संविधान संशोधनको विषयलाई मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरूले ‘तुरुपको एक्का’का रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्

विगत करिब दुई वर्षदेखिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टीबीचको सरकारी मधुमास सकिएको छ । संघीय समाजवादी पार्टी हुँदा त्यसका अध्यक्षका रूपमा सरकारमा सहभागी भएका उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएका छन् । उनीसँगै अर्का मन्त्री इस्तियाक राई पनि पार्टी निर्णय मान्न बाध्य भएका छन् । यसबीच संघीय समाजवादी पार्टी डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग एकीकृत भई समाजवादी पार्टी (सपा) बन्न पुगेको स्मरणीय छ ।

वैचारिक रूपले समेत नजिक मानिएका सत्ताधारी नेकपा र सपाको नेतृत्वबीच के कारणले समस्या उत्पन्न भयो र यादव तथा राई किन सरकारबाट बाहिरिन पुगे भन्ने अहिले धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ । यस सन्दर्भसँगै मधेसको राजनीति एकपटक पुनः नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो पछिल्लो परिदृश्यको परिणामको मूल्यांकन गर्न भने केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ ।

संघीय सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टी तथा केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारबीच केही दिनयता तुस विकसित भएको तथ्य कसैबाट लुकेको थिएन । अध्यक्ष यादव विदेशमा भएका बखत उनको मन्त्रालय परिवर्तन गरिएको थियो भने एकजना राज्यमन्त्रीको संख्या पनि कम गरिएको थियो । विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा यस कारणलाई पनि ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ । यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संघीय सरकारसँग नजिक हुन खोजिरहेको वर्तमान अवस्थाले भविष्यमा कस्तो कोल्टो फेर्छ, त्यसले पनि वर्तमानमा निकै ठूलो अर्थ राख्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारमै सहभागी रहेको सपासँग राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेकपाले अप्रत्याशित रूपमा राजपासँग तालमेल गरेको छ । यादव ओली सरकारसँग चिढिने यी दुई महत्वपूर्ण कारण हुन् । तर, वैचारिक रूपमा वामपन्थीसँग नजिक मानिने यादव अचानक प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नेकपासँग यस हदसम्म चिढिनुपर्ने खास कारण के हो कि यादव सरकारबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भयो, सोचनीय छ । जानकारहरूका अनुसार सरकारमा रहेकै अवस्थामा नयाँ शक्तिसँग उपेन्द्रले आफ्नो पार्टीलाई एकीकृत गराएको कुरा नेकपा नेतृत्वलाई मन परेको थिएन । अझ डा. बाबुरामको सरकारप्रतिको शाब्दिक आक्रमण त ओली नेतृत्वले पटक्कै रुचाएको थिएन । सायद यिनै कारण हुन सक्छन्, अन्ततः परिणाम यादव र राईको सरकारबाट बहिगर्मनका रूपमा देखापर्‍यो । 

यही पृष्ठभूमिमा मधेसको वर्तमान अवस्थाबारे थोरै विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेस, मधेसको विकास र मधेसका जनताको हकहितप्रति कति सरोकार राख्छन्, त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा मधेसका जनता भने सबै दललाई चाहिएका छन्, यो यथार्थ हो । नेपालको कुल मतदाताको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मधेस आफ्नो यही रणनीतिक महत्वका कारण सबै राजनीतिक दलका लागि आधारभूत रूपमा प्रयुक्त हुने अवस्थामा छ । पछिल्लो समयमा नेकपाको आकलन यसैसँग सम्बधित छ भनेर भनियो भने अनुचित हुनेछैन । 

राजनीतिमा विकसित पछिल्लो परिघटनाले मधेसका सम्बन्धमा केही सोच्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । निश्चय पनि नेकपाले मधेसमा एक स्थायी ‘स्पेस’को खोजी गरिरहेको छ भनेर भनियो भने अन्यथा हुनेछैन । संघीय सरकारबाट सपा बाहिरिने घटनाले प्रदेश २ को सरकार र राजनीति पनि निश्चय नै प्रभावित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको घटनालाई नेकपाको ‘फुटाऊ र राजनीति गर’को रणनीतिसँग जोडेर हेर्न सकिने तर्क मधेसका विश्लेषकको छ । सपा सरकारबाट बाहिरिनु र राजपासँग नेकपाले तालमेल गर्नु निकै अर्थपूर्ण छ । यस आधारमा एकातिर आपसमा अविश्वास सिर्जना हुन गई सपा र राजपाबीच चलिरहेको एकता प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ भने यसबाट प्रदेश २ मा सपा र राजपाबीचको गठबन्धनका आधारमा बनेको सरकारको स्वरूपसमेत फेरिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

वर्तमानमा सपा संघीय सरकारमा सहभागी भइरहँदा पनि प्रदेश २ को सरकारसँग नेकपाले आत्मीयता स्थापित गर्न नसकेको जगजाहेर छ । प्रदेश २ को सरकारले संघीयताको वास्तविक अभ्यास गर्दै प्रदेश संरचनालाई स्वायत्त र सुदृढ बनाउन चाहेको स्पष्ट छ र संघीय सरकारको विचार प्रतिकूल हुने गरी अनेकौँ कानुन तर्जुमामा अग्रसरता देखाएको कसैबाट लुकेको छैन ।

