अर्थ

फ्रिक्वेन्सी लिलामीविरुद्ध सिजी पुग्यो सर्वोच्च

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलामी रोक्न माग गर्दै सिजी कम्युनिकेसन प्रालि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।  प्रधिकरणले गत १८ मंसिरमा सूचना जारी गरी २ पुसमा फ्रिक्वेन्सी लिलामी गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्राधिरकणले जारी गरेको सूचना र मन्त्रिपरिषद्को गत २२ पुसको निर्णयअनुसार किस्ताबन्दीमा रकम लिने निर्णय भएको र सो निर्णयअनुसार सबै रकम बुझाइसकेको सिजीको दाबी छ । सिजी कम्पनी ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गर्नुपर्ने र बाँकी फ्रिक्वेन्सीको बढाबढमा पनि आफूलाई सहभागी गराउनुपर्ने सिजीको माग छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नै उचित समयमा निर्णय गरी एकीकृत आधारभूत अनुमतिपत्र दिई अन्य सेवा प्रदायकसरह ९००, १८०० र २१०० मेघाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरी बाँकीमा लिलामीमा जानुपर्नेमा प्राधिकरण नगएको उसको आरोप छ । ४ पुस ०७५ मा लिलामीको सूचना जारी भएको १ वर्षपछि सोही सूचनाकै आधारमा गत २ पुसमा लिलामी गर्ने कार्य असल शासनविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको सिफारिसका अधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र आफूले पाएको र सो फ्रिक्वेन्सीको हकदार आफू भएको सिजीको दाबी छ । दूरसञ्चार सेवामा एकाधिकार कायम गर्ने मनसायले फ्रिक्वेन्सी लिलामीसम्बन्धी अर्को सूचना प्रकाशन गरिएको सिजीको आरोप छ । उसले गत १९ मंसिरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रधानीकरणको सूचना बदर गर्न माग गरेको छ । ‘सो सम्बन्धमा गरेको निर्णय, टिप्पणी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यथासक्य छिटो निर्णय गरी निवेदकलाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न,’ पनि माग गरेको छ । 

सिजीले फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा आफूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेको छ

प्राधिकरणमा बारम्बार निवेदन दिँदासमेत कुनै सुनुवाइ नगरी आफ्नो हक अधिकार तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बेवास्ता गरिएको रिटमा भनिएको छ । आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको निवेदनलाई नै निष्प्रायोजित गर्ने तथा दूरसञ्चार सेवामा एकाधिकार कायम गर्ने दूषित मनसायबाट प्रधानीकरणले सूचना जारी गरेको पनि आरोप छ ।

फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कार्यले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रलाई नै निष्कृय बनाइ अपूरणीय क्षति पु-याउने रिटमा भनिएको छ । सिजीको रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दै विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको १९ मंसिरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको सूचनाबमोजिमको कार्य भएमा निवेदक कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने यस अदालतको आदेशविपरीत हुने भएकाले सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तसमेतका आधारमा तत्काल २ पुसमा गर्ने भनिएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कुनै पनि कार्य यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म नगर्नु÷नगराउनु, फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथावत् राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाँऊ ।’ सिजीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएको छ ।