संसदमा ११ महिना पहिले दर्ता भएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा निकै विवाद भयाे ।

मुख्यगरी, पारमाणविक राष्ट्र बनाउन खोजेको भन्दै सांसद, सरोकारवाला तथा विज्ञहरुको आपत्ति थियो । यसमा केही त्यस्ता छिद्रहरु राखिएको थियो, जसले पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गर्न बाटो खोलेको थियो । साथै, पारमाणविक पदार्थहरु (युरेनियम तथा प्लुटोनियम लगायत)लाई इन्धनका रुपमा प्रयोग गरेर पारमाणविक भट्टीमार्फत उर्जा उत्पादन गर्नसमेत सकिन्थ्यो । 

युरेनियम लगायतका पारमाणविक पदार्थ, त्यस्ता पदार्थसँग सम्बद्ध जानकारी, यन्त्र उपकरण र प्रविधिको निकासी वा पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि थियो । यी सबै काम निजी क्षेत्रले गर्न पाउँथे । त्यसरी अघि बढ्दा पहुँचवालाले सजिलै अवसर पाउने सम्भावना थियो । उनीहरुमाथि निगरानी, नियमनको कुनै बलियो प्रावधान थिएन । गल्ती गरे कारबाहीको कडा व्यवस्था थिएन ।

अति संवेदनशील पदार्थ र विश्वभर चासो र द्वन्द्वको कारणसमेत बन्ने गरेको विषय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर राज्यले पैसा कमाउने उद्देश्य बोेकेको थियो ।
यस्ता प्राबधान समेटिएको सो विधेयक ३ असारमा संसदको ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ मा पहिलाे पटक छलफल भएकाे थियो । समितिले ६ महिनासम्म यसमाथि छलफल गर्याे । त्यसबीचमा १४ वटा बैठक बस्यो । गत सोमबारमात्र समितिले विधेयक पारित गर्याे । 

मुल विधेयकको मुख्य प्राबधान
शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको पारमाणविक विधेयकले मुख्यतः पारमाणविक क्रियाकलाप र रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग र सुरक्षाका सन्दर्भमा बोलेको थियो । रेडियोधर्मी पदार्थको सन्दर्भमा खासै चर्चा नभए पनि पारमाणविक प्रावधानले भने विवाद निम्त्यायो ।

पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी खोल्न पाउने व्यवस्था नै विवादको चुरो हो । विधेयकको दफा ६ मा भनिएको थियो, ‘पारमाणविक पदार्थ वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्र सम्बन्धी कृयाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्न चाहने तोकिए बमोजिमको प्राविधिक र व्यवसायिक क्षमता भएका कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो कृयाकलाप वा अभ्यास गर्न चाहेको व्यहोरासहित नियमनकारी निकायले इजाजतपत्रको लागि तोकेको दस्तुर संलग्न गरी नियमनकारी निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

पारमाणविक पदार्थलाई विधेयकको दफा २(ट) मा यसरी व्याख्या गरिएको थियो, ‘पारमाणविक पदार्थ भन्नाले युरेनियम २३३, युरेनियम २३५ वा परिमार्जन गरिएको युरेनियम, प्लुटोनियम र यसका आइसोटोप्स सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेका अन्य पदार्थलाई समेत जनाउँछ ।’

भट्टी सञ्चालन गर्ने प्रावधानमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियमनकारी निकाय, इजाजतपत्र, विकिरण संरक्षण, भट्टीको सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण व्यवस्था समेटिएको थियो । साथै, विपद् पुर्वतयारी, भौतिक संरक्षणका विषयलाई पनि राखिएको थियो । विधेयकमा कसुर र सजायको पनि व्यवस्था थियो ।

