मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७६ पौष ३ बिहीबार ०८:४८:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय

सत्ताधारी दलको नियत

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७६ पौष ३ बिहीबार ०८:४८:००

सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समितिको बैठक पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी छ । सचिवालयका नाममा शक्ति अभ्यासलाई सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालन हुँदै आएको नेकपाको नेतृत्व नीति–निर्माण प्रक्रियालाई फराकिलो दायरामा लैजान डराउने भएकाले होला उसको स्थापनाको झन्डै दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छैन । तीन–तीन महिनामा बस्ने भनिएको स्थायी समितिको बैठक बस्न लागेको पनि एक वर्षपछि हो ।

एकतापछि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले नै दलका नीति र सरकार सञ्चालनका मुख्य निर्णय आफैँ बनाउँदै आएका छन् । माधव नेपाल समूहका निरन्तरका भनाइ, वामदेव गौतमका वेलाबखतका असन्तुष्टि र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समय–समयमा खोल्ने गरेका ‘फायर’लाई आधार बनाउँदा देखिने चित्र भनेको पहिलो दर्जाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी र सरकार पनि एकलौटी ढंगले चलाउनमा आनन्द मान्छन् भन्ने नै हो । तर, यसपटक स्वास्थ्यका कारण शिथिल भएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुपस्थितिमै स्थायी कमिटीको बैठक सञ्चालन गर्न दिएका छन् ।

सत्ताको प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा नरहेका प्रचण्डले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा भने सदस्यले पर्याप्त रूपमा वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएका छन् । यसले सो दलभित्र नेतृत्वले मन पराए पनि नपराए पनि वैचारिक बहस जीवन्त छ भन्ने सन्देशचाहिँ प्रसार गरेको छ । सरकार सञ्चालनको दुई वर्ष पुग्न लागेको र इतिहासकै अनुकूल अवस्थामा सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको बैठकमा सरकारका कामको मूल्यांकन पनि स्वाभाविक रूपमा हुने अपेक्षा गरिन्छ । आफूलाई समाजवादी साम्यवादउन्मुख दल, माक्र्सवादी र लेनिनवादीसमेत भन्ने गरेको नेकपालाई यतिवेला भने आफ्नै घोषणा र सिद्धान्तले निकै अप्ठ्यारो पारेको हुनुपर्छ ।

गोकर्ण रिसोर्टको जमिन २५ वर्षलाई लिजमा दिने निर्णय गर्न संसद्को बहुमतलाई प्रयोग गरी कानुनमै आफूअनुकूल दफा बनाइएको र समयअगावै लिजमा दिइएको घटनाले वर्तमान सत्ताधारी दलको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ

सिद्धान्तमा दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने, सामाजिक न्यायको, कानुनी शासनको अभ्यासको चर्चा गर्ने तर व्यवहारमा भने कमिसनखोर या नोकरशाही पुँजीसहित आसेपासे पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने अन्तरविरोधमा पार्टी फस्दै गएको प्रस्टै देखिन्छ । स्थायी समिति बैठकमा केही सदस्यले दलाल पुँजीवादविरुद्ध लड्ने कार्यदिशाको माग गरिरहेको समयमा यता सार्वजनिक वृत्तमा भने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चासो जोडिएको यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट थप २५ वर्ष सञ्चालन गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय विवादमा आएका छन् ।

 यती समूह छोटो समयमा तीव्र विकास र विस्तार गरेको व्यापारिक घराना हो । सत्तासँगको निकटता र खासगरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीको संरक्षण प्राप्त गरेका कारण यसले थप अवसर हत्याएको मानिन्छ । कोङ्दे हिमालको काखमा रहेको रिसोर्ट होस् या गोकर्ण रिसोर्ट अथवा नेपाल ट्रस्टको जग्गामा दरबारमार्गमा बनिरहेको व्यापारिक कम्प्लेक्स यती समूहले प्रयोग गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो । यस्तो सम्पत्ति उपयोग गर्न राज्यको संरक्षण नभई सम्भव हुन्न ।

राज्य सञ्चालकले राज्यका हित र सार्वजनिक स्वार्थभन्दा व्यापारिक घरानाको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा आपसी लेनदेनविना गर्छन् भन्ने विश्वसनीय आधार आजसम्म भेटिएको छैन । यही क्रममा गोकर्ण रिसोर्टको जमिन २५ वर्षलाई लिजमा दिने निर्णय गर्न संसद्को बहुमतलाई प्रयोग गरेर कानुनमै आफूअनुकूल दफा बनाइएको र समयअगावै लिजमा दिइएको घटनाले वर्तमान सत्ताधारी दलको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारका निर्णयले पार्टीको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठेको र हालैको उपनिर्वाचनमा दुईवटा महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र गुमाएको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले यस्ता विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ला या सरकारको छाया बनेर उठ्ला भन्ने प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको छ ।