ताल मिचेर होटेल बनाउने र शौचालयको पानी तालमा खन्याउने व्यवसायी नै सरकारका पर्यटनविज्ञ

पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवा अतिक्रमण गरेर होटेल बनाउन लागेपछि तत्काल रोक्न ०६८ मा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । होटेल बनेर सञ्चालनमा आएको सात वर्ष भइसक्यो, तर सर्वोच्चको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ । १० असार ०६८ मा शाक्यले पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट बनाउन सुरु गरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसअघि समग्र फेवाताल संरक्षणको माग गरेर सुवेदीले नै १० माघ ०६७ मा पनि रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चले दुवै रिटलाई सँगै राखेर अगाडि बढायो । समग्र फेवातालको मूल मुद्दामा सर्वोच्चले १६ वैशाख ०७५ मा फेवातालको पक्षमा फैसला ग-यो । तर, शाक्यको रिसोर्टको मुद्दा अभैm विचाराधीन छ । मुद्दा परेको सात वर्षपछि सर्वोच्चले रिसोर्टको विषयमा छानबिन गर्न भनेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि रहने समिति बनाएर ‘शाक्यको रिसोर्टले जग्गा मिचेको हो–होइन तथा रिसोर्टको फोहोर पानी तालमा हालेको छ–छैन’ छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।

आदेशअनुसार १६ जेठ ०७५ मा प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मी नेतृत्वमा गठित समितिले रिसोर्टको फिल्ड भिजिट गरेको थियो । रिट निवेदकका हैसियतले अधिवक्ता सुवेदीलाई पनि नापजाँचका क्रममा बोलाइएको थियो । समितिले किनारबाट १५ मिटरभित्र तालबाटै नाप लिँदा पनि रिसोर्टका अधिकांश संरचना मापदण्डविपरीत बनेको भेटिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन भूमिसुधार सचिवलाई बुझाएको छ । सचिवले सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन् । तर, मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

छानबिन समितिले शाक्यले फेवा अतिक्रमण गरेर रिसोर्ट बनाएको ठहर गरेको छ । साबिकको ग्यारजाती गाविस वडा नं. १ को कित्ता नं. १७३, वडा नं. ५ को कित्ता नं. ३०४ र ३०५ सार्वजनिक जग्गा शाक्यले अतिक्रमण गरेको जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘तीन कित्तामा रहेको ५४३.३ वर्गमिटर पर्ती जग्गा विशाल पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले अतिक्रमण गरेको भटियो,’ संयोजक रेग्मीको भनाइ छ । 

१५ असार ०६४ को कास्की जिल्ला परिषद् र २८ साउन ०६४ कै पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकले फेवातालको वरिपरि ६५ मिटरसम्मलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गर्दै संरचना बनाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यही संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण गरेर शाक्यले रिसोर्ट बनाएका हुन् । उनको रिसोर्टको स्विमिङ पुल, पानी शुद्धीकरण गर्ने भनिएको ट्यांक, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, बगैँचा, गाडी पार्किङ स्थल, मूलगेट र पालेघरलगायत संरचना ताल क्षेत्रभित्र छन् । समितिले ०३२ को नापीअनुसार तयार भएका कित्ता नापी नक्सालाई आधार मानेर रिसोर्टको जाँचबुझ गरेको हो । 

रिसोर्ट बनाउन शाक्यले ०६२ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग स्वीकृति मागेका थिए । नगर विकासले आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै स्वीकृति दिएन । तर, समितिका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद ढुंगानाले ०६६ भदौमा अवैध रूपमा पत्र लेख्दै शाक्यलाई संरचना निर्माण गर्न दिन तत्कालीन सराङकोट गाविसलाई लिखित सिफारिस गरिदिए । त्यही आधारमा गाविसले तालभित्रै थुपारिएको माटोको ढिस्कोलाई तालको सीमा मानेर ६५ मिटर संरक्षित क्षेत्रभित्रै संरचना बनाउन स्वीकृति दिएको थियो । शाक्यले ०६७ मा संरचना निर्माण सुरु गरेका थिए । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगे पनि शाक्यले निर्माण रोक्नु परेन । अहिले होटल सञ्चालन भएको पनि सात वर्ष भइसकेको छ ।

शाक्यको रिसोर्टले फेवाको वातावरणीय मापदण्ड पनि मिचेको छ । छानविन समितिले विज्ञको उपस्थितिमा शाक्यको होटेलबाट निस्केको पानी परीक्षण गर्दा फेवाका जलचर नै मार्ने रसायन भेटिएको थियो । शाक्यको रिसोर्टबाट फेवामा मिसाइएको पानीको नमुना परीक्षण गर्दा लिड, एमोनिया र कोलिफर्म अत्यधिक भेटिएको थियो । 

सामान्यतया पानीमा प्रतिलिटर १.५ मिलिग्राम एमोनियाको मात्रा हुँदासम्म पिउनयोग्य नै मानिन्छ । जलचरका लागि त्यसमा केही बढी एमोनिया भए पनि हुन्छ । तर, वाटर फ्रन्ट रिसोर्टबाट निस्केको पानीमा एमोनियाको मात्रा प्रतिलिटर २७.२ एमजी देखिएको थियो । यस्तो पानीमा माछा जीवित रहन सम्भव नहुने मत्स्य प्राविधिक रामकुमार श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै शाक्यको रिसोर्टबाट निस्केको पानीमा लिडको मात्रा ०.१२ प्रतिलिटर भेटिएको थियो । जब कि प्रतिलिटर ०.०२ देखि ०.०४ सम्म भए पनि माछाको गिल्स नै ड्यामेज हुने मत्स्य वैज्ञानिक अग्निप्रसाद नेपाल बताउँछन् । शाक्यको रिसोर्टबाट शुद्धीकरण गरेर फेवामा मिसाइएको भनिएको पानीमा सय मिलिलिटर कोलिफर्म भेटिएको थियो । 

शाक्यले होटेलसम्म पुग्न लगेको बाटोछेउमा पनि अहिले धेरै घर–टहरा बनिसकेका छन् । ती घरबाट निस्किने ढलसमेत सोझै फेवा तालमा मिसाइएको छ । शाक्यले निकास नदिएको भए त्यस क्षेत्रमा घरटहरा बन्ने थिएनन् र फेवा प्रदूषित हुनबाट केही हदसम्म जोगिने थियो । ‘सर्वाेच्चको आदेश पालना हुने हो भने फेवाको धेरैजसो समस्या समाधान हुन्छ,’ अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले भन्छन् ।

 ताल मिच्ने व्यवसायी सरकारी पर्यटनविज्ञ
सरकारले फेवाताल अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई नै पर्यटनविज्ञ बनाएको छ । पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट सञ्चालक सुनील शाक्य (कर्ण शाक्यका छोरा)लाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफू नेतृत्वको विज्ञ समूहमा मनोनयन गरेका हुन् । शाक्य अहिले पनि पर्यटनविज्ञकै हैसियतमा छन् । १४ वैशाख ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्री अधिकारीले २९ जनालाई विज्ञमा नियुक्त गरेका थिए ।

शाक्यलाई २८औँ नम्बरमा राखेका थिए । देशको पर्यटन विकासमा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध भई विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभव उपयोग गर्न विज्ञहरू नियुक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर, आफ्नै क्षेत्रको ताल अतिक्रमण गर्ने र ताल दूषित गर्ने व्यक्तिलाई विज्ञ समूहमा राखेपछि पोखरामा मन्त्री अधिकारीको आलोचना भएको थियो ।