‘व्यापारी कमाउन छाडेपछि बर्बाद हुन्छ, नेताले कमाउन थालेपछि देश बर्बाद हुन्छ’ यो हामी सबैलाई व्यंग्य हो

हामीले केही समयपहिले मध्यपहाडी/पुष्पलाल लोकमार्गको यात्रा गर्‍यौँ । सबैभन्दा पिँधमा रहेको विश्वको खण्ड, जसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलरभन्दा कम छ, त्यो विश्वको स्थिति के छ त ? त्यसवेला अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति आय करिब ७० हजार डलर थियो, लक्जेम्बर्गको एक लाख डलरभन्दा बढी आम्दानी थियो । एक हजार डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको नेपाल, यसमा पनि मध्य पहाडी र हिमाली भेगको अवस्था के छ ? तुलनात्मक अध्ययन गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य थियो । हिन्दकुशदेखि अफगानिस्तान, नेपाल हुँदै बर्मासम्मको हिमाली भेग यही शताब्दीको आउने दशकमा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्नेवाला छ । अमेरिका र चीनबीचको शीतयुद्ध चल्यो भने त्यसलाई छेक्न, बीचको पर्खालको रूपमा यही हिमाली भेग नै रहन सक्छ । त्यसैले पनि आगामी दिनमा यसको जसरी महत्व रहन्छ, त्यसनिम्ति हामीले हाम्रो देशलाई ठीक ढंगले बुझ्नुपर्छ भनेर नै यो भ्रमण गरेका थियौँ । मध्यपहाडी लोकमार्ग नै हामीले किन रोज्यौँ त ? म अर्थमन्त्री रहेको वेलामा यसलाई रातो किताबमा राख्ने र पुष्पलाल लोकमार्ग नामाकरण गरेर सुरुवात गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । पछि, प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसको निर्माण कहाँ पुग्यो भनेर हेर्ने एउटा पाटो थियो ।

हामी नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि सही अर्थमा नेपाल राज्य बन्यो भन्छौँ, तर राज्य बने पनि प्रशासनिक र फौजी ढंगले मात्रै एकीकृत भयो । नेपालको मुख्य बसोवासको क्षेत्र मध्यपहाड थियो । तर, मध्यपहाडबाट हामीले पूर्वपश्चिम बाटो नजोड्दा आर्थिक रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिएन । सँगसँगै नेपालमा रहेका एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषिक जनसंख्या भएका नौ ठूला जातिमध्ये थारू र मधेसी मधेसमा बस्छन् भने अरू सातवटा जाति लिम्बू, खम्बू, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर र खस पहाडमा बस्छन् । यी सातवटा जातिको बीचमा पनि अन्तरघुलन हुन सकेको थिएन । यदि राजा महेन्द्रले चुरेको फेदीबाट महेन्द्र राजमार्ग बनाउनुको सट्टा पहाडबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराई–मधेसबाट हुलाकी गरी दुईवटा मार्ग बनाइदिएको भए, नेपालमा ऐतिहासिक ढंगले ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने यो क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर र आर्थिक स्तरमा परिवर्तन आउँथ्यो र नेपाल अहिलेभन्दा सायद अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यो । त्यस हिसाबले पनि हामीले यो लोकमार्गको भ्रमण गर्न चाहेका थियौँ । यसक्रममा ‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद’ भनेर जनताबाट ती विषयमा सुझाब लिन चाहेका थियौँ । दलीय एजेन्डाभन्दा पनि राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित भएर हामीले सुझाब संकलन गरेका थियौँ । 

भ्रमणका क्रममा देखिएका समस्या : पहिलो, मूल रूपमा बेरोजगारी र त्यसका कारणले गर्दा हुने बसाइँ सराइ र युवा पलायन । यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, अर्थात् चिवाभन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म प्रमुख समस्याको रूपमा देखियो । यो सबैजसोलाई थाहा छ, तर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्‍यौँ । एउटा कलेजमा त ९८ प्रतिशत छात्रा रहेछन् । एक हिसाबले खुसी पनि लाग्यो । तर, किन यस्तो भयो भनेर बुझ्दा ‘यहाँका अधिकांश युवा १० कक्षा पढेपछि विदेशतिर जान्छन्, त्यसकारण छात्रा मात्रै भए ।’ त्यो सुन्दा म त खिस्रिक्क परेँ । युवती÷किशोरीको संख्या बढी भएकोमा एक प्रकारले खुसी लागेको थियो, तर छात्रको संख्या निकै कम भएर छात्रा मात्रै हुनुको भित्री कारण थाहा पाएपछि भने त्यति खुसी हुने कुरा पनि रहेन । यसले मध्यपहाडको अत्यन्त जटिल अवस्था देखाउँछ । 

