कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको मानव अधिकारकर्मीले बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कार्याशालाका सहभागीले संविधान प्रदत्त अधिकारबाट नागरिक वञ्चित भएको बताएका छन् । 

आयोगको जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापाले कर्णालीमा महिलाविरुद्धका विशेष गरी बलात्कार र बलात्कारको प्रयास घटनामा वृद्धि भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताए ।

गत वर्ष छाउपडीसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रमबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडीको अभ्यास अझै व्याप्त रहेको देखाएको बताउँदै उनले भने, ‘छाउपडी प्रथा मानव अधिकारविरुद्ध छ ।’

मानवअधिकारकर्मी रीता चन्दले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र संविधान प्रदत्त अधिकारबाट कर्णालीका नागरिक वञ्चित हुनुपरेको बताइन् । कतिपय अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरू नै असुरक्षित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले राज्यका हरेक निकायका व्यक्तिले मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।