- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय कानून अनुसार नै भएको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज समय नसकिदै लिजको समय थपिएको भन्दै त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेपछि सरकारको तर्फबाट ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले बिहीबारको राष्ट्रियसभाको बैठकलाई लिजबारे स्पष्ट पारेका हुन् । सरकारले नेपाल ट्रस्टको चल अचल सम्पत्तिको प्रयोग कानूनले निर्देशन गरे अनुसार नै गरेको दाबी गरे ।
‘अवधि तोकि लिजमा दिएको सम्पत्ति उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत संभार गरी संञ्चालन गर्न चाहेमा र सो बाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार टष्टको सिफासिरमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ तर त्यसरी थप गरिने लिज अवधि सुरुको लिज अवधि भन्दा बढी हुने छैन,‘उनले भने, ‘यो कानुनको व्यवस्था हो । हामीले पारित गरेको सम्मानित संसदले पारित गरेको कानुनको व्यवस्था हो यो ।’
उनले सरकारले गरेका कामको गुण दोषको आधारमा दृष्टिकोण बनाउन पनि आग्रह गरे । केही भुलबस भएका कुरालाई जबरजस्ती पक्षपोषण गर्नुपर्ने कुरा पनि नगर्न र सरकारले ल्याएपछि विरोध विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता उचित नभएको तर्क गरे । उनले कुनै पनि विषयमाथिको धारणा तय गर्न विस्तृत अध्ययन गर्न आग्रह गरे । पोखरेलले ट्रष्ट गठनदेखि ऐन निर्माण र संशोधन तथा नियमावलि संशोधनको सम्पुर्ण विवरण नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले कौडीको भाउमा लिज दिएको विषयलाई अस्वीकार गर्दे लिजमा लिने पक्षले लिज बाँकी रहेको साढे ५ बर्षको भाडा पनि प्रचलित बजारमुल्य अनुसार तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
तत्कालिन राजदरबारको नाममा रहेको जग्गा २०५२ साल साउनमा गोकर्ण राज निकुञ्जको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा रिसोर्ट संञ्चालन गर्न ५० लाख डलरमा ३० वर्षको लागि लिज सम्झौता भएको थियो । लिज अवधि बाँकी रहदै पनि लिज अवधि थप गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारले ट्रष्टको नाममा रहेको सो जग्गा बाँकी रहेको अवधि साढे ५ बर्षमा ३७ लाख डलर आउने गरि लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधा युक्त कोठाहरु, ४ सय व्यक्ति अट्ने सभा निर्माण गर्नका लागि लिज अवधि थप गरिएको हो । २५ बर्षमा ट्रष्टलाई भाडा वापत १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार १ सय १७ रुपैया प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ३ खर्ब ९ करोड आउने उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरलेलले ट्रष्ट सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुनसुकै मन्त्री पनि पर्न सक्ने स्पष्ट पारे । उनले पूर्वमा धनकुटादेखि पश्चिममा सुर्खेतसम्म ट्रष्टको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ती एकिकृत विवरण संकलन गरी केही दिन भित्र श्वेत पत्र जारी गर्ने बताए ।