भट्टी सञ्चालन गर्ने मात्रै हैन, पारमाणविक पदार्थको निकासी वा पैठारीका लागि पनि खुला गरिएको थियो । दफा ४५(१) भनिएको थियो, ‘कसैले पनि प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनैपनि बस्तु निकाशी वा पैठारी गर्नु गराउनु हुँदैन ।’ यस सन्दर्भमा स्पस्टिकरण पनि दिइएको थियो । जस अनुसार ‘नियन्त्रित बस्तु’ भन्नाले पारमाणविक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, त्यस्तो पदार्थसँग सम्बद्ध जानकारी, यन्त्र उपकरण र प्रबिधि हो ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार इजाजतपत्र नलिई कुनैपनि वस्तु निकासी पैठारी गर्न मिल्दैन । अर्थात, इजाजतपत्र लिने हो भने यी कृयाकलाप गर्न छुट हुन्छ । यही प्रावधानलाई लिएर समिति छलफलमा विज्ञ डा. महेश मास्केले युरेनियम खनेर बेच्नका लागि सरकारले प्रपञ्च रचेको आरोप लगाएका थिए । मास्केले मात्रै हैन, कतिपय सांसदहरुको पनि त्यही आरोप थियो । समितिमा युरेनियमको प्रसंग एकपटक हैन, बारम्बार उठेको थियो ।  

विधेयकमा पारमाणविक अनुसन्धान भट्टीको सुरक्षामा नियमनकारी निकायको महत्वपुर्ण भुमिका राखिएको थियो । अनुसन्धान भट्टी (रिसर्च रियाक्टर) को नियन्त्रण पद्धतीको व्यवस्था निकायले नै गर्थ्याे । रियाक्टरका सन्दर्भमा निकायको महत्वपुर्ण भुमिका हुने भएकाले यसको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको थियो ।

समितिको ६ महिने बहस
पारमाणविक उद्योग खोल्न दिने विषय नै विवादित भएपछि त्यसअन्तर्गत आउने अन्य प्रावधानहरु पनि स्वतः तारो बन्यो । विधेयकको नाममा समेत समिति सदस्यहरुको आपत्ति थियो । सांसद अञ्जना विशङ्खेले समितिको पहिलो बैठकमै नामप्रति असहमति राख्दै भनेकी थिइन्, ‘यो नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ । बरु, रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपुर्ण प्रयोग गर्नेबारेमात्रै एउटा ऐन बनाउँ । त्यसमाथि पारमाणविक अभ्यास गर्न व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दिने विधेयकको व्यवस्था सोच्न पनि सकिँदैन ।’

सांसद देव गुरुङले पनि सुरुकै दिनदेखि विधेयकको नाममा आपत्ति जनाएका थिए । उनको भनाई थियो, ‘यो नामदेखि नै विधेयक फेर्दैै जानुपर्ने देखिन्छ । पारमाणविक उत्पादनतर्फ अघि बढ्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वाधिनता लगायतका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । राज्यको संयन्त्र कमजोर भएकाले नाजायज शक्तिले फाइदा उठाउलान् कि भन्ने डर हो ।’

पारमाणविक अभ्यास वा क्रियाकलाप गर्न ‘व्यक्ति’लाई इजाजतपत्र दिने विषयमा समिति सदस्यहरु कोही पनि सहमत थिएनन् । तत्कालिन समिति सदस्य र अहिलेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले राज्यको पुर्ण स्वामित्वमा यसको अध्ययन/अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भोलिका दिनमा यसको उपयोगीता र आवश्यकता देखियो भने निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिन्छ । आपत्ती छैन । यतिबेलै निजी क्षेत्रलाई दिँदा हाम्रो राष्ट्रमा गम्भीर असर पुग्नेमा शंका गर्न सकिन्छ ।’

विधेयकको संशोधनकर्ता मध्येकी तुलसा थापाले समितिको असार १३ गतेको बैठकमा युरेनियम खन्नका लागि विधेयक ल्याइएको हो कि भन्ने शंका गरेकी थिइन् । नेपालको भौगोलीक बनावट, क्षमतालाई पनि ख्याल राख्दै अहिले आणविक राष्ट्र बनाउने बाटोमा जान नहुने थापाको भनाई थियो । पारमाणविक पदार्थको उत्पादनमा ज्ञान राख्ने मान्छे नेपालमा नभएकाले पनि यो देशका लागि घाटा हुनेमा उनको जोड थियो । ‘निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश दिने कुरा छ । कतै हामी आयस्रोतको बाटोतिर गएको त हैन ? यदी त्यसो हो भने यो सोच्नु पर्ने कुरा हो,’ उनले थपिन्, ‘आणविक भट्टी विस्फोट भयो भने सयौँ वर्षसम्म असर गर्छ । त्यसैले ऐन ल्याउँदै गर्दा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । हतारिनु हुँदैन ।’ समितिको असार १६ गतेको बैठकमा सांसद देव गुरुङले त नेपालको अस्तित्वलाई नै सिध्याउने हिसाबले विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका थिए ।

