संक्रमणकालीन न्यायप्रति दलहरू सार्वजनिक भाषण र कोठे छलफलमा संवेदनशील देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने त्यस्तो देखिन्नन्
नेपालमा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १३ वर्ष पूरा भइसके पनि मुलुकले द्वन्द्व व्यवस्थापनका सबै काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । खासगरी द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा हुन बाँकी नै छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको भरपर्दो संयन्त्रका रूपमा पाँच वर्षअघि २०७१ मा गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । यी आयोगमा नयाँ पदाधिकारी छनोटका निम्ति गत चैतमै सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भए पनि हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । बरु नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर सरोकारवालाहरूको अनावश्यक अन्तद्र्वन्द्व र चलखेल चलिरहेको छ । जसका कारण संक्रमणकालीन न्यायको काममा थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको घरेलु संयन्त्रलाई असफल बनाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कसरत विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । मानवअधिकार विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको विषय भएकाले यो सम्भावनालाई पूरै नकार्न नसकिएला । तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न निम्नलिखित केही विशिष्ट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ– (१) रोम विधानको पक्षराष्ट्रले अपराधका सम्बन्धमा जानकारी गराएमा, (२) रोम विधानका पक्षराष्ट्र नभएका देशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेमा, (३) संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेमा र (४) पीडित तथा गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उजुरी गरिएमा द्वन्द्वकालीन विषयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्नेछ ।

नेपाल रोम विधानको पक्षराष्ट्र होइन र नेपालले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्बाट पनि नेपालको हकमा यो निर्णय हुने अवस्था देखिँदैन । तर, चौथो परिस्थितिअनुरूप नेपालका केही अधिकारवादीले द्वन्द्वका पक्षधरलाई बारम्बार हेगको भय देखाइरहेका छन् । द्वन्द्वमा जिम्मेवार नेपाली नेताले त्यसको प्रतिवाद गर्दै घरेलु संयन्त्रले नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने बताउँदै आएका छन् ।

विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक पक्षका कारण नेपालमा तत्कालका लागि यी चारै परिस्थितिमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने अवस्था नरहला । तर, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु या नहुनु मात्रै सरोकारको विषय होइन । किनकि, नेपालको शान्ति–प्रक्रियामा संविधान निर्माण, सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्याय गरी तीनवटा आयाम अन्तर्निहित थिए । संविधान जारी गर्ने र सेना समायोजनको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ भने संक्रमणकालीन न्यायको काम अपूरो छ ।

एकातिर संक्रमणकालीन न्यायको काम नटुंगिँदासम्म शान्ति–प्रक्रिया पूरा हुँदैन र नेपालमा संक्रमणकाल पनि अन्त्य भएको मानिँदैन भने अर्कातिर शान्ति–प्रक्रियाका तीनवटा आयाममध्ये संक्रमणकालीन न्याय नै सबैभन्दा जटिल देखिन्छ । किनकि, एकातिर यस विषयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छ भने अर्कातिर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, हत्या, बलात्कारजस्ता केही विषय मेलमिलाप र परिपूरणबाट मात्रै टुंग्याउन नसकिने देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय अपूरो रहँदासम्म दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको चासो भनेको संक्रमणकालीन न्यायको घरेलु संयन्त्रका रूपमा रहेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नु र आयोगका काम फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउनु नै हो । विद्यमान प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त नगर्ने हो भने अस्थायी प्रकृतिका यस्ता आयोगले फेरि पनि काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । आयोगलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गरी अधिकार सम्पन्न बनाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउनु नै देश र द्वन्द्वपीडितको हितमा छ । तर, आयोगलाई कसरी आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने भन्ने विषयमाथि भने बिरलै बहस हुने गरेको छ । खासमा जड समस्या नै यही बिन्दुमा छ ।

पुराना पदाधिकारीको समयावधि सकिएको र नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भइनसकेकाले विगत नौ महिनादेखि आयोग पूर्णतः निष्क्रिय छ । आयोग ऐनले सचिवालयलाई पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि काम गर्ने अधिकार दिएको छैन । दुई आयोगमा गरी ६६ हजारभन्दा बढी उजुरी थन्किएका छन् । सरकारले आयोगलाई निष्क्रिय नराख्ने उद्देश्यले पदाधिकारीको समयावधि सकिनुअगावै सिफारिस समिति गठन गरेको हो । गठनपश्चात् नै सिफारिस समिति निरन्तर चौतर्फी दबाबमा घेरिएको देखिन्छ । अर्कातिर सिफारिस समिति पनि निकास पहिल्याउन नसकेर अलमलिइरहेको छ ।

