निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा बसेको संसद्को मात्र होइन, आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता पनि तत्कालीन उपसभामुख चित्रलेखा यादवले गरेकी थिइन् । तर, उनलाई दलले सभामुख बन्न दिएनन् । सम्झँदै भन्छिन्, ‘आन्दोलनपछि दलहरू पनि राजाजस्तै भए ।’

राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पढेर सुनाएपछि शुक्रबार संसद् अधिवेशन औपचारिक रूपमा आरम्भ भयो । योसँगै कतिपयले तुम्बाहाङ्फेलाई संसद् अधिवेशन सुरु गर्ने पहिलो उपसभामुखको संज्ञा दिएका छन् । तर, संसद् बैठक सुरु गर्ने पहिलो महिला हुन् चित्रलेखा यादव । निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा बसेको संसद्को मात्र होइन, आन्दोलनपछि पुनर्स्था9पित ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता पनि तत्कालीन उपसभामुख यादवले गरेकी थिइन् । 

११ वैशाख ०६३ मा राजतन्त्रले घुँडा टेकेसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको थियो । आन्दोलनका वेला राजालाई साथ दिएका तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले १३ वैशाखमा राजीनामा दिए, त्यही दिन सुरु भएको संसद्को अध्यक्षता उपसभामुख यादवले गरेको थिइन् । 

निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा पनि संसद् बैठक बसेको थियो । पहिलो सडक संसद् पाटनको मंगलबजारमा भएको थियो । जहाँ विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूसहित सात दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति थियो । दोस्रो सडक संसद् बैठकका क्रममा प्रज्ञा भवन छिर्न नपाएपछि गेटमै बसेर आफूले मात्र बोल्न पाएको उनको अनुभव छ । ‘भित्र बैठक बस्ने तयारी थियो, तर गेटमा ताला लगाएकाले भित्र छिर्न पाएनौँ । जसकारण हाम्रोतर्फबाट सभामुखले मात्र बोल्ने हो भन्ने निर्णय भयो र मैले मात्र बोलेर त्यस दिनको सडक संसद्को बैठक त्यहीँ सकिएको थियो । गिरिजाबाबु, माधव नेपाललगायतका मूर्धन्य नेता भएको ठाउँमा मैले मात्र बोल्न पाउनु भनेको खास अर्थ छ,’ उनले भनिन् । 

उपसभामुख भएर सडकमा बैठक चलाउन गएको भनेर विभिन्न टीकाटिप्पणी पनि भएका थिए । तर, त्यसको उनले प्रतिवाद गरिन् । ‘मैले भनेँ– म जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ । म उपसभामुख पदमा छु । म कसैबाट मनोनीत भएर आएको पनि होइन,’ उनले भनिन्, ‘राजाबाट संसद्लाई निलम्बन गरेर सार्वभौम जनताको अधिकार आफ्नो हातमा लिएको अवस्थामा थियो । मेरो दायित्व र धर्म भनेको जनताको पक्षमा उभिनु हो । त्यसकारण चाहे त्यो संसद् होस्, चाहे सडक संसद् । म सहभागी हुनुपथ्र्यो, भएँ ।’ 

जब संसद् पुनस्र्थापना भयो । नयाँ सभामुखको निर्वाचन नहुन्जेल उनले नै संसद्को अध्यक्षता गरिन् । त्यसवेला उनलाई धेरैले सभामुख नै भनेर पनि सम्बोधन गरेको अनुभव छ । ‘संसद् पुनस्र्थापना भएमा मलाई नै सभामुख दिने भन्ने सहमति नेताहरूबीचमा थियो । र सबैले तपाईं नै हो सभामुख भनेर भनिराख्नुभएको थियो । किनभने त्यतिवेला सडक संसद्को सभामुख हुनु भन्ने कुरा सजिलो थिएन,’ उनी सम्झन्छिन् । 

अहिले तुम्बाहाङ्फेले संसद्को अध्यक्षता गर्नु पनि खुसीको विषय भएको उनी बताउँछिन् । ‘उपसभामुखले अध्यक्षता गर्नुभयो, यसलाई स्वाभाविक मान्छु । यस्ता दृष्टान्त यसअघि पनि छन् । यसलाई खुसीकै रूपमा लिनुपर्छ,’ यादवले भनिन् । तर, महिलालाई अन्याय हुने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्न भने उनले बिर्सिनन् । किनकि, उनलाई पनि राजनीतिक भागबन्डाका नाममा सभामुख बन्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको थियो । ‘दलहरूबीच सहमति भयो । त्यसमा बाँडफाँडका कुराले भूमिका खेल्यो । धेरै नेताले तपाईको साहसको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ, तर सहयोग गर्नुपर्‍यो भने,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्री लिनुस् । अरु के के लिनुपर्छ लिनुस् भने । विभिन्न अफर आयो ।’

