रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न कठिन 

रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा खर्चिने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लगानीमुखी बनाउने प्रयासस्वरूप ११ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निकालिन्छ । तर, बिक्री भने कहिल्यै भएको छैन । 
यस वर्ष पनि सरकारले तीनपटक गरेर करिब १ अर्ब बचतपत्र बिक्री गर्ने उद्देश्य लिएको छ । पहिलो चरणमा यही पुस १ गतेबाट २० करोड रुपैयाँको बचतपत्र बिक्री गर्ने तयारी छ । 

जारी भएको बचतपत्रमध्ये ५ प्रतिशत मात्रै बिक्री हुने गरेको छ । यसअघिको उदाहरण हेर्दा यसपटक पनि बिक्री दर बढ्नेमा शंकै छ । राष्ट्र बैंक भने बिक्री बढ्नेमा आशावादी छ । 
‘यसपटक कम्तीमा ६ महिनाभर ऋणपत्र बिक्री चलिरहने गरी तालिका बनाएका छौँ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले भने, ‘यसले केही हदमा बिक्री बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ बिक्री तालिकाकै कारण ६ महिनासम्म प्रचारप्रसार भइरहने भएकाले बिक्री बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान हो । 

राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार तालिका बनाएरै बिक्री गर्दा पनि लगानी प्रवृत्तिमा सुधार हुने देखिँदैन । किनभने राष्ट्र बैंकले तालिका बनाएर वर्षमा तीनपटक यो बचतपत्र बिक्री सुरु गर्न थालेको पनि योसहित चौथो पटक हो । 

 ११ अर्बको बचतपत्र निष्कासन, ५८ करोड मात्रै बिक्री 
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ बाट सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री सुरु गरेको हो । हालसम्म यो अवधिमा ९ पटक बिक्री भएको छ । यो अवधिमा ११ अर्बबराबरको रोजगार बचतपत्र बिक्रीका लागि आह्वान गरिएको थियो । तर, ५८ करोड रुपैयाँबराबरको बिक्री भएको छ । यो भनेको निष्कासित रकमको ५.०६ प्रतिशत मात्र बिक्री हो । 
बिक्री तालिका बनाएर बचतपत्र बिक्री गर्न थालेपछि बिक्री घटेको देखिन्छ । यसअघि अन्तिमपटक आव ०७४/७५ मा तीनपटक गरेर १ अर्बको बचतपत्र निकालेको राष्ट्र बैंकले त्यसको ४ प्रतिशत (४ करोड ११ लाख रुपैयाँ) मात्रै बचतपत्र बिक्री गरेको थियो । आव ०६९/७० मा समेत यति नै रकमबराबर ऋणपत्र जारी भएको थियो । त्यसवेला ४ करोड २८ लाख रुपैयाँको बचतपत्र बिक्री भएको थियो ।

 बिक्रीमा सुधार प्रयास 
बचतपत्र बिक्रीका लागि केही हदसम्म सरकारले प्रयास नगरेको पनि होइन । केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको ४ महिना नपुगेको नेपाली वा परिवारलाई समेत बचतपत्रमा लगानी गर्ने सुविधा दिइएको छ । आफन्तले बचतपत्र खरिद गरिदिन सक्ने यही सुविधा गैरआवासीय नेपालीका लागि पनि उपलब्ध छ । जहाँ रोजगारीका लागि नेपाली पुगेका छन्, त्यहाँ बचतपत्र बिक्री गर्न थालिएको छ । योपालि पनि रोजगारी गन्तव्यका १२ मुलुुकमा बचतपत्र बिक्री गरिँदै छ । तर, यो प्रयास भने पर्याप्त छैन । 

सम्बन्धित मुलुकमा गरिने प्रचारप्रसार प्रभावकारी छैन । रोजगारीमा जानुअघि नै युवालाई यससम्बन्धी अभिमुखीकरण दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, योसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्र बैंककै बुझाइ छ । ‘अझै पनि रोजगारीमा जानुअघि रोजगार बचतपत्रबारे जानकारी गराउने प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका भट्ट भन्छन् । विदेश जाँदा लाग्ने ऋण भुक्तानी, घरायसी खर्चलगायतको जोहोमा समेत रोजगारीमा जानेले पठाउने रेमिट्यास खर्च हुने गरेकाले समेत बचतपत्र बिक्रीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंककै ०७३ सालको अध्ययनले समेटेकामध्ये ८०.८ प्रतिशत परिवारको विप्रेषणबाहेक अन्य आय स्रोतले धान्ने अवस्था नरहेको र १८ प्रतिशतभन्दा केही बढीले विप्रेषणमै पूर्ण रूपमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य उजागर गरेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि विप्रेषणबाट प्राप्त आयको २८ प्रतिशत बचत गर्ने प्रवृत्ति यी परिवारमा रहेको भेटिएको थियो । आफैँसँग बचत गर्ने प्रवृत्ति मात्रै १७.३ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६४.५ प्रतिशत रहेको थियो । ऋणपत्रको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भन्दा केही बढी हुने गरेको छ । आगामी पुसमै जारी हुने ऋणपत्रको समेत वार्षिक ब्याजदर १० प्रतिशत छ । बैंकहरूले निक्षेपमा अधिक ब्याजदर दिँदा ९.५ प्रतिशतसम्म दिइरहेका छन् । 

 आयोजना केन्द्रित बनाएर रेमिट्यान्स ल्याइँदै 
सरकारले बचतपत्रबाट मात्र नभई रेमिट्यान्स आयलाई सोझै आयोजनामा लगाउन प्रोत्साहित गर्ने पहलसमेत थालेको छ । सरकार र सरकारकै लगानी रहेका संस्थानको ८० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) मार्फत् रेमिट हाइड्रोसमेत सञ्चालनमा छ । 

रेमिट हाइड्रोमार्फत लगानी गरिने सबैजसो आयोजनामा एचआइडिसिएलको पनि ५१ प्रतिशत लगानी हुनेछ । हाल रेमिट हाइड्रोले घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । यी दुवैमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाबाट २९ प्रतिशतको दरमा लगानी ल्याउने योजना बनाइएको छ । ‘अहिलेसम्म हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट लगानी ल्याइसकेका छैनौँ,’ एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले भने, ‘तर, आयोजना रहने जिल्लाबाट रोजगारीमा विदेशिएकाबाट लगानी हुने अवस्था देखेका छौँ ।’ पोखरेलका अनुसार पहिलो १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट १० प्रतिशतबराबर रकम माग गरिने र ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि बाँकी रकम उठाइने उद्देश्य राखिएको छ । 

करिब ७१.५ मेगावाटको घुन्साको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपैयाँ र सिम्बुवा खोलाको प्रतिमेगावाट १७.५ करोड रुपैयाँ छ । ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर लगानी रहेन यी आयोजनामा घुन्सामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र सिम्बुवामा १ अर्ब ११ करोड लगानी रहने अनुमान छ । तर, आयोजना केन्द्रित भएरै लगानी खोजिँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट समेत लगानी आउने अपेक्षा गरिएको हो । तर, यो कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यले नै देखाउँनेछ ।