बुढीगण्डकी आयोजना डुबान क्षेत्रका प्रभावितले केही दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । गोरखा र धादिङका डुबान प्रभावितले हालै तोकिएको मुआब्जा उचित नभएको र जग्गा वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै विगत ६ दिन देखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
गोरखा र धादिङका बुढीगण्डकी सरोकार समिति, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा स्थानीयको शनिबार बसेको बैठकले केही दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए । वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्न आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रित गरिएको हो ।
काठमाडौं माइतीघरमा भने आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । बैठकले आयोजनाबाट प्रभावितको गुनासो व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ को दफा २५ को उपदफा ७ बमोजिम गृह मन्त्रलायमा उजुरी दिने निर्णय भएको समेत उनले बताए ।
उजुरी दिएको १५ दिनभित्र उचित किसिमको निर्णय नभएमा रोक्का जग्गा फुकुवाका लागि माग गर्ने निर्णय भएको समेत अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । साथै बैठकले गत सोमबारदेखि बन्द रहेको आरुघाट गाउँपालिका र वडा कार्यालयलगायत शिक्षण सस्था, उद्योग कलकारखाना, यातयात सबै खुला गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
वार्ताका लागि समिति गठन
यस्तै, शनिबार काठमाडौंमा बसेको बुढीगण्डकी सरोकार समितिको बैठकले गृह मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा वार्ताका लागि समिति गठन गरेको छ । बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश ढकालका अनुसार गृह र ऊर्जा मन्त्रलायमा छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको बताए ।
समितिमा गोरखा र धादिङका बहालवाला तथा पूर्वमाननीय, मन्त्री, दुवै जिल्लाका गाउँपालिका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष र सरोकार समितिका संयोजक छन् । वार्ता समितिले मन्त्री भेटेर मुआब्जा पुनरावलोकन र जग्गा वर्गीकरणको माग गर्नेछन् ।
दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले आयोजना डुबान क्षेत्रका जग्गाको वर्गीकरण गरी प्रतिआना ५० हजार देखि ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।
तर, आरुघाट, आर्खेत विशालनगर र खहरेवासीले जग्गा वर्गीकरणको पुनर्विचार तथा मुआब्जा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । काठमाडौंको माइती घर मण्डलामा केन्द्रित शान्तिपूर्ण आन्दोलन भने जारी रहने समितिले जनाएको छ ।