मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ मङ्सिर ३० सोमबार ०७:४६:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

रेलमार्ग निर्माणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिँदै

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ मङ्सिर ३० सोमबार ०७:४६:००

मेची–महाकाली रेलवे आयोजनाले प्रदेश १ मा निर्माण हुने विद्युतीय रेलमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अनुमोदन गराउन सार्वजनिक सुनवाइ थालेको छ । नेपाल रेल विभागको मेची–महाकाली रेलवे आयोजनाले प्रदेश १ को झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म र उत्तरमा इटहरीदेखि दक्षिणमा विराटनगरसम्मको कुल एक सय २६ किलोमिटर मार्ग निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुमोदन गराउन सार्वजनिक सुनुवाइ थालेको हो । 

आयोजनाले २९ मंसिरमा इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्ड र इटहरी–विराटनगर रेलवे लिंक आयोजनाको इआइए प्रतिवेदन अनुमोदन गराउन सार्वजनिक सुनुवाइ थालेको छ । आयोजनाले सुनसरीको इटहरी, मोरङको पथरी शनिश्चरे र झापाको बिर्तामोडमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने वातावरणवविद् रिकेश चित्रकार र अभिषेक गिरीले बताए ।

इआइए प्रतिवेदन दोहा इन जेभी विथ केआरएनए सोसुङ एन्ड सिल्ट इन एसोसिएसन विथ इआरएमसी एन्ड मटेरियल टेस्टले तयार पारेको हो । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश १ मा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १०६ दशमलव ७९ किलोमिटर र विराटनगर–इटहरी लिंक मार्ग २० दशमलव १६ किमी लामो हुनेछ ।

इआइए प्रतिवेदन जनस्तरबाट अनुमोदन भएपछि रेल विभागले रेलमार्गका लागि डिपिआर निर्माण गराउनेछ । त्यसपछि काम सुरु भएको चारदेखि पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ । आयोजनामा २९ हजारजनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । आयोजना निर्माणका लागि २६ करोड घनमिटर प्राकृतिक निर्माण सामग्री उत्खनन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, २० हेक्टर वन क्षेत्रमा आठ हजार चार सय ३० वटा रूख काटिनेछन् । 

लागत ९० अर्ब, ११ स्थानमा सबस्टेसन 
आयोजनाको प्रदेश १ मा निर्माण गरिने रेलमार्गको कुल लागत ९० अर्ब २८ करोड हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत प्रदेश १ को काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा १० र इटहरी–विराटनगर लिंक मार्गमा एक स्टेसन निर्माण हुनेछन् । रेलमार्ग निर्माण भइसकेपछि बिजुलीबाट प्रतिघन्टा दुई सय किलोमिटरको गतिले चल्ने रेल सञ्चालनमा आउनेछ । 

रेलमार्गअन्तर्गत जम्मा चार हजार एक सय ६० वटा ध्वनिनिरोधक ब्यारियर निर्माण गरिनेछन् । रेलमार्ग निर्माणका लागि ६ सय ३५ दशमलव ७७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सोमध्ये पाँच सय १२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ ।

त्यस्तै, ३३ हेक्टर घनाबस्ती क्षेत्रमा पर्छ । विराटनगर–इटहरी लिंक मार्ग निर्माण गर्दा एक सय ९३ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा भने तीन सय ५७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् ।