धानले धानेको अर्थतन्त्र

- धानको उत्पादन बढे आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ, तर धान आफैँ मनसुनमा निर्भर छ

- चालू आवमा धानको उत्पादन ५७ लाख मेट्रिकटन पुग्दा आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कट्ने प्रक्षेपण

चालू आर्थिक वर्षसमेत गरी लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिएपछि सरकार हौसिएको छ । तर, उच्च आर्थिक वृद्धि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर हुन लागेको चाहिँ होइन, किनभने आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिँदा जम्मा साढे १२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । बरु, यस वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि धानको उत्पादन ऐतिहासिक रूपमा बढेकाले हुन लागेको हो । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार यो वर्ष मुलुकभर करिब ५७ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ । जुन, हालसम्मकै बढी उत्पादन हो । धान उत्पादनमा उत्साहजनक वृद्धि भएकाले सरकारले चालू आव ०७५–७६ का लागि लिएको करिब ८ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने आशा सरकारले गरेको छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले पनि साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा धानको मात्र योगदान ६ प्रतिशत छ । समग्र कृषि, वन र माछापालन क्षेत्र रहने प्राथमिक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा २८ प्रतिशत छ । 

नेपालीलाई खान पुग्ने फल्यो

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा देशभित्रको मागलाई धान्ने गरी धान उत्पादन भएको छ । सचिव जिसीको विवरणमा चालू आवमा ५८ लाख ६२ हजार मेट्रिकटन धानको माग रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘शरीरलाई चाहिने पौष्टिकता र हाम्रो उत्पादन क्षमताअनुसारको खान्की हुने हो भने मैले प्रतिवेदनमा औँल्याएको आँकडाले धानमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भनेको हुँ,’ उनले भने । र, यो वर्ष करिब ५७ लाख मेट्रिकटनसम्म धान उत्पादनको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । 

धान उत्पादन बढ्दा आर्थिक वृद्धि प्रभावित

जुन वर्ष धानको उत्पादन बढ्छ, उक्त आर्थिक वर्ष देशको कुल आर्थिक वृद्धिदर नै प्रभावित हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा देशभर ४७ लाख ८८ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष ३.३२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएर रेकर्ड कायम भएको थियो ।

सो वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि सबैभन्दा बढी ७.९१ प्रतिशत कायम भएको थियो । यो वर्ष पनि सरकारले करिब ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । धानलगायत अन्य कृषि उपजको उत्पादनसमेत बढेकाले कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अपेक्षा छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ ।

पूर्व कृषिसचिव डा.सुरोज पोख्रेल अर्थतन्त्र माथि उकास्न धानको उत्पादनले बर्सेनि ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको बताउँछन् । ‘धान बढी फल्यो भने आर्थिक वृद्धिदर बढी हुने र धान कम फल्यो भने आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने गरेका उदाहरण छन्,’ उनले भने ।

यो वर्ष ५७ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुँदा सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न धानले आफ्नोतर्फबाट योगदान गरेको छ, अब अरू क्षेत्रले कस्तो योगदान गर्छन् । त्यसले आर्थिक वृद्धिदर माथि उकास्न सहयोग मिल्छ,’ उनले भने । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत छ । जसमध्ये ६ प्रतिशत धानले मात्र योगदान गर्छ ।

तर, धान उत्पादनमा मौसमको भर

यो वर्ष करिब १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा धानखेती भएको छ । वर्षाको धान मूलतः अकासेपानीमा निर्भर छ । यो वर्ष धानखेती सुरु हुनुअगावै नियमित रूपमा मनसुन सुरु भएकाले देशभर उत्साहजनक रोपाइँ भएको थियो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद सुवेदीले धान रोप्नेवेलामा मौसमले साथ दिँदा उत्पादन वृद्धि भएको बताए । ‘यो वर्ष समयमै मनसुन सुरु हुनुका साथै लामो समयसम्म निरन्तर वर्षा भयो, अर्कातिर बाढीपहिरोको प्रकोप पनि खासै भएन,’ उनले भने ।

धान रोप्ने रासायनिक मलसमेत पुगेको थियो । यद्यपि, धान हुर्काउने समयमा डिएपीको अभाव देशभर खड्किएको थियो । रोग किराको प्रकोप पनि नहुँदा उत्पादन वृद्धि भएको उनको दाबी छ ।

उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि

देशभर करिब २७ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडा छ । त्यसमध्ये करिब १६ लाख हेक्टर धान खेतीयोग्य छ । तर, औसतमा १५ लाख हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ । यो वर्ष भने वर्षात् समयमा भएकाले साढे १५ लाख हेक्टरमा खेती भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अघिल्ला वर्षसम्म प्रतिहेक्टर ३ मेट्रिकटन धान उत्पादन भइरहेको थियो ।

यो वर्ष प्रतिहेक्टर ३.५ टन धान उत्पादन भएको छ । मन्त्रालयले प्रतिहेक्टर ३.५ टन धान उत्पादनकै लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । हाल वर्षभर सिँचाइ हुन जमिन २५ प्रतिशत मात्र छ । वर्षेधान पूर्णरूपले अकासेपानीमा निर्भर छ । वर्षैभर सिँचाइ हुने क्षेत्रफल बढाउन सके उत्पादकत्व बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रलायका सचिव डा. युवकध्वज जिसीका अनुसार आगामी पाँच वर्षमा वर्षैभर सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ७५ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । चैतेधानको उत्पादन बढाएर समग्र उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उत्पादकत्व चीनजति पुगे १ करोड १० लाख टन उत्पादन

२०१८ को तथ्यांकअनुसार चीन २० करोड ८१ लाख टन उत्पादन गरेर पहिलो स्थानमा छ । दोस्रो स्थानमा रहेको भारतले १६ करोड ६५ मिलियन टन धान उत्पादन गरेको छ । चीन र भारतको उत्पादकत्व क्रमशः ६.७५ र ३.६२ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । चीनको हाराहारीमा धानको उत्पादकत्व पुर्‍याउन सके नेपालमा १ करोड १० लाख टनसम्म धान उत्पादन गर्न सकिन्छ । इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, थाइल्यान्ड र म्यानमार रहेका छन् । यी सात देशले विश्वभरमा हुने खपतको ८० प्रतिशत धान उत्पादन गर्छन् । यो सूचीमा नेपाल भने १७औँ स्थानमा छ ।

चामल आयात भने बढेको बढ्यै

गत वर्षको चैतेधान र मंसिरमा भित्र्याइने वर्षे धान जोडेर यो वर्षको कुल उत्पादन निकालिएको छ । जसअनुसार उत्पादनमा वृद्धि देखिए पनि चामल आयात भने बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) लाई आधार बनाएर निकालेको तथ्यांकअनुसार सात अर्ब ६४ करोड ५५ लाख रुपैयाँको चामल आयात भएको छ ।

गत आव ०७४–७५ को सोही अवधिमा ५ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । गत आव ०७४–७५ को कूल अवधिमा २८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । मसिनो र बासनादार चामलको खपत बढ्दै गएकाले आयात बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।