दोस्रो समस्या संघीयताको कार्यान्वयन हो । स्थानीय तहमा जुन ढंगले नियम–कानून वेलैमा बनाएर कर्मचारी पठाएर काम अगाडि बढाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन नसकेको सबैतिर देखियो । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्दा धेरैले ऐन वेलैमा नबन्नु र बनेका ऐन पनि संविधानमै प्रत्याभूत अधिकारसमेत खोसिने गरी बन्दा उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताए । उदाहरणका लागि, पौवादुङमा गाउँपालिका भोजपुरका अध्यक्षले भने ‘हामीले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहको कानुन बनाएका थियौँ, तर त्यसमा सर्वोच्च अदालतले स्टे गरिदियो ।’ मैले यो कुरा पहिलोचोटि सुनेँ । यदि यसो हो भने स्थानीय तहलाई दिइएको संवैधानिक अधिकारअनुसार  संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कानुन बनाउने अधिकार उनीहरूलाई हुनुपर्छ । तर, उनीहरूलाई यसरी रोक्नु उपयुक्त भएन । त्यसैगरी कर्मचारीको अभाव सर्वत्र देखियो । जिल्ला र स्थानीय तहको बीचमा अधिकारक्षेत्रको विवाद पनि आमरूपमा नै देखापर्‍यो ।

कतिपय ठाउँमा प्रदेशको नामकरणको विषयमा पनि असन्तुष्टि देखियो, खासगरी सूदूरपश्चिममा । ‘सूदूरपश्चिम’ त काठमाडौंबाट पो हो, यो क्षेत्र आफ्नो छुट्टै डोट्याल सभ्यता, मौलिक भाषा संस्कृति अनि खप्तडलगायत आफ्नो विशिष्ट परिचय भएको ठाउँ हो । ‘प्रदेश नामाकरणका यस्ता आयाम छोडेर ‘सुदूरपश्चिम’ नाम राखिँदा हामी त केही न केहीका भयौँ’ भन्ने असन्तुष्टि पनि देखियो । प्रदेशको राजधानीको सन्दर्भमा ‘पहाडको बाहुल्य भएको प्रदेशमा तराई/मधेसमा लगेर राजधानी राखिँदा हामी अन्यायमा पर्‍यौँ’ भन्ने गुनासा पनि सूदूरपश्चिममा सुन्यौँ । ३ नम्बर प्रदेशमै पनि मुख्य भागभन्दा बाहिर लगेर राजधानी राखियो, त्यो उपयुक्त भएन भन्ने गुनासा व्यापक रूपमा हामीले सुन्यौँ । जिल्लाको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले तत्कालका निम्ति समन्वयात्मक रूपमा मात्रै संविधानमा राखिएको हो, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, छलफल हुँदाको कुरा । तर, अहिले पुरानै जिल्ला कायम राख्दा त्यति कामकाजी देखिएन । खासगरी बाग्लुङमा बुर्तिवाङ नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकातिर कुराकानी गर्दा, ‘हामी सदरमुकामभन्दा एक डेढ सय किलोमिटर टाढा छौँ भने हामीलाई यस्तो जिल्लाको के अर्थ भयो ?’ 

