तीन स्थानीय तहमा कांग्रेस र एक स्थानीय तहमा नेकपाले पनि एक सय मत कटाउन सकेनन्

उपनिर्वाचनमा सहभागी दुई सय १९ जना उम्मेदवारले जमानत फर्काउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका १९, प्रदेश सभा सदस्यका ३६ र स्थानीय तहका प्रमुख पदका १ सय ६४ जना उम्मदेवारको जमानत जफत भएको हो । त्यसमध्ये ८४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । १३५ उम्मेदवार राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् । 

निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको १० प्रतिशत मतसमेत नल्याउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । उपनिर्वाचनमा भाग लिएका ३ सय ३७ उम्मेदवारमध्ये २ सय १९ उम्मेदवारले खसेको मतको दश प्रतिशत मतसमेत नपाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की–२ मा २१ उम्मेदवारमध्ये १९ जनाको जमानत जफत भएको छ । नेकपा र कांग्रेसबाहेक सबै उम्मेदवारको जमानत फर्किएन । त्यसमध्ये नौ उम्मेदवार राजनीतिक दलबाट र बाँकी १० स्वतन्त्र हुन् । कास्की–२ मा समाजवादी, साझा, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमुक्ति, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, कांग्रेस (बिपी) र देशभक्त समाजका उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । 

यस्तै, प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचनतर्फ ३६ जनाको जमानत फर्किएन । भक्तपुर–१ (क) मा १६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । दाङ–३ (ख) मा १२ जना र बाग्लुङ–२ (ख) मा ८ जना उम्मेदवारले जमानत गुमाएका छन् । त्यसमध्ये १४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । उपनिर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा–२४ बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले १० हजार, प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले ५ हजार, स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले १५ सय र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले एक हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेलाई पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । 

सदर मतको दश प्रतिशत प्राप्त नगर्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले धरौटी जफत नभएका उम्मेदवारलाई निर्वाचन सकिएको ९० दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता गर्दछ । जफत भएको र फिर्ता नभएको धरौटी रकमसमेत आयोगको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

नेकपा र कांग्रेसकै पनि जमानत जफत
उपनिर्वाचन भएका ४८ स्थानीय तहमध्ये केहीमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकै उम्मेदवारले पनि एक सय मत कटाएनन् । जमानत गुमाएका २ सय १९ मध्ये तीनजना कांग्रेस र दुईजना नेकपाका उम्मेदवार छन् । 

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–७ मा कांग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवार शिवनारायण मण्डलले १५ मत मात्रै पाए । यस्तै, महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–६ मा सञ्जयकुमार महतोले २४ मत र सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका–१ मा रामपृत पासवानले २३ मत मात्रै पाएका छन् । महोत्तरीको बलवा नगरपालिका–२ नेकपाका वडाध्यक्ष उम्मेदवार कृष्णदेव शाहले ९१ मत र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० मा वडाध्यक्ष उम्मेदवार अदालत मनिहारले १४७ मत मात्रै पाएको आयोगले जनाएको छ। 

साना दल : कति जोगाए, कति गुमाए ?
उपनिर्वाचनमा भाग लिएका साना दलमध्ये सबैभन्दा बढी राजपाका सातजना उम्मेदवारले जमानत जोगाए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २७ जना उम्मेदवारले जमानत गुमाए । समाजवादीले ६, जनमतले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ३ स्थानीय तहमा जमानत बचाए । राजपाका ३, साझाका ४, समाजवादीका १९, राप्रपा संयुक्तका २० र जनमतका ९ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भयो । यस्तै, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका ८, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका ६, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका ८, नेकपा मालेका ४, नेमकिपाका २, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका ३, राप्रपा लोकतान्त्रिकका २, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी २ र कांग्रेस (बिपी)का ३ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको आयोगले जनाएको छ । 

२५ उम्मेदवारको शून्य ७० ले पाँच कटाएनन्
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका वडाध्यक्ष उम्मेदवार नुरमोहम्मद मनिहारले आफैँलाई मत हालेनन् । उपनिर्वाचनमा भाग लिएका २५ उम्मेदवारले पाएको मत परिणाम शून्य छ । शून्य मत हुनेमा २४ स्वतन्त्र  उम्मेदवार छन् । 

आयोगका अनुसार १२ उम्मेदवारले एक मत मात्रै पाएका छन् । आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवार पार्टीकै स्वार्थमा, पार्टीसँगै आएर उम्मेदवारी दिएका हुन्छन्, उनले उम्मेदवारले पाउने गाडीलगायत उपकरण र सुविधा पार्टीकै लागि उपयोग गर्छन् ।’ पाँच मतसम्म ल्याउने उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा झुक्किएरसमेत मत खस्ने गर्छ । उपनिर्वाचनमा ३ सय ३७ उम्मेदवारमध्ये ७० जना उम्मेदवारले ५ मत कटाएका छैनन् । 

उपनिर्वाचनमा कसलाई कति मत ?
उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ सहभागी ६ राजनीतिक दलका उम्मेदवारले पाएको मत एक प्रतिशतभन्दा कम छ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कास्की–२ मा सदर मत ४४ हजार ९ सय ४६ मध्ये नेकपाले ५४ प्रतिशत र कांग्रेसले ३५ प्रतिशत मत पाएका छन् । समाजवादी पार्टीले ४.२८ प्रतिशत, राप्रपाले २.५७ प्रतिशत र साझा पार्टीले २.१० प्रतिशत मत पाएका हुन् । 

