साझा यातायात प्रालि र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्दा सरकारले ल्याउन लागेको तीन सय वटा विद्युतीय बसको प्रक्रिया रोकिएको छ । सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि साझालाई तीन अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । तर दुई निकायवीच मतभेद बढेपछि मन्त्रालयले तत्काल बस खरिद पक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयले १ असोजमा साझालाई पत्र पठाएर तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो । विद्युतीय बस निरीक्षणका लागि साझा यातायातका पदाधिकारी गत साउनमा भारत भ्रमणमा समेत गएका थिए । तर मन्त्रालयले ‘स्पेसिफिकेसन’को बहाना देखाएर खरिद पक्रिया रोकेपछि भने साझा चकित परेको थियो । 

‘मन्त्रालयको अवरोधका कारण बस आएन’ 
साझा भने खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने कसरतमा छ । विद्युतीय बस ल्याउने मनसायमा मन्त्रालय नरहेको साझा यातयातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले आरोप लगाए । ‘हामी विद्युतीय बस खरिद पक्रियाका विषयमा सरकारसँग छलफलमै छौं,’ तुलाधरले भने, ‘नयाँ मन्त्रीसँग यसबारे कुरा पनि राखिसकेका छौं ।’ मन्त्रालयले यसबारे ठोस निर्णय दिन नसकेको पनि उनले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बस खरिदबारे छलफलमै रहेको दाबी गरे ।

के हो स्पिेसिफिकेसन ? 
गत वर्ष पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझा यातायातमार्फत ३ सय बिजुली बस खरिदको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले साझालाई ४० सिट क्षमता, बसको उचाइ, चार्जिङ क्षमता, पार्टपूर्जाजस्ता मापदण्ड बनाएर स्पिेसिफिकेसन विवरण दिएको थियो । 

साझाका कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले सरकारकै परामर्शमा बस खरिद गर्न लागे पनि मन्त्तालयले स्पेसिफिेकसनको बहाना बनाएको आरोप लगाए । ‘हामीबाट कुनै पनि कमजोरी भएको छैन । कतैबाट खेल्ने काम भएको हो कि भन्ने शंका छ । स्पेसिफिकेसनको बहाना बनाएर बस खरिद गर्न रोक्नु दुःखदायी छ,’ तुलाधरले भने । मन्त्रालयले साझालाई दिएको विवरणविपरीत साझाले बिजुली बस ल्याउन खोजेपछि तत्काल रोक्न बाध्य भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । 

विद्युतीय बस ल्याउने विषयमा साझा र मन्त्रालयबीच फेरि बैठक बसेर मात्र टुंगोमा पुग्न सकिने ज्ञवाली बताउँछन् ।

प्रक्रिया लम्बिँदा ब्याजबाट मात्र साझालाई सात करोड फाइदा  
विद्युतीय बस खरिद पक्रिया लम्बिँदा साझालाई भने उक्त रकमको ब्याजबाटै करोडौं फाइदा हुने देखिएको छ । 

मन्त्रालयले दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ साझाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरेको छ । खरिद पक्रिया टुंगो नलाग्दासम्म उक्त रकमबाट साझाले ब्याज पाउनेछ । यसरी तीन महिनाको अवधिमा मात्र साझाको खातामा सावाँबाहेक सात करोडभन्दा धेरै रकम थपिनेछ ।

तीन महिना अवधिको म्याद सकिएपछि साझाले पुनः तीन महिना समय थप गरेर उक्त पैसा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा राखेको तुलाधर बताए । खरिद पक्रिया फुकुवा नहुन्जेल उक्त रकमबाट आएको ब्याज बैंककै खातामा राख्ने वा अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नेबारे निर्णय गरिने पनि तुलाधरले बताए । 

‘सरकारको दिएको रकम कसैको गोजीमा जाने होइन । यो सेयर रकम पनि भएकाले बस नल्याइने हो भने सेयर बेच्नुपर्ने हुन्छ’, तुलाधरले जानकारी दिए । 

तर सरकारले साझालाई बिजुली बस खरिदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको खण्डमा उक्त पैसा सरकारलाई ब्याजसहित फिर्ता आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली बताउँछन् । साथै सरकारलाई उक्त पैसा फिर्ता आए बिजुली बस खरिदमै लगाउने पनि उनले बताए ।