भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताएकी छन् । 

रिपोर्टस क्लबमा भएको साक्षत्कार कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सीमा विवाद २ सय वर्ष पुरानो भएपनि समाधानका लागि सरकारले पहल थालेको बताएकी हुन् । सीमा समस्या सुगौलीसन्धि समयमै कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न भएको उनले बताइन् । त्यो समयमा सीमाको विषयमा कुनै छलफल नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको र यसलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । सीमा अतिक्रमणका सवालमा कुटनीतिक कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय माफर्त र सीमा सुरक्षाको विषय गृहमन्त्रालय मार्फत हुने उनको भनाइ थियो । प्राविधिक विषयहरु नापी नक्साका सवालमा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले जिम्मा लिने उनले बताइन् ।

अहिलेको सरकारले इतिहासमा पहिलो पटक भूमी हाम्रो हो भनेर लिखित रुपमा स्पष्ट अडान लिएको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक भएको बताइन् । सरकारले वार्ताका लागि भारतलाई ‘प्रोटोकल नोट’ पठाएको स्मरण गर्दै उनले मिति तय गर्नका लागि भारतले जवाफ कुरिरहेको बताइन् ।

सीमा निरीक्षणका लागि समिति
मन्त्री अर्यालले सीमा निरीक्षणका लागि परराष्ट्रमन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, भूमी, जलस्रोत मन्त्रालय र नापी विभाग संलग्न रहेको समिति बनाएर तालिम दिने तयारी भइरहेको समेत बताएकी छन् । मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयक सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै अगाडी बढाइने समेत बताइन् । धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र भूमीको व्यवस्थापनका लागि पनि विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले जे बोलेको छ त्यही हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेकी छन् । जनताले अनुभूति गर्नेगरि काम भएरहेको भन्दै उनले यस्ता कामहरु घण्टा र दिन गनेर परिणाम नआउने बताइन् । ६ महिनादेखि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।