मुआब्जा चित्त नबुझेको भन्दै बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरु एक सातादेखि गरेको आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रित बनाउने भएका छन् । 

गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी सरोकार समिति, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र स्थानीयहरुको वैठकले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पुर्ण दाहालले बताए । 

काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन जारी रहने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैठकले आयोजनाबाट प्रभावितहरुको गुनासो व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा २५ को उपदफा ७ बमोजिम गृह मन्त्रलाय उजुरी दिने निर्णय गरेको छ ।

उजुरी हालेको १५ दिन भित्र उचित निर्णय नभए रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्ने सहमती भएको दाहालले उल्लेख गरे । आन्दोलनका कारण बन्द भएका शिक्षण संस्था, वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय र यातायात आइतबारदेखि खोल्ने निर्णय भएको दाहालले जानकारी दिए । 

बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश ढकालका अनुसार गृह र उर्जा मन्त्रलायमा छलफल गर्न बैठकले वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा गोरखा र धादिङका वहालवाला तथा पूर्व सांसद, मन्त्रीहरु, दुवै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष र सरोकार समितिका संयोजकहरु छन् । 

दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले आयोजना डुबान क्षेत्रका जग्गाको वर्गीकरण गरी प्रतिआना ५० हजार देखि ७ लाख सम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । तर आरुघाट, आर्खेत विशालनगर र खहरेबासीहरुले जग्गा वर्गीकरणको पुनविचार तथा मुआब्जा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।