सांसद गजेन्द्र बहादुर थापाले आवश्यकताअनुसार नै विधेयक आएको तर्क गरिरहे । ९ असारको समिति बैठकमा उनले सांसदको तलब काटेर भए पनि नेपाललाई आणविक राष्ट्र बनाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए । न्युक्लियर हतियार बनाउने तर्फ पनि देश अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । आणविक राष्ट्र भएकाले इराकलाई अमेरिकाले छुन नसकेको बताउँदै उनले सांसदहरुलाई त्यो कोणबाट सोच्न आग्रह गरे । आणविक भट्टीबाट निस्किने ‘वेस्टेज’ बारे छलफल हुँदै गर्दा उनको भनाई थियो, ‘फोहोर अर्काे ग्रहबाट आउने हैन, यहीँबाट उत्पादन हुने हो । उत्पादनपछी व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि हुन्छ । नेपाललाई आवश्यक हो/हैन भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ । आवश्कता थपिँदै जान्छ । हिजो आठमाडौंलाई कति पानी चाहिन्थ्यो ? बिजुली कति चाहिन्थ्यो ? त्यही कारणले दुरगामी सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

समिति सदस्य मानबहादुर विकले पनि सुरुदेखि नै पारमाणविक प्रावधानको बिरोध गरिरहे । नेपालले थेग्न नसक्ने भन्दै पारमाणविक क्रियाकलापमा सामेल हुन नहुनेमा उनको जोड थियो । समितिले पटक पटक विज्ञहरुसँग पनि छलफल गर्याे । डा. महेश मास्के समितिमा २ पटक पारमाणविक प्रावधानमाथि छलफल गर्न पुगेका थिए । उनले पारमाणविक उद्योग खोल्ने किसिमले विधेयक आउनै नहुने तर्क राखेका थिए । त्यस्तै, बिभिन्न अस्पतालबाट डाक्टरहरुलाई बोलाएर पनि समितिले राय लिएको थियो । डाक्टरहरुले विशेषगरि रेडियोधर्मी पदार्थको सन्दर्भमा मात्रै बोलेका थिए । तर, धेरै डाक्टरहरुले सरकारले चलाउने हुँदा रिसर्च रियाक्टर खोलिनुलाई सामान्य रुपमै व्याख्या गरेको देखिन्थ्यो । 

तेस्रो प्रतिवेदनमा सहमति
विधेयकमाथि २ महिनासम्म नियमित छलफल हुँदा पनि कुनै बुँदामा सहमति जुट्न सकेन । खगराज अधिकारी, मानबहादुर विक, अञ्जना विशङ्खे लगायत थोरै सांसदहरुले मात्रै विधेयकमाथि निरन्तर तर्क राखेका थिए ।

पारमाणविक प्रावधानमा सहमति हुन नसकेपछि भदौ ३० गते शिक्षा मन्त्रालयले समितिमा विधेयकको प्रावधानहरु हेरफेर गरेर नयाँ प्रतिवेदन ल्याएको थियो । सांसदहरुको असन्तुष्टि र संशोधन प्रस्तावलाई मनन गरेर नयाँ प्रतिवेदन ल्याएको मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको भनाई थियो । प्रतिवेदनले विधेयकको नाम समेत परिवर्तन गरेको थियो । ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सहितको प्रतिवेदन पेश गर्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले भनेका थिए, ‘हाम्रो उद्देश्य अनुसन्धान गर्ने हो । यहाँ लुकाएर, छिपाएर, घुसाएर केही ल्याएको छैन, शंकै नगर्नुुस् । अझै छलफल गरौँ र सबैको सहमति बमोजिम यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउँ ।’

