आज कतै भव्य कार्यक्रम छैन । न सरकारले सम्झना गर्न सकेको दिन हो । त्यसो त दिवसका नाममा दिवस मनाउनुभन्दा नमनाएकै बेस । आजभन्दा ठ्याक्कै एक सय वर्षअगाडि २ पुस १९७६मा तत्कालीन राणा सरकारले सफाइ अड्डा गठन गरेको दिन । उद्देश्य थियो, सहरका सडक सफा गर्नु । शासक हिँड्दा सडक नराम्रो नदेखियोस् भनेर सफा गर्नकै लागि सफाइ अड्डा स्थापना गरिएको थियो । अड्डामा तल्लो र माथिल्लो गरी दुई फाँट थिए । तल्लो फाँटमा भएका कर्मचारीले सफाइको काम गर्थे भने माथिल्लो फाँटमा भएका कर्मचारीले प्रशासनिक काम गर्थे ।

उनीहरूको जवाफदेहिता शासकप्रति थियो, तर उनीहरूले गरेको कामबाट जनतामा पनि लाभ पुग्थ्यो । समय क्रमसँगै सरसफाइ शासकका लागि मात्र गरेर नहुने महसुस हुन थाल्यो । कामको प्रभावकारिताका लागि विधिको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो । यसै क्रममा संरचना सुधार गर्न र कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउन १९८९ मा सवाल सनत जारी गरियो । यो सवाल सनत जनताका लागि गरिने कामको व्यवस्थापनलाई मध्यनगर गरी जारी गरिएको थियो । सवाल सनतको जग सफाइ अड्डा नै भएकाले २ पुस १९९६ स्थानीय दिवस हो । यसले नागरिक अधिकार र विकेन्द्रित शासनको प्रतिनिधित्व गर्छ । 

साल १९७६ नै हो, तर दिन कुन हो भन्ने विषयमा स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानले ४ असोज ०६२मा इतिहास र तत्कालीन समय बुझ्ने ४३ बुद्धिजीवीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यो पत्रमा दुईवटा प्रश्न सोधिएका थिए । सफाइ अड्डा गठन भएको साल र गते कुन हो ? कुन दिनलाई स्थानीय दिवस मनाए ठीक हुन्छ ? प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष एवं सरकारका पूर्वसचिव खेमराज नेपालका अनुसार यो प्रश्नको जवाफमा इतिहासकार प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धरले २ पुस १९७६मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सफाइ अड्डा स्थापना गर्ने निर्णय प्रमाणित गरेका, अर्थात् खड्ग निशाना छाप लगाएका थिए भन्ने लिखित जवाफ दिएका थिए ।

अहिले सरकारका आधिकारिक दस्ताबेज राजपत्रमा प्रकाशन गरेजस्तै त्यसवेला खड्ग निशाना छाप लगाउने चलन थियो ।यसरी प्राप्त सुझाबका आधारमा प्रतिष्ठानले सरकारलाई २ पुसमा स्थानीय दिवस मनाउने प्रस्ताव सिफारिस गरेको थियो । प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष नेपालका अनुसार यही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको पालामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २ पुसलाई स्थानीय दिवस मनाउने निर्णय भएको थियो । तर, यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नगराइएका कारण यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

 यसबीचमा जनतालाई सरकारको न्यानो महसुस गराउन धेरै प्रयास भएका छन् । ती प्रयासमा विगतबाट चलिआएका अभ्यासलाई सुधार गर्दै लगिएको देखिन्छ । यसरी भएका प्रयासमा १९८९ मा जारी गरिएको सवाल सनत पहिलो प्रयास हो भने २ फागुन ००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले आफ्नै निवासमा मानिस भेला गराएर नगरपालिका नामाकरण गरेको दोस्रो प्रयास हो । त्यसवेला काठमाडौंमा पहिलोपटक स्थानीय स्तरमा सभापतिबाहेक उपसभापतिसहित १८ वडामा १८ जना सदस्यको निर्वाचन भएको थियो ।

नेपालमा स्थानीय सेवा सुरु भएको आज सय वर्ष पुगेको छ, यो एक शताब्दीको कामलाई संस्थागत गर्नु त परको कुरा कम्तीमा सम्झनुपर्ने थियो

००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि ००८ सालमा नगरपालिका ऐन जारी गरी १० भाद्र ०१० मा सभापतिसहितको पहिलो चुनाव सम्पन्न भएको थियो । ०१७ साल पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि ०१८ माघ ११ मा गाउँपञ्चायत ऐन जारी गरियो । ०४६मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ०४९ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सफाइ अड्डाबाट सुरु भएको स्थानीय कामको अभ्यास ०५५ सालमा आइपुग्दा स्वायत्त शासन ऐन जारी हुने अवस्थामा पुग्यो ।  

३ असोज ०७२मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोग’ गठन भयो । यसरी गठन भएको आयोगले साविकमा भएका स्थानीय निकायको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्यालगायत सूचकका आधामा पुनर्संरचनाको काम थाल्यो । स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना गर्दा साविक नागरिकले खाइपाई आएको सुविधामा कम नहुने गरी, प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी, वडालाई टुक्रा नगरी सकेसम्म सेवाप्रवाह केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने गरी, गाउँपालिकामा ५ देखि २१ वडासम्म र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वटासम्म वडा हुने गरी संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको थियो । यहाँसम्मका शासन तथा व्यवस्था परिवर्तनका अभ्यासमा १९७६ सालमै गठन भएको अड्डाको संरचनागत व्यवस्थालाई परिवर्तन र सुधार गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसवेला सुरु भएको अभ्यासलाई भंग गरेर यहाँबाट यो व्यवस्था सुरु भयो भनेर कुनै निर्णय गरिएको पनि छैन । 

अवस्था र व्यवस्था जति परिवर्तन गरे पनि सफाइ अड्डाको मुख्य काम जे थियो, आजका स्थानीय सरकारको मुख्य काम पनि त्यही हो । फरक कति छ भने त्यतिवेला ती अड्डा शासकप्रति जवाफदेही हुन्थे भने अहिले जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन् । अन्य पूर्वाधार र विकासका संयन्त्र विश्वव्यापी स्थानीय सरकार सञ्चालनका अभ्यासबाट सिकेर ल्याइएका हुन् । यसरी नेपालमा स्थानीय सेवा सुरु भएको आज एक सय वर्ष पुगेको छ । यो एक शताब्दीको कामलाई संस्थागत गर्नु त परको कुरा कम्तीमा सम्झनुपर्ने थियो । यति पनि गर्न नसक्नुले हामी यसमा चुकेको देखिएको छ ।