मधेशी, महिला, जनआन्दोलनमा सक्रिय नेतृ र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा अब्बल भएर पनि उनले सभामुखको अवसर पाउन सकिनन् । र तत्कालिन एमालेबाट सुवास नेम्वाङलाई सभामुखको रुपमा दलहरूले अघि सारे । यादवलाई त्यो बेला राजा र आफ्ना नेतामा खास फरक लागेन । ‘संसद् पुर्स्थापना हुनुअघि म मंलबजारको सडक संसदको अध्यक्षता गर्न जाँदै थिएँ । राजाको मान्छे आएर तपाईं नजानुस् । रानाभाटज्यु पनि जानुहुन्न भनेका थिए । संसद पुनस्थापना हुँदैन । तपाईलाई मन्त्री वा के चाहिन्छ त्यो राजाबाट पुर्ति हुन्छ भनेको थिए,’ उनले भनिन्, ‘पछि नेताबाट पनि ठ्याक्कै त्यही अफर आउँदा म आश्चर्यचकित भएँ । जनमत मेरो पक्षमा थियो । तर मलाई सभामुख पद दिइएन ।’ उनले सभामुख बन्ने अवसर पाइनन्, मन्त्री बन्ने अवसर स्वीकार गरिनन् । ‘जलस्रोत मन्त्री बन्ने अफर थियो, तर ममाथि अन्याय भएको विद्रोहस्वरुप मैले त्यो अफर स्वीकारिनँ,’ उनले भनिन् । 

महिलालाई हेर्ने दलहरूको दृष्टिकोणमा उनलाई आपत्ति छ । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेपनि व्यवहारमा कत्ति पनि लागु नभएको उनको बुझाइ छ । यसलाई उनी सांसद कोषसँग जोडेर हेर्छिन । ‘बजेटमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड दिने र समानुपातिकलाई नदिने भनियो । यसमा पनि महिला उपेक्षामा परे । प्रत्यक्षबाट ६ जना मात्र महिला निर्वाचित भएकोले यस्तो भएको हो । किनकि, महिला अधिकांश समानुपातिकमा छन् । महिलाको भन्दा ठूलो संख्या पुरुषको भएको भए समानुपातिकलाई यसैगरी उपेक्षा गरिन्थ्यो ?’ उनी प्रश्न गर्छिन । 

‘संसद भनेको सम्पुर्ण देशलाई न्याय गर्ने थलो हो । तर त्यहीभित्र पनि हाकाहाकी अन्याय भएको हामीले देखिरहेका छौं नी,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा कसले के पाउने भन्ने भागभण्डाको कुरामा महिलालाई कहिले पनि सहभागिता गरिदैन । मुख्य निर्णयमा पुरुष हुनुहुन्छ । उहाँहरूको एक सय प्रतिशत नै निर्णायक हुनुहुन्छ ।’ अझैपनि घरपरिवार भित्र जति एक जना महिलाको भूमिकालाई कमजोर आँखाबाट हेरिन्छ । त्यो भन्दा कति पनि फरक नभएको उनको बुझाई छ । 

भारतभन्दा एक वर्ष अघि महिला सभामुख पाउने अवसर गुम्यो
उनले सभामुख पदि पाएको भए नेपाल दक्षिण एसीयाकै पहिलो सभामुख पद पाउने देश हुन्थ्यो । सभामुख नेम्वाङ भएको अर्को वर्ष भारतले दक्षिण एसीयाकै पहिलो महिला सभामुख मिरा कुमार पाएका थियो । त्यतिबेला दक्षिण एसीयाका देशलहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि महिलाको रुपमा पाइसकेका थिए । ‘मैले पद पाउनका लागि राजनीति गरेको थिइन । त्यसकारण दुख लागेन,’ उनले भनिन्, ‘दुख यसकारण लाग्यो । मैले यदि सभामुख पद पाएको भए हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतभन्दा पहिला नेपालले पहिलो महिला सभामुख पाउँथ्यो नी । महिला सभामुख पाउने पहिलो देश नेपाल बन्थ्यो ।’ उनी नेपालको संसदको अध्यक्षता गर्ने पहिलो महिला उपसभामुख मात्र हाइन । विश्वकै संसदीय इतिहासमा पहिलो महिला सडक ससंदको सभामुख पनि हुन् । ‘म विश्वकै संसदीय इतिहासमा पहिलो महिला सडक ससंदको सभामुख हो । यसमा खुसी लाग्छ । सडक संसद त बोलाउछु भनेर हुँदैन । त्यतिबेला मलाई नर्वे, स्वीडेनका इतिहासकार, पत्रकारले पत्र लेखेर बधाई दिएका थिए,’ उनले भनिन् । 

यादवले सभामुख नपाएको ठिक ९ वर्षपछि २०७२ असोज २९ गते व्यवस्थापिका संसदको सभामुखमा ओनसरी घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन् । यससँगै तत्कालिन एमाओवादी सभासद ओनसरी घर्ती नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो महिला सभामुख बनेकी बनिन् ।