प्रदेश सभातर्फ तीनवटै क्षेत्रमा गरी सदर मत ९७ हजार ६७ मध्ये सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ४३ प्रतिशत पाएको छ । नेकपाले ३६, जनमोर्चाले ११ र नेमकिपाले ६ प्रतिशत मत पाएका छन् । राप्रपाले ०.८६ प्रतिशत, साझा पार्टीले ०.६८ र समाजवादीले ०.५२ प्रतिशत मात्रै मत पाएका छन् । राप्रपा संयुक्त, नेकपा माले, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाली कांग्रेस (बिपी) ले पनि एक प्रतिशत मतसमेत पाएका छैनन् । 

यस्तै, ४८ स्थानीय तहका प्रमुखका लागि भएको उपनिर्वाचनमा पनि नेकपा र कांग्रेसबाहेकका राजनीतिक दलले पाँच प्रतिशत बढी मत ल्याउन सकेका छैनन् ।  कुल सदर मत १ लाख ५२ हजार ४ मध्ये नेकपाले ४४.१८ प्रतिशत र कांग्रेसले ४१.६२ प्रतिशत मत पाएका छन् । स्थानीय तहमा समाजवादी पार्टीले ५.११ र राजपाले ४.०५ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । बाँकी १६ राजनीतिक दलले पाएको एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।

बाँकी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, जनमत पार्टी, राप्रपा संयुक्त, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, साझा पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेकपा माले, नेपाल जनता पार्टी, आमुल परिवर्तन मसिहा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टीले १ प्रतिशत मत पनि ल्याउन सकेनन् ।

आयोगले बुझायो उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उपनिर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ । आइतबार शीतलनिवासमा प्रतिवेदन बुझ्दै भण्डारीले कुशलतापूर्ण कार्यसम्पादन गरेर उपनिर्वाचन सफल गराएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिइन् । १४ मंसिरमा ३७ जिल्लाका ५२ सिटमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचनमा भएका गतिविधि, परिणाम र सिकाइबारे समेटिएको जानकारी दिए । प्रतिवेदन बुझाउन थपलियासहित आयुक्तहरू नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल तथा सचिव देवकुमारी गुरागाईं राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन मिति साताभित्रै : आयोग

राष्ट्रिय सभाका १९ सांसदको पदावधि सकिँदै

उपनिर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको पदावधि आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । रिक्त हुने पदमा निर्वाचन गर्न आयोगलाई पत्र प्राप्त भइसकेको र निर्वाचनको तयारी थालेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पदावधि सकिने १९ मध्ये १८ जनाका लागि सबै प्रदेशमा निर्वाचन हुनेछ भने एकजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुनेछन् ।

‘संसद् सचिवालयबाट पत्र आइसक्यो, सोमबार राजनीतिक दलसँग छलफल हुन्छ र यही साताभित्र मिति तय हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । आयोगले परामर्श दिएपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले १५ माघभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय सभामा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि गोलाप्रथाबाट अवधि निर्धारण गरिएको थियो । 

क–कसको पदावधि सकिँदै छ ? 
राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये पहिलो दुई वर्षमा १९ जना, चार वर्षमा बाँकी २० जना र अन्य छ वर्षमा बाँकी २० जनाको अवधि सकिने व्यवस्था छ । पहिलो दुई वर्षमा निर्वाचित १८ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडाको पदावधि सकिँदै छ । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेमध्ये सत्तारुढ नेकपाका नौ, नेपाली कांग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एकजना छन् । 

पदावधि सकिनेमा महिलातर्फ प्रदेश १ बाट सरिता प्रसाईं, प्रदेश २ बाट मुक्ताकुमारी यादव, प्रदेश ३ बाट धनकुमारी खतिवडा, प्रदेश ४ बाट बिन्दादेवी आले (राणा), प्रदेश ५ बाट मीना बुढा, प्रदेश ६ बाट युटोल तामाङ र प्रदेश ७ बाट कमलाकुमारी ओली, दलिततर्फबाट  खेमराज नेपाली र रामप्रित पासवान, अपांगता भएकातर्फ राजकुमार कुँवर र वृषेशचन्द्रलाल, अन्यतर्फ  प्रदेश १ बाट हरिचरण शिवाकोटी, प्रदेश २ बाट रमेशप्रसाद यादव, प्रदेश ३ बाट बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, प्रदेश ४ बाट  सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेश ५ बाट दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, प्रदेश ६ बाट कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश ७ बाट बद्रीप्रसाद पाण्डेको पदावधि सकिँदै छ । 

आयोगका अनुसार प्रदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित १८ जनाका लागि प्रदेशमै निर्वाचन हुनेछ । हरेक प्रदेशबाट एक–एक गरी सातजना महिला र अन्यतर्फ ७ जना, दुई दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट र दुईजना अपांगता भएकाहरूमध्येबाट निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा भने सरकारको सिफारिसमा पुनः राष्ट्रपतिले नै एक सदस्य मनोनीत गर्ने आयोगले जनाएको छ । महिला र खुला सदस्यहरू एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट र दलित र अपांगता भएकाहरूका लागि बहुमतीय प्रणाली अपनाइनेछ ।

१८ सदस्यका लागि हुने निर्वाचन पहिलो हुने प्रणालीबाटै हुनेछ । चुनाव प्रदेशमै हुने र त्यही प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन हुने आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुन् । निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ ।