अदालतबाट प्राप्त हुने सेवाबारे जनस्तरसम्म जानकारी पुर्‍याएर सेवा प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालत विराटनगरले पालिकाहरूमा पुगेर अन्तरक्रिया थालेको छ । गरिब र निमुखाका लागि अदालतले सुरु गरेको निःशुल्क सेवाबारे जानकारी गराएर सेवा प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले हरेक शनिबार पालिकाहरूमा पुगेर नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्न थालेका हुन् ।

उच्च अदालतमा हाजिर भएको एक महिनाको अवधिमा मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले विराटनगर महानगरपालिकाका दुई स्थानमा अन्तरक्रिया गरिसेकका छन् । हरेक शनिबार मोरङका पालिकाहरूमा पुगेर स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गर्ने योजना रहेको उनले बताए । अदालतका निःशुल्क सेवाबारे जानकारी नहुँदा अझै सर्वसाधारणमा धन हुनेहरूले मात्र न्यायका लागि मुद्दा लड्न सक्छन् भन्ने भ्रम रहेको भन्दै उनले त्यो भ्रम हटाउन अन्तरक्रिया गर्न थालिएको बताए ।

सबै जिल्ला र उच्च अदालतमा कर्मचारीको नियमित निगरानीमा हेल्प डेस्क सेवा सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिँदै मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले पहुँचविहीनलाई कानुनी सेवा प्रदान गर्न वैतनिक वकिलको व्यवस्थासमेत रहेको बताए । उनले अदालती सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन कोर्ट फी सस्तो बनाइएको पनि बताए ।

अदालती बन्दोबस्तीका निवेदनका लागि ४२ प्रकारका फारम निःशुल्क वितरण गर्न थालिएको भन्दै उनले १५ दिनभित्रै लिखित फैसला हातमा दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए । अझै आमसेवाग्राहीलाई बिचौलियाले गुमराहमा पारिरहेको भन्दै उनले अदालती प्रक्रियामा धेरै सुधार आइसकेको बताए । 

अदालतमा निवेदन र वकालतनामा दर्ता गर्दा १० रुपैयाँ, प्रत्युत्तर दर्ता गर्दा ५० रुपैयाँ, फिराद दस्तुरबापत ५० रुपैयाँभन्दा दस्तुर लाग्ने उनले बताए । यसैगरी, अदालतमा दुई हजार बिगोमा एक सय, २५ हजारसम्मको सयकडा चार, एक लाखसम्मको सयकडा तीन, अढाई लाखसम्मको सयकडा एकका दरले दस्तुर तोकिएको छ । 

बिचौलिया नियन्त्रण गर्न पास प्रणाली 
उच्च अदालत विराटनगरले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न पास प्रणाली लागू गरेको छ । बिचौलियालाई अदालतमा प्रवेश गरेर सेवाग्राहीलाई गुमराहमा राखेर ठगी गर्न नदिन पास प्रणाली लागू गरिएको मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अब अदालतमा आउने लेखापढी व्यवसायीले पनि आफ्नो परिचयपत्र देखाएर पास लिनुपर्नेछ । मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार अदालतले निःशुल्क उपलब्ध गराएको फारमको दुरुपयोग हुन नदिन सेवाग्राहीबाहेक अन्यलाई फारम दिन पनि बन्द गरिएको छ ।