- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाली भूमि जोगाउन सरकारलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको हो । साथै, कालापानीमा बसेको भारतीय सेना फिर्ता पठाउन भारतसँग आवश्यक छलफल गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
लिम्पियाधुरालगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौमिक अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेसमेत सरकारलाई निर्देशन छ । नेपाली भूमिको रक्षा गर्न समितिले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक कदम चाल्न सचेत पनि गराएको छ ।
‘नेपाल भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानीसमेतको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवा सुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्, ‘काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको हुनाले अब त्यहाँसम्म समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्न हामीले सरकारलाई भनेका छौँ । आफ्नो नक्सा व्यवस्थित गर्ने कर्तव्य सरकारको हो ।’
कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले दुईतिहाइको बलियो सरकार भए पनि सीमा सुरक्षाको काम हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाए । नेकपा सांसद भीम रावलले सीमा मिचिएको विषयलाई हल्काफुल्का लिन नहुनेमा जोड दिए । सबैको साथ हुँदाहुँदै पनि नेपाली भूमि राखेर सरकारले नक्सा सार्वजानिक नगरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए ।
गृहमन्त्रीले भने– सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी अपुग भो, दरबन्दी थपिँदै छ
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थप्ने तयारी भइरहेको बताए । १८ सय किलोमिटर नेपाली सीमामा ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी रहेको उनले जानकारी दिए । सीमा सुरक्षाका लागि नेपालले ६०/७० वटा नयाँ पोस्ट राख्ने तयारीसमेत थालेको उनको भनाइ थियो । कालापानीमा भारतले १८ वटा सेनाको पोस्ट राखे पनि अहिलेसम्म नहटाएको थापाले बताए । कालापानी, लिम्पियाधुराको चार सयभन्दा बढी वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रण गरेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।