भन्ने गुनासा सुनिए । त्यस्तै, पूर्वी रुकुमको सदरमुकामबारे पनि विवाद भएको हामीले देख्यौँ । तसर्थ, यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जिल्लाको सम्बन्धमा हामीले संविधान संशोधन गरेर पुनर्सीमांकन र पुनर्विभाजन गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई अनुभूति भयो । कतिपय लोपोन्मुख जातिका निम्ति पनि हामीले विशेष क्षेत्र आदिको कुरा गरेका थियौँ, तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिएन । अहिलेसम्म हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थुप्रै लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक जाति अलपत्र परेको देखियो । उदाहरणका निम्ति धनकुटाको आठपहरिया राईको जाति र भाषा लोप हुन थालेको देखियो । त्यस्ता समुदायका लागि विशेष क्षेत्रका विषयमा जसरी छलफल भएका थिए, अथवा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने छलफल भएका थिए, त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान पुग्नुपुर्ने देखियो ।

तेस्रो समस्या, सडक र पूर्वाधारको निर्माणमा अत्यन्त ढिलासुस्ती भइरहेको सबैतिर आमरूपमा देखापर्‍यो । तीमध्येमा पनि एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटरको मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण चाहिने गतिमा नभई सामान्य रूपमा भएको देखियो । यो लोकमार्गको चौडाइबारे मानिसहरूको मुख्य रूपमा गुनासो देखियो । दायाँ–बायाँ दुवैतिर ३१ मिटर चौडाइ राख्नेभन्दा अधिकांश पहाडी भेगमा पुराना बस्ती पूरै सखाप हुने उनीहरूको गुनासा थिए । यो कुरा म आफैंले पनि अनुभूति गरेँ । मेरो पनि इन्जिनियरिङ प्लानिङ पृष्ठभूमि भएको हुनाले कमसे कम पहाडको हकमा ३१ मिटरको राइट अफ वे बढी भयो । यसलाई विज्ञको सल्लाह लिएर कति घटाउन सकिन्छ सडक ऐनलाई नै संशोधन गरेर घटाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यतापट्टि ध्यान पुगोस् । थुप्रै ठाउँमा यो ठीक ढंगले बनिराखेको छैन र यसको एलाइन्मेन्टको विषयमा पनि अनावश्यक ढंगले मान्छेले आफूलाई पायक पर्ने ढंगले तानातान गरेको देखियो ।

जबकि यसको मुख्य मार्ग भनेको ऐतिहासिक रूपमा हुलाकी मार्गसँग मिल्ने हुनुपथ्र्यो ।  पश्चिममा डोटी, जुम्लादेखि काठमाडौंसम्म हुलाक कुन बाटो आउँथ्यो र पूर्वमा इलाम, धनकुटाबाट आउने हुलाक कुन बाटो आउँथ्यो, त्यसैअनुरूप त्यसको एलाइन्मेन्ट हुनुपर्ने हो । त्यसविपरीत आफ्नो सुविधाअनुसार मान्छेले तन्काउँदा पनि असन्तुष्टि देखियो । यो विषयमा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु । आम रूपमा यसको मोटामोटी ट्र्याक खुलेको त देखियो, तर सबभन्दा दुःखद् कुरा सबभन्दा पिछडिएको ठाउँ, जाजरकोटको एउटा खण्डमा अझै पूरै बन्न बाँकी रहेको देख्यौँ । जाजरकोटको कुदुबाट बडावनसम्मको क्षेत्र, त्यसमा पनि मुख्यतः कार्कीगाउँदेखि झापरासम्मको खण्डमा ट्र्याक खुलेकै छैन । तर, ट्रयाक खुल्यो भन्दै नक्कली प्रतिवेदन पेस गरेर रकम असुल गरेको भन्ने कुरा पनि त्यहाँका बासिन्दाले सुनाए । यस्तो विषयमा पनि ध्यान पुग्नुपर्‍यो । 

