निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिए आफैँ बहस गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ७५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले सर्वोच्चलाई पनि निजगढको विषयमा स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । शुक्रबार सर्वोच्चले दिएको आदेशले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले निजगढको विकल्प सोच्न नसकिनेसमेत स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माणको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

विमानस्थल निर्माणका लागि कटान गर्न लागिएका रूखका विषयलाई लिएर निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी र भरत बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अर्र्काे आदेश दिने र उक्त समयसम्मका लागि कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो  । 

‘निर्माण कार्यको अर्थ सम्बन्धित क्षेत्रमा काम नगर्नु भन्ने हो, तर कागजी र अन्य छलफलका कार्य रोक्नु भनेको होइन,’ मन्त्री भट्टराईले भने । मंसिरभित्रै केही प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको अवस्थामा अदालतको फैसला आएको उल्लेख गर्दै रूखको विषय चाहिनेभन्दा बढी हल्ला गरिएको उनले बताए । ‘रूख कटानको संख्यालाई लिएर तथ्यांकमा तोडमोड गरेर प्रचार गरिएको छ, हामी रूख मास्ने पक्षमा होइन,’ मन्त्री भट्टराईले भने । 

सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा आकर्षक परियोजनाका रूपमा निजगढलाई राखेको थियो । जसमा सातवटा देशका कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने प्रस्ताव माग गर्ने तयारी गरेको थियो । गत असोज ६ गते लगानी बोर्डले सातवटा प्रस्तावमध्ये स्विट्जरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टले गरेको प्रस्तावलाई योग्य ठहर गर्दै विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ३ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ (३ अर्ब अमेरिकी डलर) प्रस्ताव गरिएको थियो ।