हामी सार्वभौम देश हौँ भनेर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रो नेतृत्वले लिम्पियाधुरासहितको वास्तविक चुच्चे नक्सा जारी गर्न सकेको छैन

औपनिवेशिक बिरासत बोकेको स्वतन्त्र भारतको मोदी सरकारले २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्साले सुदूरपश्चिम नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई दागेपछि छायामा परेको सीमा अतिक्रमण बहस फेरि जागेको छ । यस्तो बहस ०५३ सालमा असमान भनिएको महाकाली सन्धि पास गर्न हुन्छ या हुँदैन भनी सरकार, दलहरू र नेपाली समाज विभाजित भएका वेलासमेत उठेको थियो । सायद त्यसवेला लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक जोगाउनुभन्दा हाम्रा राजनेताका निम्ति टनकपुर र महाकाली सन्धिजस्ता प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण थिए ।

अतिक्रमणको यो मुद्दा हीनताबोधले हो या स्वार्थवश कसैको प्राथमिकतामा परेन र त्यति धेरै बहसको विषय बनेन । हालैको नक्सा प्रकरणपछिको बहसले फेरि एकपटक नेपालीमा रहेको देशप्रेम संसारले देख्न पाएको छ । सुरुमा सञ्चार जगत् र नागरिक समाजले उक्त घटनाको जबर्जस्त प्रतिरोध गरेपछि हाम्रो राष्ट्रवादी सरकारको निद्रा पनि खल्बलिएको छ । हतारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुच्छ्रे हस्ताक्षरसहितको बेनामी विज्ञप्तिमार्फत र सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध भारत सरकारलाई दर्ज गरेको छ । वर्षाँैदेखि उक्त क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय फौजलाई भर्खरै हटाइहाल्छौँ र भूमि फिर्ता लिइहाल्छौँ झैँ गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक गरेका छन् ।

भूमि फिर्ता लिने विषयमा दलबीच आमसहमति छ भनिएको छ । कूटनीतिक रूपमा उच्च तहमा समाधान पहिल्याउन प्रधानमन्त्रीले माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो विशेष दूतका रूपमा पठाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्री मोदीले तुरुन्तै भेट दिने छाँट देखाएका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट काम थाल्ने बताए पनि यो समस्या पन्छाउने माध्यम हुने कुरा बुझ्न त्यति कठिन छैन । यसैबीच दलबीच को बढी राष्ट्रवादी हुने भन्ने होडबाजी पनि त्यत्तिकै चलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नक्सा त प्रेसमा छापे भइहाल्यो, हामी भारतीय सेना नै कालापानीबाट फिर्ता पठाउँछौँ’ भनेका छन् । यो सस्तो लोकप्रियतावादी राजनीतिक स्टन्ट हो वा इमानदार प्रयास समयले बताउनेछ । इमानदार भएर सरकार र दलहरू सार्वभौमिकताको रक्षार्थ एक ठाउँमा आएका हुन् भने यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ । 

इतिहास केलाउँदा नेपाल–भारत सम्बन्ध अन्तरनिर्भरतामा होइन, एकतर्फी परनिर्भरतामा आधारित छ । बेलायती उपनिवेशकालदेखि वर्तमान मोदी नेतृत्वको भारत सरकारसँग वार्तामा बस्दा होस् वा कुनै सम्झौता गर्दा नेपाली नेतृत्व आफ्नो राष्ट्रिय हितको मामलामा सधैँ चुकेको छ । भारतलाई खुसी नपारी र उसको चाकरी नगरी सत्तामा पुगिँदैन र टिकिँदैन भन्ने मानसिकता हाम्रो राजनीतिक तहमा व्याप्त छ ।

राणाहरूले तत्कालीन ब्रिटिस भारतको गुलामी मात्र गरेनन्, सम्पूर्ण बजार उसलाई सुम्पिए । उनीहरू आफ्नो आन्तरिक उत्पादनको पद्धति ध्वस्त गरी सत्तामा टिके । तर, उनीहरूलाई नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गरेको जस दिने गरिन्छ । नेपालमा २००७ मा प्रजातन्त्रको आगमनदेखि हालसम्म लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी नेताहरूले गर्दै आएको पनि त्यही नै हो । कोसी, गण्डकी, टनकपुर, महाकालीलगायत थुप्रै असमान सम्झौता लोकतन्त्रवादी नेताले गरे र अहिलेका गणतन्त्रवादी नेता तिनलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मानेर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छन् ।