अर्को, पुल बनाउने कुरामा पनि अत्यन्त असमानता देखियो । कुनै नदीमा पुलैपुल छन्, ३०–४० किलोमिटरभित्र ८÷१० वटा पुल भएको पनि देखियो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ १०० किलोमिटरको बीचमा एउटा पनि पुल नहुनु दुःखद् कुरा हो । हामीले पूर्वमा तमोरदेखि मध्यको मस्र्याङ्दी हुँदै पश्चिमको महाकालीसम्म यात्रा गर्‍यौँ । त्यसरी हेर्दा यो विषयमा अत्यन्त असन्तुलन देखियो । त्यसैले हामीले आ–आफ्नो चुनाव क्षेत्र र जिल्लाको निम्ति तानातान गर्नुभन्दा राष्ट्रिय नीति बनाउन ध्यान दिनुप‍र्‍यो । यसमा अझ मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषय छ । पूर्वमा भारतको सिक्किमसँग जोडिएको चिवाभन्ज्याङसम्म ट्र्याक त पुगेको छ, तर सिक्किमपट्टि १७ किलोमिटर ट्र्याक बाँकी रहेछ । यदि सिक्किमपट्टि जोडिएन भने हाम्रो मात्रै बाटो लगेर खासै अर्थ रहँदैन । त्यस्तै पश्चिममा पनि झुलाघाटसम्म हाम्रो सडक पुगेको छ, तर झुलाघाटमा भारत र हामीले संयुक्त रूपमा पक्की पुल नबनाउँदा त्यहाँको जनतालाई लाभ भएको देखिएन । त्यसैले सिक्किमतर्फको १७ किलोमिटर बाटो जोड्नको निम्ति भारत सरकारसँग आग्रह गर्न र झुलाघाटमा तुरुन्त पक्की पुल बनाउन हामीले पहल गर्न आवश्यक देखियो । पुलमध्ये सबभन्दा आवश्यक चौरजहारीबाट जाजरकोटको कुदुको पुल नबनी नहुने हो । सदरमुकाम जोडिने ठाउँमा एउटा पनि पुल नहुनु र वर्षौंदेखि अलपत्र हुनु ज्यादै दुःखद् छ । यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । 

चौथो समस्याको रूपमा खानेपानी र सिँचाइ देखियो । तल नदीमा पानी बगिराखेको छ, तर नजिकका टार पटपटी फुटेका, बस्तीमा खानेपानी पनि नपुगेका र सिँचाइ नभएको देखियो । पूर्वदेखि तेह्रथुमको संक्रान्ति, पोक्लावाङदेखि भोजपुरको जरायोटार, प्याउली, पौवादुङ्मा, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ, सिन्धुली, रामेछाप, धादिङको सल्यानटार, गोरखाको पालुङटार हुँदै रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोट र बैतडीको पाटनसम्म नै यस्तो समस्या देखियो । त्यसैले हामीले विस्तृत रूपमा राष्ट्रिय जल उपयोग तथा संरक्षण नीति नै बनाउनुपर्छ भन्ने अनुभूत गर्‍यौँ । 

पाँचौँ समस्या, शिक्षा क्षेत्रमा देखियो । आम रूपमा शिक्षा क्षेत्र डामाडोल छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तैपनि सबभन्दा महत्वपूर्ण, धेरै स्कुलमा शिक्षक दरबन्दी नै छैन । अहिले हामीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएका त छौँ, तर उनीहरू साधन–स्रोतसम्पन्न छैनन् । त्यसैले उनीहरूज्ञलाई साधन–स्रोतसम्पन्न बनाउने र कमसे कम शिक्षक दरबन्दी पूरा हुने हुनुपर्‍यो । उदाहरणका निम्ति, दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाको वडा नं ५ बस्तेकोटमा एउटा मात्रै जनता मावि रहेछ । त्यहाँ पाँच सय विद्यार्थी रहेछन्, तर त्यहाँ प्राविको दरबन्दीबाहेक माविको एउटा पनि रहेनछ । एउटा वडामा एउटा मात्रै मावि छ, त्यसमा एउटा पनि माविको दरबन्दी नहुनु कस्तो खालको असन्तुलन हो ? यो विषयमा अब हामीले कसरी प्रदेश र स्थानीय तहसँग संयोजन गरेर हुन्छ समाधान दिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन, शल्यक्रिया नगरेसम्म केही हुने देखिँदैन ।