बाँकी ६ वटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा प्रदेश २ मा रहेको फरक विचारको सरकारका कारण ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले राष्ट्रियस्तरमा एकमना निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्भव हुन सकेको थिएन, जो नेकपाका लागि अप्रियकर अवस्था थियो र यस अवस्थामा नेकपाले परिवर्तन चाहेको थियो । सपा र राजपाबीच अविश्वासको खाडल बढेको अवस्था र प्रदेश २ मा अहिले विकसित भएको राजपा र नेकपाको कार्यगत एकता सुदृढीकरणको उपस्थितिमा नेकपाको सोचअनुसार फरक सरकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसो भयो भने मधेसका मुद्दा एकैपटक धुलीसात् हुने खतरा बढ्नेछ । 

सरकारबाट उपेन्द्रको बहिर्गमनले आपसमा अविश्वास सिर्जना भई सपा र राजपाबीच चलिरहेको एकता प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ भने प्रदेश २ मा सपा र राजपाबीचको गठबन्धन सरकारको स्वरूपसमेत फेरिन सक्छ

संविधान संशोधनको विषयलाई मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरूले ‘तुरुपको एक्का’ का रूपमा प्रयोग गरिहेको स्मरणीय छ । उपेन्द्र यादव यही एक्काको प्रयोग गर्दै संघीय सरकारमा सहभागी भएका थिए । उनी सरकारमा रहुन्जेल यस विषयमा उनले कुनै अग्रसरता लिन सकेनन्, जब सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भयो, उनले आफू उपस्थित मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी एजेन्डा प्रवेश गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसवेलासम्म समय घर्किसकेको थियो । धेरैले उनको प्रयासलाई नेकपा र राजपाबीचको कार्यगत एकताविरुद्धको प्रतिक्रियाका रूपमा पनि लिएका छन् । अब उपेन्द्र यादवको पार्टीले यही प्रतिक्रियास्वरूप एकैपटक दुईवटा रणनीति अख्तियार गर्ने सोच बनाएको छ, पहिलो– राजपासँगको एकीकरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने र दोस्रो– संघीय सरकारको नीतिको विरोध गर्दै सडक तताउने । दुवै अवस्थामा यादव र उनको पार्टीले आमजनताको थुप्रै प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । 

अर्कातिर यही एक्काको प्रयोग गर्दै राजपाले पनि नेकपासँग हात मिलाएको छ । केहीले त कहाँसम्म भनेका छन् भने पछिल्लो राजनीतिक समीकरणलाई सुदृढ बनाउने नाममा प्रदेशमा राजपाको नेतृत्वमा नेकपा सम्मिलित सरकार बन्न सक्छ भने संघीय सरकारमा राजपाको प्रवेश हुन सक्छ । संविधान संशोधनका मुद्दा ज्युँकात्युँ रहन सक्छन् र यही नाममा नेकपाले मधेसका यी दुवै शक्तिलाई ‘खेलाएर’ जनताबीच नांगेझार पार्ने र प्रदेश २ मा आफू सरकारमा रहेर अर्को निर्वाचनमा सहभागी हुने रणनीति अँगाल्ने तयारी गरेको हुन सक्ने पक्षलाई असत्य मान्न सकिँदैन ।

एउटा कुरा निश्चित हो, मधेसले उठान गरेको संविधान संशोधनको मुद्दाको सबभन्दा ठूलो विरोधी विगतको नेकपा (एमाले) नै हो, जसको अध्यक्ष केपी ओली हाल देशका प्रधानमन्त्री हुन् र नेकपा (माओवादी) सँग एकीकरणपछि गठित नेकपाका अध्यक्ष पनि हुन् । ओली नेतृत्वको पार्टी संविधान संशोधनप्रति लचिलो भएको भए विगतमै संविधान संशोधन भइसक्ने थियो र गएको निर्वाचनमा यो विषय मधेसका लागि चुनावी मुद्दा बन्ने नै थिएन । यस विश्लेषणका आधारमा एउटा कुरा भन्न सकिन्छ, नेकपा र मधेसकेन्द्रित दल आफ्ना मतदातातर्फ फर्केर यो मुद्दालाई जीवित राखिराख्न चाहन्छन् ।

मधेसकेन्द्रित दल तुरुपको यो एक्कालाई प्रयोग गरेर आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छन् भने नेकपा पनि यही तुरुपको एक्काको विरोध गर्दै आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छ । जुनसुकै अवस्था भए पनि मधेसकेन्द्रित दलको अवस्था प्रतिकूल नै रहने निश्चित छ । वर्तमानको परिदृश्यमा सरकारमा रहँदा संविधान संशोधनको मुद्दा किन अगाडि बढ्न सकेन भनेर यादवले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना हुनेछ भने राजपाले संघीय संसद्को बाँकी अवधिमा यस मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यी दुवै अवस्थामा सपा र राजपाले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेनन् भने भविष्यमा यी दुवै पार्टी राजनीतिक रूपमा सकसमा पर्ने निश्चित छ । तुरुपका एक्काको प्रयोगका आधारमा सधैँ जनतालाई गुमराहमा राखिराख्न सकिँदैन, यसको हेक्का सबैलाई हुनु आवश्यक छ ।