पीडित र केही अधिकारकर्मीले एकथरी अडान लिएका छन् भने सिफारिस समितिको पदेन सदस्य मानवअधिकार आयोगले अर्कोथरी सर्त तेस्र्याएको छ । गत मंसिर २ गते सम्भावित पदाधिकारीको नामसूची प्रकाशित गरिएपछि पनि सिफारिस समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसक्नुमा यही परिस्थिति जिम्मेवार भएको बुझिन्छ । नेपालमा विगत १३ वर्षदेखि नै संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् पीडितको न्याय र परिपूरणको विषय राजनीतिक दाउपेच र वैदेशिक सहायताको स्वार्थमा जेलिएको अत्यन्त जटिल विषय बनेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायमा अहिले सबै घटनामा आममाफी चाहने र वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न तथा आफूअनुकूल कुनै नेतालाई प्रयोग गर्न फौजदारी अभियोग नै लगाउनुपर्छ भन्ने दुई अतिवादी धार देखिएको छ

अक्सर विद्रोही नेतालाई तर्साउने हतियार पनि बनेको छ यो । तसर्थ, यसलाई राजनीतिक स्वार्थको खेलबाट बाहिर निकाल्नु र बाह्य सहायता जुटाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुन नदिनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । बितेका १३ वर्षमा वैदेशिक सहायताका रूपमा संक्रमणकालीन न्यायका नाममा कति रकम भित्रिएको छ र तिनको प्रयोग कसले, कहाँ, कसरी गरेको छ भन्ने खोजी गर्नु नेपाल सरकार र दातृ निकायको साझा दायित्व हो । पक्कै पनि दातृ निकायले वैदेशिक सहायता व्यक्तिविरुद्ध र कुनै दल–विशेषलाई बदलिँदो राजनीतिक परिवेश र परिस्थितिअनुरूप आक्रमण गर्नका लागि दिएको होइन । वास्तवमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय केही गैरसरकारी संस्था र केही अधिकारवादीका कारण तनावग्रस्त भएको कटु सत्य हो ।

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा आममाफी हुँदैन भन्ने धारणा राखेका छन् । आयोग ऐनमा आममाफीका लागि कुनै स्थान नै छैन । आयोग ऐनले नै जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमति भए पनि मेलमिलापमा टुंग्याउन नमिल्ने बताएको पृष्ठभूमिमा माफीमुखी आयोग र ऐन भनी बदनाम गर्न खोजिँदै छ ।

आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको द्वन्द्वका दुई पक्षलाई सन्तुलित रूपमा हेर्न सक्ने पदाधिकारीको नियुक्ति हो । आयोगमा थाती रहेका उजुरीको विशाल चाङलाई योजना बनाएर फास्टट्र्याकमा काम अघि बढाउन सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिको जरुरी छ । त्यसमा पुराना पदाधिकारी दोहोरियून् वा नयाँ आऊन्, चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन । केही सरोकारवाला भने पुराना पदाधिकारी दोहोरिन नदिनकै लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । नेपालको द्वन्द्व राज्य पक्ष वा विद्रोहीको जितहारबाट अन्त्य नभई विस्तृत शान्ति–सम्झौताबाट टुंगिएको यथार्थ बुझेर हरेक निर्णय सन्तुलित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सिफारिस समितिले यसैलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अर्कातिर संक्रमणकालीन न्यायप्रति नेपालका राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक भाषण र कोठे छलफलमा अत्यन्त संवेदनशील देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा आयोगले सहयोग पाउने गरेको छैन । अझ भनौँ, यो आयोगलाई सबैभन्दा बढी उपेक्षा गरिएको छ । आयोगको चारवर्षे कार्यकालमा साधनस्रोत र जनशक्तिको सदैव अभाव रह्यो । आयोगले आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता कहिल्यै पाएन । आयोगमा आवश्यकता र दरबन्दीअनुरूप कर्मचारी पूर्ति नहुने, आयोगमा खटिएका कर्मचारीलाई सरकारले आफूखुसी सरुवा गराउने, करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने जस्ता समस्याले आयोग सधैँ प्रभावित भयो । कतिपय अवस्थामा आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबसमेत नै लामो समयसम्म रोकियो ।

अन्त्यमा, संक्रमणकालीन न्यायमा अहिले सबै घटनामा आममाफी चाहने र वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न र आफूअनुकूल कुनै नेतालाई प्रयोग गर्न फौजदारी अभियोग नै लगाउनुपर्छ भन्ने दुई अतिवादी धार देखिएको छ । यी दुवै सोच देशको सार्वभौमिकता र पीडितको न्यायका लागि अहितकर छन् । यी अतिवादी धारबाट मुक्त गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।