मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
गणेश लम्साल
२०७५ पौष २९ आइतबार १०:३७:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार

प्रदेश १ सरकारको १० महिना, सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएन

Read Time : > 2 मिनेट
गणेश लम्साल
२०७५ पौष २९ आइतबार १०:३७:००

एक नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन भएको १० महिना बितिसक्योे । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्री र सांसदहरूले अझै पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी वा कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ । अटेर गरेमा कारबाही भोग्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । तर, मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार सबै स्थानीय तहका जनप्रनिधि, मन्त्री र कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा आफू र आफ्ना नातागोताको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की, अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र वन वातावरण, उद्योगमन्त्री जगदीश कुसैतसहित ९३ सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । 

प्रदेशभित्रका १ सय ३७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्थानीय निकाय हेर्ने अधिकारी दामोदर दाहालले पटक–पटकको ताकेतापछि भर्खरै सम्पत्ति विवरण ल्याएर बुझाउने काम सुरु भएको बताए । 

प्रतिबद्धतामै सीमित 
‘सम्पत्ति विवरण आउने क्रम सुरु भएको छ । हामी छिटै सार्वजनिक गर्छौं,’ नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने । स्थानीय तहका जनप्रतिनिनिधि, सांसद र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले चाँडै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छौं भनेर पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले पटक–पटक आफ्नो र जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । ‘हामी चाँडै सबैको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नेछौँ,’ उनले भन्दै आएका छन् । तर, व्यवहारमा देखिएको छैन । 

भ्रष्टचारविरुद्धको अभियानका लागि सक्रिय एन्टिकरप्सन मुभमेन्टका अध्यक्ष पारुल क्षेत्री सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको आशा गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘जसले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सक्दैन, त्यो लोभी चरित्रको हो र उसबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता हासिल हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सांसद, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले क्षमायाचनासहित कानुनको सजाय स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ उपभोक्ता हितमा सक्रिय पब्लिक फोरम नेपालका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेल पनि सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गर्न नचाहने सरकार, सांसद र जनप्रतिनिधिबाट सुशासनको अनुभूति हुन नसक्ने बताउँछन् । 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।

उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नुको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ । उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा रहेको गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।