- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
सन्दर्भ : ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस
राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने नागरिकका समग्र अधिकारप्रति सरकार जिम्मेवार भएन भने मानवअधिकारप्रति जिम्मेवार भएको मान्न सकिन्न
भनिन्छ, कुनै पनि सरकारले नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्छ भने उसले अरू काम नगरे पनि हुन्छ । त्यो सरकार धेरै लोकप्रिय सरकार हुन्छ । अर्को अर्थमा
बुझ्दा सरकारले गर्ने सबै काम मानवअधिकारका लागि हुन् । नागरिकप्रति जिम्मेवार सरकारले गर्ने काम नै नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण हो । आधुनिक युगमा लोकप्रिय र कल्याणकारी राज्य मानवअधिकारको जगमा मात्र सम्भव छ ।
मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको पहिलो दायित्व सरकारको हो । फेरि सरकारको पहिलो दायित्व पनि मानवअधिकार नै हो । राजनीतिक दलहरूले चुनावमा मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सुशासनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् । आफ्ना घोषणापत्र मानवअधिकार र लोकतन्त्रप्रतिका आफ्ना धारणाले सिँगारिएका हुन्छन्, तर चुनाव जितेपछि भने तिनले मानवअधिकारका सवाललाई बिर्सिने गरेका छन् । पछिल्लो केही समय सरकार मानवअधिकारको सवालमा चुकेको देखिन्छ । त्यसका केही दृष्टान्त यी हुन् ः
भनिन्छ, कुनै पनि सरकारले नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्छ भने उसले अरू काम नगरे पनि हुन्छ । त्यो सरकार धेरै लोकप्रिय सरकार हुन्छ । अर्को अर्थमा
बुझ्दा सरकारले गर्ने सबै काम मानवअधिकारका लागि हुन् । नागरिकप्रति जिम्मेवार सरकारले गर्ने काम नै नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण हो । आधुनिक युगमा लोकप्रिय र कल्याणकारी राज्य मानवअधिकारको जगमा मात्र सम्भव छ ।
मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको पहिलो दायित्व सरकारको हो । फेरि सरकारको पहिलो दायित्व पनि मानवअधिकार नै हो । राजनीतिक दलहरूले चुनावमा मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सुशासनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् । आफ्ना घोषणापत्र मानवअधिकार र लोकतन्त्रप्रतिका आफ्ना धारणाले सिँगारिएका हुन्छन्, तर चुनाव जितेपछि भने तिनले मानवअधिकारका सवाललाई बिर्सिने गरेका छन् । पछिल्लो केही समय सरकार मानवअधिकारको सवालमा चुकेको देखिन्छ । त्यसका केही दृष्टान्त यी हुन् ः
मानवअधिकारप्रति उत्साहित नहुुनु
मानवअधिकार र राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक विकास र व्यवस्था एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । जति राजनीतिक व्यवस्था र व्यवहार खुला हुन्छ, मानवअधिकार त्यत्ति नै फस्टाउँछ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा मात्र मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रत्याभूति हुन्छ । तर, व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएर मात्र चाहिँ पुग्दैन, सरकार मानवअधिकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था खुला छ, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ, तथापि वेलावेलामा राज्यका निकायबाटै सर्वसाधारण नागरिक, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता पीडित भएका भनी मानवअधिकार आयोगमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । मानवअधिकारको बहस गर्नेहरूप्रति यदाकदा राज्यका निकायको वक्रदृष्टि देखिने गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै अंकुश लगाउने कानुन निर्माण हुन लागेको भन्ने विषय पनि समाचारमा आइरहेका छन् । मानवअधिकारलाई सरकारले अनावश्यक र हल्काफुल्का वा विदेशीको दबाबमा पालना गर्नुपर्ने लादिएको दायित्वझैँ बुझ्ने गरेको छ । समग्रमा सरकार मानवअधिकारप्रति उत्साहित देखिँदैन ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारप्रति उदासीनता
विगतको १० वर्षे द्वन्द्वको तुलनामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार संरक्षणको अवस्थामा केही सुधार आएको भए पनि नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति हुन सकेको देखिँदैन । सर्वसाधारणका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारजस्ता विषय छायामा परेका छन् । यस प्रकृतिका अधिकारको प्रत्याभूति नहुँदा दाबीका लागि नागरिकले मानवअधिकार आयोगमा उजुरी पनि कमै गर्ने तथा अदालतको ढोका पनि नघच्घच्याउने हुँदा यस्ता अधिकारप्रति सरकार आफ्नो दायित्व बिर्सेर बसेको देखिन्छ । अधिकार दाबी गरेपछि मात्र प्रत्याभूति गरिने विषय नभएर राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने विषय हुँदा नागरिकका समग्र अधिकारप्रति सरकार जिम्मेवार भएन भने मानवअधिकारप्रति जिम्मेवार भएको भन्न सकिँदैन । यसप्रकारका अधिकारको प्रत्याभूतिमा सरकार पछि पर्दा देश समग्र मानव विकास सूचकांकमै पछि पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
गैरकानुनी हत्या
