आठ जिल्लामा मात्रै चार सय ७० बिघा आर्थात् ६ हजार दुई सय ५५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भेटिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आठ जिल्लाको विवरणसहितको प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको छ । 

आयोगले बाँके, मकवानपुर, कास्की, रौतहट, सर्लाही, रुपन्देही, काठमाडौं र सुनसरीमा हिनामिना गरिएको सरकारी जग्गाको विवरण तयार गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको दुई सय ५० बिघा (तीन हजार तीन सय २७ रोपनी) जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको जनाएको छ । वातावरण संरक्षण र आसपासका जनताको पानीको स्रोत संरक्षणका लागि भन्दै ०३२ मा तत्कालीन सरकारले सर्दु जलाधार क्षेत्रका २०९ परिवारलाई मोरङको बयरवन र अमरदहमा स्थानान्तरण गरेका थिए । तर, सट्टभर्ना जग्गा पाइसकेका उनीहरू पछि पुरानै ठाउँमा फर्केर बस्न थालेका थिए । सर्दुको अधिकांश जग्गा अहिले किनबेच भइसकेको छ । 

नेपालगन्जको बागेश्वरी गुठीको ८४ बिघा (एक हजार एक सय १८ रोपनी) जग्गा मठाधीशले आफ्नो नाममा बनाएको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोखरामा ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको जनाएको छ । 

‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । हिनामिना भएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा आउनुपर्ने ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ । सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सुझाब दिँदै दोषीलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेका छौँ,’ आयोग अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास प्रधानमन्त्रीले दिलाउनुभएको छ ।’  ६ महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगलाई थप काम गर्न ६ महिना समय थपिएको छ ।