- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका हुन् ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले लाभकर छुटका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको बताए । त्यसपछि मन्त्री परिषद्मा पेश गरिने तयारी गरिएको उनले बताए ।
मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृतिपछि यसअघि मुआब्जा पाइकसकेका आयोजना प्रभावितले तिरको लाभकर समेत सरकारले फिर्ता गर्ने छ । यस्तै उनले सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुनरवासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले बजार क्षेत्रमा २ आना भन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरुको लागि अर्को सहरमा कम्तिमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने तयारी गरि मन्त्री परिषद्मा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिए ।
पुनले गोरखाको आरुघाट र धादिङ्को खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गिकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरी मिलाउन सकिने बताए । बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गीकरण र मूल्यमा समेत पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट धादिङ र गोरखामा गरी कुल १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिवारको ४५ लाख २ सय ४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्ने छ । त्यसका लागि पछिल्लो समय गत१७ मंसिरको मुआब्जा निर्धारणपछि सरकारले अहिलेसम्म वितरण गरेको गरी कुल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने छ । तर गोरखाको आरुघाट, धादिङ्को खहरे लगायतका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