विगत केही समयदेखि केही विवादित र गैरन्यायिक हत्या भएका छन् । सरकारले सर्लाहीमा भएको घटनामा कुमार पौडेल दोहोरो मुठभेडमा मारिएको दाबी गरे पनि मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानले सरकारको दाबीभन्दा फरक तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तै प्रकृतिका केही शंकास्पद र विवादित घटनामा पनि आयोगको अनुसन्धान जारी छ । यस प्रकृतिका घटना हेर्दा द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको पुनरावृत्तिझैँ लाग्छ । यस्ता घटना थोरै नै किन नहुन्, व्यक्तिको मानव अधिकारप्रति सरकारको अनुदारता स्पष्ट देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा मात्र मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रत्याभूति हुन्छ । तर, व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएर मात्र पुग्दैन, सरकार मानवअधिकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
सुशासनको अनुभूति गराउन नसक्नु
कुनै पनि सरकारले कति जनप्रिय काम गरेको छ भनेर सुशासनको कसीमा सरकारको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सुशासनले नै सरकार र जनताप्रति निकटता बढाउँछ भने कुशासनले सरकार र जनताबीच दूरी बढाउँछ । अहिले सरकार र जनताबीच दूरी बढ्ने क्रममा छ । हुन त आजसम्म बनेका हरेक सरकारले आफू सुशासनको संवाहक भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, सुशासन सरकारले दाबी गरेर भन्दा जनताले अनुभूति गरेर चाहिँ त्यसको मापन गर्न सकिने विषय भएकाले यतिवेला जनताले पूर्ण सुशासनको अनुभूति गरेको देखिँदैन । विगतको सरकार मात्र होइन, विगतका व्यवस्थादेखिका थोत्रा मान्यता, परम्परा, विधि, प्रक्रिया अहिले पनि बाँकी नै छन् । जनताको वितृष्णा भने शासकप्रति बढिरहेको छ । सेवाग्राही सेवाप्रवाह गर्ने निकायबाट आजित देखिन्छन् ।
आयोग र सरकारबीच दूरी बढ्नु
मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितताका लागि संविधानद्वारा नै स्थापित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग देशको मानवअधिकार अवस्थाको मुख्य वक्ता, मूल्यांकनकर्ता र सुझाबकर्ता पनि हो । मानवअधिकारप्रति सरकारको दायित्व पूरा भए–नभएको विषयमा खबरदारी गर्ने, मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाब र सल्लाह दिने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षतिपूर्ति र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत देशको मानवअधिकार अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गर्ने देशको प्रमुख मानवअधिकार संस्थासँग सरकारको सुमधुर सहसम्बन्ध देखिँदैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा नै सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संशोधन विधेयकमा आयोगका अधिकार कटौती गर्नेदेखि लिएर आयोगका सांगठनिक संरचनासमेत सरकाले स्वीकृति नगरेका कारण सरकारले जानी–नजानी आयोगसँग दूरी बढाएको देखिन्छ ।
विषयगत आयोगको अपूर्णता
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अतिरिक्त मानवअधिकारसम्बन्धी अन्य विषयगत आयोगसमेत गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्य कुनै पनि आयोगमा पदाधिकारीको पूर्णता हुन सकेको छैन । केही आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन् भने केही आयोग पूरै पदाधिकारीविहीन छन् । संविधान बनेको १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने गरी गठन हुने व्यवस्था गरिएका ती आयोग यसरी पदाधिकारीविहीन राख्नु सरकारको मानवअधिकारका विषयप्रतिको उदासीनता त हुँदै हो, संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले समेत सरकार चुक्नु हो । संविधानको मर्मअनुरूप गठन नभएपछि भविष्यमा ती आयोगको पुनरावलोकनमा समेत समस्या पर्ने हुन्छ । यसरी दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा समेत सरकार चुकेको छ ।
सामाजिक अवस्थामा सुधार नहुुनु
हाम्रो समाजमा बलात्कार, महिला हिंसा, श्रम शोषण, बालश्रम, मानव बेचबिखनसम्मका घटना अझै उस्तै छन् । हिजोका दिनभन्दा पनि महिला हिंसा अझ बढिरहेको छ । छाउपडीजस्ता कुप्रथा अझै कायम नै छन् । समाजमा बोक्सीबाट पीडितहरूको कहानी दिनहुँ आइरहन्छन् । मानव बेचबिखन, आत्महत्या, अपहरणजस्ता अपराधमा पनि अपेक्षाकृत कमी आएको छैन । जातीय विभेदको अवस्थामा सुधार आएको छैन । सीमान्तकृत समुदायका अधिकार प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । यसरी समाजमा विद्यमान कुप्रथा र परम्परामा समेत समयसापेक्ष सुधार नआउनु र विपन्न तथा सीमान्तीकृत वर्गको अधिकार जोखिममै रहनु मानवअधिकारको दृष्टिले शुभ–संकेत होइन ।
मानवअधिकार र सुशासनका सवालमा सरकार चुक्दा यदाकदा विधि र व्यवस्थाप्रति नै प्रहार पनि हुने गरेको छ । यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेको हरेक व्यक्ति मानवअधिकार र सुशासनका लागि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । मानवअधिकारप्रति जवाफदेही नभई कुनै पनि सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आलोचनामुक्त हुन सक्दैन । जनप्रिय र आलोचनामुक्त हुन सरकार मानवअधिकारप्रति कागज र भाषणमा मात्र प्रतिबद्ध भएर पुग्दैन, व्यवहारमा देखिने गरी मानवअधिकार संस्कृतिको विकास र निर्माणमा लाग्नु जरुरी छ ।
