लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा सांसदहरू नै ‘प्रदेश सरकार खोइ ?’ भन्दै सामजिक सञ्चालमा आलोचना गर्न थालेका छन् । नेकपाकी सांसद मञ्जु यादवले हालै फेसबुकमा ‘प्रदेश २ सरकार कता हराएको छ ? प्रदेश सभा कहिले सुचारु हुने हो ?’ भन्दै स्टाटस पोस्ट गरेकी छिन् । 

२९ कात्तिकदेखि स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक हालसम्म पनि सुचारु नभएकाले प्रदेश सरकारले निर्माण कार्यलाई गति दिन सकेको छैन । त्यसअघि १६ भदौमा स्थगित भएकोे प्रदेश सभा २८ कात्तिकमा सुरु भई २९ कात्तिकदेखि हालसम्म स्थगित नै रहेको छ । सुरु–सुरुमा कानुन निर्माणमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको प्रदेश २ सभा पटक–पटक स्थगित भएपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प भएको छ ।

प्रदेश सभामा लामो समयदेखि दर्जनौँ विधेयकको चाङ लागेको छ ।प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले प्रर्याप्त काम नहुँदा प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको बताए ।

चाडपर्व तथा सभामुखको व्यस्तताका कारण पनि बैठक बस्न नसकेको उनले भनाइ छ । ‘केही विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएका छन्, केही विधेयक छलफलका लागि समितिमा छन् र केही विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले भने । यता, राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी भने संघीयता हाम्रा लागि नयाँ व्यवस्था रहेकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सांसदहरूको ध्यान संघीयता, प्रदेशको योजनाभन्दा तलब–भत्ता तथा सेवा–सुविधामा मात्रै बढी केन्द्रित छ ।’

दलहरूको अवरोधको डरले बैठक नै स्थगित 
गत आर्थिक वर्षको काम भए पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै सत्ताधारी दल र विपक्षी दलका सांसदले संसद् अवरोध गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् ।गत वर्षको भुक्तानी दिने सम्बन्धमा प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

यसले गत वर्ष काम भएका योजनाहरूको भुक्तानी दिन सरकारलाई प्रतिवेदन पठाएको झन्डै एक महिना भइसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म रकम निकसाका लागि चासो देखाइरहेको छैन ।

यता, सांसदहरूले आफूहरूले भुक्तानी नपाएकाले सभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिइरहेकाले सभामुख यादवले तत्काल बैठक बोलाउन नचाहेको स्रोतले बतायो । गत वर्षको करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छानबिन समितिको भनाइ छ ।

 २२ महिनामा २३ विधेयक 
प्रदेश सभाबाट करिब २२ महिनाको अवधिमा विभिन्न ३३ वटा विधेयक पास भएका छन् । पहिलो अधिवेशनमा २६, दोस्रोमा ४८ र जारी तेस्रो अधिवेशनमा ४९ गरी एक सय २३ बैठकबाट मात्र २३ वटा विधेयक पास भएका छन् । त्यस्तै, १६ वटा विधेयक छलफलका लागि विभिन्न संसदीय समितिमा तथा तीनवटा टेबुल भई सैद्धान्तिक छलफल हुन बाँकी रहेको अवस्थामा छन् । 

दलित सशक्तीकरण, प्रदेश सभाबाट प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण, प्रदेश विनियोजन ऐन ०७५, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ०७४, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, आर्थिक ऐन, प्रदेश विनियोजन ऐन, प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन पास भएका छन् ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नीति आयोग विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन र प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐन प्रदेश सभाबाट पास भइसकेका छन् । गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि प्रदेश सभाको सम्बन्धित समितिमा रहेका छन् ।