियो । 

उच्चले सुन तस्करी र शाक्य हत्या मुद्दाका ३६ अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यानबाहेक सबैलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । पछि सर्वोच्चले पनि गोल्यानको हकमा उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै १० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएर अन्य ३५ जनाको हकमा उच्चकै आदेश सदर गरेको थियो । जबराले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने पनि बताएका छन् । ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने हल्ला मात्रै हो, सत्य हुँदैहोइन,’ उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप ९९ प्रतिशत छैन ।’ न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका पदम वैदिक सर्वोच्चको न्यायाधीश नहुने पनि उनको भनाइ छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश हुन अयोग्य नभए पनि नेपाल बार एसोसिएसनले बनाउन नहुने भनेकाले वैदिक न्यायाधीश नबन्ने उनले बताए । ‘बार र बेन्च एउटै अंगका दुई पाटा हुन् । बारको निर्णयविपरीत प्रधानन्यायाधीशले फरक निर्णय गर्दैन,’ उनले भने । 

अदालतमा बिचौलियाको कमी आएको दाबी गर्दै उनले न्यायपालिकाको काम–कारबाहीप्रति नागरिकमा उत्साह आएको बताए । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसलामा कमी आएको पनि स्विकारेका छन् । ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले तारिख लिएकै छ, पेसी चढेकै छ, त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोकेकै छ,’ उनले भने, ‘इजलासमा चढेपछि मुद्दाबारे थप बुझ्नुपर्ने आधार र कारणले मुद्दा फैसलामा अलिकति कमी आएको हो,’ उनले भने । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका युवराज शर्माको मुद्दाका दुई–चार सिद्धान्त कायम गर्नुपर्ने महसुस बेन्चले गरेपछि पूर्ण इजलासमा गएको र त्यो फैसला भएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दा चाँडै टुंगो लाग्ने उनको दाबी छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले देशभरका अदालतमा रहेका ४३ लाख मुद्दाका अभिलेख मिसिलहरू अब विद्युतीय अभिलेखमा राख्न सुरु भएको बताएका छन् । मिसिल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ३४ लाख अभिलेख स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ । २५ वटा जिल्ला अदालतबाट यो काम सुरु भएको उनले बताए । प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा श्रव्य, दृश्य र विद्युतीय माध्यमबाट बहसका थालनी गराउने पनि बताए । उनले कोर्टरुम टेक्नोलोजीको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारीसमेत दिए ।