आफ्नो राष्ट्रहितलाई बेवास्ता गरेर सम्पूर्ण स्रोत सम्पदा सुम्पिँदा पनि भारतले उल्टै नेपाललाई तीनपटक (सन् १९७१, १९८६–८७, २०१५) नाकाबन्दी ग¥यो । नेपालीहरूले असाध्य कष्टपूर्वक सामना गरेको सन् २०१५ को नाकाबन्दी र हालैको वैरभावरूपी नक्सा प्रकरणले आमनेपालीलाई जगाइदियो । त्यसवेला राष्ट्र जोगाएको श्रेय पाएका अहिलेका कतिपय नेतालाई राष्ट्रवादी बनाइदियो । साथसाथै भारतको बुई चढेर राजनीति गर्ने कतिपय नेताको मुखमा बुझो लगाइदियो । हो, युगौँदेखिको नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ । अधिकांश रोमान्सवादी धारबाट व्याख्या गर्नेहरूले नेपाल–भारत सम्बन्ध भगवान्ले बनाएको, विश्वनाथ र पशुपतिनाथ, रोटीबेटी, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, खुला सीमाको तहमा अथ्र्याउने गरे पनि यो सम्बन्ध मूलतः सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक गरी विभिन्न तहमा देखिन्छ । यसलाई जतिसुकै अद्वितीय भने पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका धेरै आयामलाई दिल्ली सरकारको नवउपनिवेशवादी रबैया र काठमाडौं सरकारको हीन मनोग्रन्थि र व्यवहारले निर्धारण गर्दै आइरहेको छ । 

दिल्ली सरकार, उसको कर्मचारीतन्त्र अनि काठमाडौंको सरकार र कर्मचारीतन्त्रका बीच सन्धिसम्झौता हुँदा एउटा शासक र अर्को शासित जस्तो भएर पेस हुन्छन् । एउटाले किन्छ, अर्कोे किनिन्छ र बेचिन्छ । दिल्लीको नेपाललाई जहिले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र, परम्परागत पृष्ठक्षेत्र र करेसाबारी ठान्ने प्रवृत्ति हरेक सम्झौतामा प्रतिबिम्बित भएकै छ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा आफूले जे चाह्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने उसको मान्यता छ । उसले हडपेको क्षेत्र झन्डै महादेशजत्रै भारतका लागि केही वर्गकिलोमिटर हुन सक्ला तर नेपालका लागि त्यो झन्डै काठमाडौंभन्दा तीन गुणा ठूलो भूभाग हो । यसले आखिरी ठूलो छिमेकीको छाती साँच्चै कति ठूलो हुँदो रहेछ र मोदीको ‘छिमेकी पहिलो’ विदेश नीतिमा छिमेकीको स्थान कहाँ हुँदो रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट पारिदिएको छ । यो क्षेत्रको सामरिक र आर्थिक महत्व बुझेर भारतले यो क्षेत्रमा वक्रदृष्टि लगाएको हो ।

तिब्बतसँग जोडिएको, दिल्ली र चीनबीचको छोटो व्यापार मार्ग, कैलाश मानसरोवर र ताक्लाकोट जाने बाटो भएका कारण यो क्षेत्रमा भारतको आँखा गढेको हो । यसका अलावा महाकालीको जलाधार क्षेत्रलाई कब्जा गरेर सम्पूर्ण महाकालीनदीमाथि स्वामित्व स्थापना गर्न पनि यसो गरेको हो । यसै पनि ऊ नेपालको सबै पानी कब्जा गर्ने ध्याउन्नमै छ । पानीलाई एक्काइसौँ शताब्दीको ‘ब्लु गोल्ड’ भन्न थालिएको छ । यो नक्सा प्रकरणले छापामा धेरैले उल्लेख गरेझैँ नक्सा वैरभाव र जालझेलकै पुष्टि गरे पनि लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण आजको होइन ।

इतिहास र लिम्पियाधुरा : नेपालले आर्जेको एकतिहाइ भूमि छाड्नुपर्ने मूल्यमा तत्कालीन ब्रिटिस भारतसँग गरिएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदीलाई तोकेको छ । त्यसैकारण कालीनदी पूर्वका झन्डै ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक अकाट्य नेपाली भूभाग हुन् । उक्त क्षेत्रमा व्यास प्रगन्नाअन्तर्गतका गुञ्जी, नावी, कुटी, गब्रयाङ, छाङ्रु, टिंकर, तुल्सी न्युराङ (कालापानी) लगायतका गाउँ छन् । पुराना पत्रकार भैरव रिसालले ती गाउँमा वि.सं. २०१८ मा जनगणना गराएका थिए ।

