सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य बमोजिमको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरुले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने भएपछि सहमति भएको हो । 

उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलपछि पाँच बुँदे सहमति भएको हो । त्यस्तै, भुक्तानीको समस्या हल गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु, चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरुसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

सहमतिसँगै उखु किसानहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण गतिविधिहरु स्थगित गर्ने भएका छन् ।