मुल विधेयकमा उल्लेख नरहेको ‘निर्देशन समिति’ समेत प्रतिवेदनमा आएको थियो । पारमाणविक प्रावधानहरु प्रतिवेदनले हटाएको थियो । इजाजत लिनुपर्ने सन्दर्भमा मुल विधेयकमा ‘पारमाणविक पदार्थ वा रेडियोधर्मी पदार्थको र संयन्त्र सम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास गर्न चाहाने’ ले इजाजतपत्र लिनु भनेको थियो । यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ आएको प्रतिवेदनले ‘शान्तिपुर्ण प्रयोजनको लागि रेडियोधर्मी स्रोतसँग सम्बन्धीत अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न’ चाहानेले इजाजतपत्र लिनु बनाइयो । यस्तै ढङ्गबाट विधेयकका अन्य दफाहरुमा पनि पारमाणविक प्रावधान हटाइएको थियो ।

नयाँ प्रतिवेदनमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस व्यवस्थामाथि पनि सांसदहरुको बिरोध रह्यो । सांसद चित्रलेखा यादवले विधेयकमा पारमाणविक अभ्यास सम्बन्धि कुनै व्यवस्था नै नगर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनको भनाई थियो, ‘धानको बिउ राखेपछि अन्तिममा फल्ने धान नै हो । त्यसैले बिचार गरेर अघि बढौँ ।’
विधेयक पहिलेभन्दा सुधारिएकोमा सांसदहरु एकमत थिए । थप सुधार्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग थियो ।  ३० भदौपछि पनि संसदीय समितिमा शिक्षा मन्त्रालयले २ वटा सुधारिएको प्रतिवेदन पेश गर्याे । पछिल्लो पटक गत १८ मंसिरमा मन्त्रालयले सांसदको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी नयाँ प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । पछिल्लो प्रतिवेदनले भने समितिमा सहमतिको वातावरण तयार पारिदियो ।

सहमतिको प्रतिवेदनमा के छ ?
पछिल्लो पटक मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा समिति सदस्यहरुबीच सहमति जुटेको छ । सबैको सहमति भएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खुल्नेछ । तर, पारमाणविक भट्टी भने सञ्चालन गर्न पाइने छैन । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ ।’ त्यसका लागि पारमाणविक पदार्थको परिभाषामा नै भनिएको छ, ‘पारमाणविक पदार्थ भन्नाले युरेनियम २३३, युरेनियम २३५ वा परिमार्जित गरिएको युरेनियम प्युटोनियम र यसका आइसोटोप्स सम्झनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनको बुँदा २१ मा अनुसन्धान केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार ताेकिएकाे छ । बुँदा २१(१) मा भनिएको छ, ‘सुरक्षित तथा शानितपुर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक पदार्थ वा सो सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न नेपाल सरकारले पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।’ अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने बाहेक समितिले पारमाणविक सम्बन्धी सम्पुर्ण व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाएको छ ।

अस्पताल तथा कृषि लगायतका क्षेत्रमा अत्यावश्यक भएकाले रेडियोधर्मी पदार्थको अत्यन्तै जरुरी रहेको मन्त्री पोखरेलले बताउँदै आएका थिए । रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग गर्न समेत व्यक्तिहरुले इजाजतपत्र नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । समिति सदस्यहरुले व्यक्तिलाई दिने प्रावधानलाई हटाइदिए । रेडियोधर्मी पदार्थमा मात्र सिमित विधेयकले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियमनकारी संस्थादेखि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्मलाई समेटेको छ । कसुर र सजायको व्यवस्था गरेको छ । विपद् पूर्वतयारी र विपद् व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गरेको छ ।

पारमाणविक विधेयकले आणविक उद्योग खोल्ने व्यवस्थालाई हटाए पनि संसदको दुवै सदनबाट पारित ‘औधोगीक व्यवसाय विधेयक’ले भने नेपाल सरकारले मात्रै आणविक उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनेगरी विधेयक पारित गर्याे । आणविक र रेडियोएक्टिभ सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु नेपाल सरकारले मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड राखेर समितिले पारित गर्याे । पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘आणविक शक्ति(एटोमिक इनर्जी), विकिरणजन्य सामाग्री (रेडियोएक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक उर्जा र युरेनियममा आधारित उर्जासँग सम्बन्धित उद्योगहरु नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुनेछन् ।’

विधेयकमा उद्योगहरु सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १६ जना सदस्य राखिएको छ । उद्योग मन्त्रीकाे अध्यक्षतामा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने बताइएको छ । उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिषद्, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्षसमेत बोर्डमा रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि प्रतिनिधी रहनेछन् ।