इतिहास र संरचना केलाउँदा यो अतिक्रमण बेलायती औपनिवेशिककालमै सन् १८५६ देखि १८६५, १८६९, १८७१, १८७७, १८८१, १९०५ लगायत भारत स्वतन्त्र नहुन्जेलसम्म नक्सा जालझेलमार्फत अगाडि बढेको पाइन्छ । औपनिवेशिक सरकारले एकातिर सक्कली कालीनदी नयाँ नामकरण मार्फत (जस्तो कुटी याङ्ती, घाघरा, गोग्राजस्ता नयाँ नामको न्वारन गरेर) गायब पार्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लिपुलेकबाट झरेको सानो लिपुखोलालाई कालीनदीको रूपमा पेश गर्न खोजेको पाइन्छ । जसको उद्देश्य सुगौली सन्धिले सीमानदी मानेको कालीनदी लिम्पियाधुराबाट लिपुखोलामा सारी त्यो क्षेत्रअन्तर्गतको सबै भूमि कब्जा गर्ने देखिन्छ ।

दुःखको कुरा स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि भारतले उपनिवेशकालीन नीति त्याग्न सकेन । नेहरूभियन डक्ट्रिनलाई यसै परिवेशमा बुझ्नुपर्छ, जसले हिमालयसम्मलाई  आफ्नो सिमाना मान्छ । यही नीति र व्यवहार भएको भारतले लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायत अरू अनगिन्ती ठाउँमा सीमा मिचेको छ । भारतसँग हाम्रो एक सय ३५ ठाउँमा सीमाविवाद छन् । यद्यपि लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अतिक्रमण अरू सीमा विवादभन्दा छुट्टै हो । यो अतिक्रमण ब्रिटिसकालदेखि सुरु गर्दै सन् १९६२ देखि गुञ्जी, नावी, कुटी, तुल्सीन्युराङ (कालापानी) लगायत गाउँमा प्रत्यक्ष सैनिक उपस्थितिमार्फत प्रभाव अघि बढाएको पाइन्छ । यसका अलावा भारतले बाटो, जागिर र रासनकार्डमार्फत त्यहाँका स्थानीयलाई किनिरहेको छ । उसको भूमि अतिक्रमण योजनाबद्ध छ । 

लामो समयसम्म ब्रिटिस भारतले नक्सामार्फत गरेको अतिक्रमणको खासै विरोध हुन सकेन । २००७ को प्रजातन्त्र स्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले त उल्टै नेपालको उत्तरी सीमामा २८ भन्दा बढी ठाउँमा भारतीय सेनाका चेकपोस्ट राख्न अनुमति दिए । त्यसपछि उनले भारतसँग असमान कोसी सम्झौता गरे । त्यसको केही वर्षपछि गण्डक सम्झौता भयो । यसरी, नेपाली पक्षबाट राणाकालको जस्तै उसलाई रिझाएर राजनीति गर्ने परम्पराले हालसम्म निरन्तरता पाइरह्यो । १९६२ मा भारतले उक्त क्षेत्रमा सैनिक फौज राख्न आइपुग्दा राष्ट्रवादी मानिएका राजा महेन्द्र पनि चुप बसिदिए ।

पञ्चायतकालीन त्यो समयमा नेपालका उत्तरी सिमानाका २७ सैनिक चेकपोस्ट हटाए पनि कालापानीको फौज हटाउन उदासीन हुनुका पछाडि पञ्चायतको निरन्तरताका लागि उनले पनि यस क्षेत्रको सौदाबाजी गरेको मान्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि उनकै पालामा सन् १९६१, १९७९, १९८८ मा चीनसँग भएका सन्धिमा लिपुभञ्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमा मानिएको छ, जसले लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो भूखण्डलाई नजरअन्दाज गर्छ ।

तिब्बतसँग जोडिएको, दिल्ली र चीनबीचको छोटो व्यापारमार्ग, कैलाश मानसरोवर र ताक्लाकोट जाने बाटो भएका कारण कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतको आँखा गढेको हो । महाकालीको जलाधार क्षेत्रलाई कब्जा गरेर सम्पूर्ण महाकालीनदीमाथि स्वामित्व स्थापना गर्न पनि उसले यसो गरेको हो । 
 

