संघीयताको मर्म विपरीत लोकसेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन सममितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले आयोगको कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धी व्यवस्था, तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसद पम्फा भुसालले आयोगको कार्यालय धेरै बनाउँदा अनावश्यक खर्च बढ्ने भन्दै आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा विधेयकले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विधेयकमा भएको सानो पदको प्रदेशबाट र ठूलो तहको परीक्षा केन्द्रबाट गर्ने व्यवस्था संघीयताको मर्म विपरित भएको उल्लेख गरिन् ।
सांसद सञ्जय गौतमले विधेयकको दफा ७ मा लोकसेवाको कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । त्यस्तै आयोगले प्रश्न पत्र बनाउँदा र उत्तर पुस्तिका जाँच्न पठाउँदा सरकारलाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले लोकसेवा आयोगलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको बताए ।
सांसदहरुले लोकसेवा आयोगको कानून संसोधन गर्ने यो विधेयक संघीय संरचना र संविधानको मर्म अनुरुप नआएको भन्दै सरकारले आयोगलाई नियन्त्रीत गर्न खोजेको बताएका छन् ।