• स्थानीय तह जति तातिएको छ त्यसको आधा मात्रै केन्द्र सरकार तातियो भने फेवाताल साइजमा आउँछ । 
•  अहिले पनि सीमांकन गर्न र ताल जोगाउन सकिएन भने कहिल्यै सकिँदैन । अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गरे हुने अवसर छ । त्यसका लागि किन खुट्टा कमाउने ?

मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणले फेवाताल संकटमा छ, ताल किनारबाट ६५ मिटरका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको २० महिना भएको छ । तपाईं महानगरको मेयर मात्र होइन, पोखरा नगर विकास समितिको समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न र ताल जोगाउन के गरिरहनुभएको छ ?

हो, किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनामा हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएको थियो । तर, ताल किनारबाट ६५ मिटर कहाँसम्म हो ? त्यसको निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश र संघीय सरकारको भनिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए संघीय सरकारले दिने भनिएको छ । रेखांकन गर्ने र आवश्यक भए क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन । सरकारले काम गरेन भनेर अवहेलनाको मुद्दा पनि परेको छ । तैपनि काम सुरु भएको छैन । हामीले हाम्रो दायित्व ठानेर ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना पनि निकालेका थियौँ, तर उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अन्तरिम आदेश जारी भयो । हामीलाई त्यहाँ ‘ब्रेक’ लाग्यो । सर्वोच्चले ६५ मिटर मापदण्ड राख्ने भनेको छ । १५ मिटर वा पाँच मिटर नै मापदण्ड राखे पनि धेरै संरचना भत्किन्छन् । तर, हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ । ६५ मिटर कायम गर्दा तालबाराही चोकदेखि गैराचौतारासम्म एक सय नौ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसको औपचारिकता दिने काम संघीय सरकारको हो, जो अहिलेसम्म भएको छैन । 

यसबीचमा तपाईंहरूले प्रदेश र संघीय सरकारलाई घचघच्याउनुभएको छ कि छैन ?

प्रदेश सरकारले पनि एउटा कमिटी बनाएको छ, माथि संघीय सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश र हाम्रो अनुरोधअनुसार संघीय सरकारले यसको सीमांकन गरिदिनुपर्ने हो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सीमांकन गर्न त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई । तैपनि किन अल्झिरहेको छ, बुझ्न सकेको छैन । संघीय सरकारलाई फेवाताल दुख्दैनजस्तो लाग्छ । सबैभन्दा धेरै दुख्ने त हामी महानगरपालिकालाई नै हो । किनकि यो हाम्रै क्षेत्रमा पर्छ । महानगरपालिकाले नै यसको व्यवस्थापन गरोस् भन्ने हो भने हामी तयार छौँ । मुआब्जा दिने काम केन्द्रीय सरकारको हो, तर पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ३३/३३/३३ प्रतिशत व्यहोरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले राखेका छौँ । तर, काम भएको छैन । ड्यामसाइडदेखि बाराहीघाटसम्म बाटामुनि लगभग संरचना छैनन् । तर, बाटामाथि सबै घर बनिसकेका छन् । २६ मिटरमै बनिसकेका छन् । अब त्यसलाई पनि ६५ राख्ने कि नराख्ने ? राख्दा राज्यले तिनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनसक्छ ? किनकि त्यो त अतिक्रमण गरेर बनाएको होइन । पैतृक सम्पत्तिमा लालपुर्जावाला जग्गामै घर बनाएका छन् । उनीहरूको बाधा अड्काउ फुकाउ कसरी गरिदिने हो ? संघीय सरकारले यो ठेगाना लागाइदिनुपर्छ ।

एक समयसम्म पोखरी ठूलो थियो, बाँध फुटेर पानी गइसकेपछि व्यक्तिले जग्गा कब्जा गरे र तिनलाई लालपुर्जा दिएको अध्ययनले देखाएको छ नि, तिनलाई के गर्ने ? 

हो, त्यस्ता ठाउँ छन् तर त्यहाँ संरचना खासै बनेका छैनन् । सुरुमा त तालको साइज नै कति थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । मलाई भन्नुहुन्छ भने पहिलाको भन्दा तालको क्षेत्रफल अहिले ठूलो छ । मान्छेहरूले पहिले २२ हजार रोपनी थियो र अहिले १० हजारमा खुम्चियो भन्छन् । हो, बाँध फुटेपछि पनि धेरैले बदमासी गरे, तर बाँध बन्नुअघि र बनेपछिको ताल हेर्ने हो भने बाँध बनेपछिकै क्षेत्रफल बढेको छ । बरु ताल माथितिरबाट पुरिँदै आएको छ । सिमसार क्षेत्र कब्जा गरेर व्यक्तिले आफ्नो बनाएका छन् । त्यहाँ एउटै कित्ता एक किलोमिटरसम्मका छन् । 

अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउन र थप अतिक्रमण हुन नदिन महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ ? 

फिर्ता ल्याउन त सुरुमा सीमांकन गरिदिनुपर्‍यो । जस्केलाबाट लिएका जग्गा १६ सय रोपनीजति छन् । त्यो सबै बदर गरिदिनुपर्‍यो । त्यो कुन–कुन जग्गा हो भनेर किटानी गरिदिनुपर्‍यो । बदर भएका जग्गालाई जोगाउन महानगरपालिका लाग्छ । तर, एउटा टुंगोमा त पुर्‍याइदिनुपर्‍यो नि । कि हामीलाई त्यो जग्गा बदर गरेर संरक्षण गर भन्नुपर्‍यो । हामी त्यसका लागि तयार छौँ । 

जग्गा कब्जामा राजनीतिक शक्तिको साथ छ पनि भनिन्छ नि ? 

म त्यस्तो देख्दिनँ । गर्नुहुन्न भन्ने हो, जसले गरेको छ त्यो सिद्धिन्छ । मान्छेहरू जग्गा छोड्न तयार नै छन्, तर सित्तैमा छोड्न गाह्रो हुने बताइहरेका छन् । एउटा विधि बनाइदिने हो भने सबैले छाड्नुहुन्छ । समस्या नै छैन । ६५ मिटरभित्र परेका घर जानैपर्छ । अहिले हामीले प्राविधिक टोली बनाएर एउटा अध्ययन गरिरहेका छौँ, ६५ मिटरभन्दा बाहिर परेको छ भने निर्माण रोक्न महानगरपालिकाले कोसिस गरिरहेको छ ।

सत्तामा माथिदेखि तलसम्म नेकपा नै छ, इच्छाशक्ति हुने हो भने एउटै दलको नेतृत्व हुँदा अप्ठ्यारो के हुन्छ ? 

हामीले त केन्द्रलाई घच्घच्याइरहेका छौँ, धेरैपटक भनिसक्यौँ । हुन्छ भन्दाभन्दै कहाँँ गएर अड्किएको छ, थाहा भएन । स्थानीय तह जति तातिएको छ त्यसको आधा मात्रै केन्द्र सरकार तातियो भने फेवा ताल साइजमा आउँछ । अहिले पनि सीमांकन गर्न र ताल जोगाउन सकिएन भने कहिल्यै सकिँदैन । अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गरे हुने अवसर छ । त्यसका लागि किन खुट्टा कमाउने? 

याे पनि पढ्नुहाेस् : फेवा किनारका संरचना ६ महिनामा भत्काउन सर्वोच्चको आदेश, २० महिनासम्म सरकारले रेखांकनसमेत गरेन