०४६ र ०६२/६३ पछिको हाम्रो राजनीतिले पनि दिल्लीको रवैयालाई प्रतिरोध गर्न सकेन । उल्टै दुई–चारजना नेता र कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिने गरी खोलानाला र स्रोत सम्पदा उसैकोमा बन्धकी राख्ने चलन चल्यो । टनकपुर, महाकाली सन्धि त्यसका ज्यूँदाजाग्दा उदाहरण हुन् । महाकालीनदीको उद्गम थलो र भारतीय अतिक्रमित क्षेत्रको विवाद भइरहेका वेला ०५४ तिर लिम्पियाधुरा क्षेत्र गुमाउने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिपुलेकबाट निस्केको लिपुखोलालाई नै कालीनदी मान्दै भारतको दीर्घकालीन ग्य्रान्ड डिजाइनमा टाँचा लगाइदिए । 

टेलिभिजनको पर्दामा कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेनौँ, हामी एक सार्वभौम देश हौँ भनेर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रो नेतृत्वले लिम्पियाधुरासहितको हाम्रो वास्तविक चुच्चे नक्सा जारी गर्न सकेको छैन । नेपालका विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन, नेपालको नयाँ संविधान ०७२ को अनुसूची ५ मा पनि भारतद्वारा लादिएको त्यही बुच्चे नक्सा छ । भोलि भारतले वार्ताको टेबलमा ‘तिमीहरू स्वयंले जारी गरेको नक्सामा तिमीहरूले अहिले दाबी गरेको भूखण्ड छैन भने त्यो कसरी तिमीहरूको हुन सक्छ’ भन्यो भने हाम्रो जवाफ के हुन्छ ? भारतले जारी गरेको नक्सालाई किन हामीले आफ्नो नक्सा मान्यौँ ?

राणाकाल र पञ्चायतकालमा त हामीले आफ्नो नक्सा बनाउन सकेनाैँ, तर ०४६ पछि र ०६२/६३ पछि पनि हामीले आफ्नो देशको नक्सा आफैँले किन जारी गर्न सकेनौँ ? जुन देशले आफ्नो नक्सा आफैँ बनाउन सक्दैन, त्यसलाई कसरी सार्वभौम भन्ने ? नक्सामार्फत मात्र भए पनि हामीले आफ्नो दाबेदारी पेस गर्नुपथ्र्यो । सीमा अतिक्रमण हुनुमा हाम्रो फितलो सीमा व्यवस्थापन उत्तिकै जिम्मेवार छ । भारतले आफ्नो सीमामा अर्धसैन्य सुरक्षाबल राखेको छ, जबकि हामीले साधारण प्रहरी राख्ने गरेका छौँ । धेरै ठाउँमा त्यही पनि छैन । हाम्रो सीमामा लगाएका स्तम्भ गायब छन् । कतिपय ठाउँमा त स्तम्भ नै गाडिएका छैनन् । जस्तै कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमन्डीदेखि दार्चुलासम्म कहिल्यै सीमास्तम्भ नगाडिएका कारण उक्त क्षेत्र अतिक्रमण गर्न सजिलो भएको हो ।

अहिले सिंगो राष्ट्र एकजुट भएको छ र आलोचनात्मक चेत राख्नेको संख्या बढिरहेको छ । यो सबै पुँजीलाई साथमा लिएर सरकारले कूटनीतिक चातुर्यमार्पmत भूभाग फिर्ता लिन सक्नुपर्छ । आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनका निम्ति चातुर्यपूर्ण कूटनीति र सफ्ट पावर नेपालका निम्ति सबैभन्दा राम्रो छनोट हुन् तर यसलाई एक मात्र विकल्प भने मान्न सकिँदैन । यो समस्याको हल उग्रराष्ट्रवाद वा लम्पसारवाद दुवैबाट सम्भव छैन ।

संवाद कामयाबी नभए नेपालले मुद्दालाई बहुआयामिक तहमा राजनीतीकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकाय गुहार्नुपर्ने हुन सक्छ । वार्ता र संवादमा भारतले जालझेल गरिएका नक्सा प्रस्तुत गर्दा त्यसलाई प्रतिरोध गर्न नेपालले ब्रिटिस भारतकालीन तोडमरोड नगरिएका नक्सा, चिठीपत्र, अन्य ऐतिहासिक कागजातलाई आधार बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा ठीक दुई महिनाअघिदेखि सन् १८१९, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१, १८४६ का नक्सा र अन्य ऐतिहासिक कागजातलाई आधार बनाउनुपर्छ, जसले लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको कालीनदीलाई नै सिमाना मानेका छन् । अन्त्यमा, त्यो क्षेत्र जति भारतका निम्ति सामरिक, आर्थिक र राजनीतिक महत्वको छ, नेपालका निम्ति पनि त्यत्तिकै महत्वको छ । नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । 
(चलाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र  केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन् )