प्रदेश

संसदीय समितिको निर्देशन मन्त्रालयद्वारा बेवास्ता 

संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रलयहरूले मान्ने गरेका छैनन् । मन्त्रालयहरूको बेवास्ताले संसदीय समितिको औचित्य नभएजस्तो देखिएको सभापति तथा सदस्यहरूको गुनासो छ । 

प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मन्त्रालयहरूमा पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि वास्ता नगरेको जनाएको छ । तीनपटक ताकेता गर्दा पनि खर्चको विवरण नदिएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । 

आर्थिक मामिला तथा योजनाय, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको शीर्षकअनुसारको विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । ‘समिति गठन भएपछि पटक–पटक सरकारसँग खर्च फाँटवारी पेस गर्न निर्देश्न दिएको छ तर, अहिलेसम्म सन्तोजनक जवाफ आएन,’ सभापति थापाले भने । 

अर्थ समितिको बिहीबार बसेको बैठकले अघिल्लो वर्षको बजेट खर्चबारे समितिमा पेस गर्न फेरि निर्देशन दिएको छ । फेरि पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको खर्च प्रगति र दोस्रो चौमासिकको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको सभापति थापाले बताए । 

समितिले प्रदेशका मन्त्रालयहरूसँग पूर्ण विवरण मागेको छ । त्यस्तै, समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्ययोजनाबारे पनि जानकारी दिन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

चार क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन

बिहीबार बसेको अर्थ समिति बैठकले कर्णाली समृद्धिका लागि विभिन्न चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी वर्षको योजना र बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कर्णाली समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र कर्णालीमा हाइड्रो, पर्यटन विकास, उद्योग तथा जडीबुटीलाई प्राथमिकता राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष थापाले बताए ।