छैटौँ, कृषि र वन क्षेत्रमा अर्को ठूलो समस्या देखियो । कृषि र वन हाम्रो मुख्य सम्पदा हो । त्यो क्षेत्रमा केही भएको त देखियो । सडकको वरिपरि आधुनिक र व्यवसायिक खेती हुँदै गएको भने देखियो, तर खासगरी पूर्वी नेपालमा किसानले कृषि बजारका लागि सरकारी सहयोग चाहिने बताए । भारततर्फ निर्यात भएका कृषिबाली खासगरी नगदेबालीको निर्यात अवरोध हुँदा किसान मर्कामा परेकाले उनीहरूले यस्तो माग राखेका रहेछन् । त्यस्तै अलिकति हाँसो लाग्न पनि सक्छ, ठट्यौली लाग्न पनि सक्छ, भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको प्याउलीमा त्यहाँका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर कार्कीसँग मैले सोधेँ, ‘तपाईंहरूको एक नम्बर समस्या के हो ? । उनले ‘बाँदर’ भने । ठट्टा हो किझैँ लागेर ‘साँच्चै भन्नोस् न’ भनेको त ‘हैन, बाँदर नै हो’ भन्नुभयो । त्यसैले झट्ट सुन्दा ठट्यौली जस्तो लाग्ने, तर जग्गा बाँझो हुँदै जाने, जमिन जंगलमा परिणत हुने र बाँदर इत्यादि बढेर त्यहाँका किसान अप्ठ्यारोमा पर्ने जुन देखियो, यस्तो विषयमा पनि हामीले सोच्नैपर्छ । झट्ट हेर्दा सानो, तर गम्भीर खालका यस्ता समस्या धेरैतिर देखिए ।

सातौँ, अव्यवस्थित सहरीकरणको समस्या सबैतिर देखियो । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गको वरिपरि १०–१२ वटा नयाँ सहरहरू बनाउने भन्यौँ र अरू पनि सहर त भन्यौँ, तर व्यवस्थित भएको कतै देखिएन । पूर्वमा फिदिमदेखि वसन्तपुर, खुर्कोट हुँदै मध्यमा नयाँ एलाइन्टमेन्टअनुसार पालुङटार, (गोरखा, तनहुँ, लम्जुङको मस्र्याङ्दी कोरिडोर)लगायत व्यवस्थित ढंगले बन्न सकेको देखिएन । पश्चिमका बुर्तिवाङ, चौरजहारी, राकम, पाटनजस्ता सहर पनि व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको देखियो । अधिकांश नाउँ मात्रैका नगरपालिका देखिए । यो विषयमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्‍यो । खालि नाउँको मात्रै नगरपालिका घोषणा गरेका छौँ, तर नगरपालिका घोषणाको निम्ति त्यहाँ न्यूनतम जनसंख्या, जनघनत्व, न्यूनतम पूर्वाधार हुनुपर्छ । बाटो, पानी, बिजुली, सञ्चार केही पनि छैन, नाउँ मात्रै नगरपालिका राखिदिएको छ । ठट्टाकै रूपमा यस्तै गर्ने हो भने त हामी सबै नेपालीको नाम धनबहादुर, धनप्रसाद, धनराज, धनमाया, धनकुमारी, आदि राखिदिएर नेपाल धनी हुन्छ त ? भन्ने कुरा पनि उठ्यो । त्यसैले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभई नगरपालिका घोषणा गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार नबनाउने जस्ता गम्भीर समस्या देखियो । यो विषयमा हामीले केन्द्रीय स्तरबाटै आवश्यक नीति र निर्देशन दिनुपर्छ । भूमिसँग जोडिएको गुठीको समस्या पनि थुप्रै ठाउँमा देखियो । यो विषयमा पनि हामीले छिटो समाधानमा जोड दिनैपर्छ । गुठीजस्तो विषयमा रहेको समस्या अहिलेको युगमा हामीले कायम राख्नुहुँदैन । एउटा केन्द्रीय नीति बनाएरै त्यसलाई हल गर्ने दिशातिर जानुपर्छ ।

आठौँ, बिजुली र टेलिफोन अहिले पनि थुप्रै ठाउँमा नपुगेको देखियो । केन्द्रीय प्रसारण लाइन थुप्रै ठाउँमा पुगेको देखिएन । खासगरी भोजपुरको ट्याम्के, मैयुम, सिन्धुलीको डुढभञ्ज्याङ, पश्चिम जाजरकोट, पश्चिम दैलेखजस्ता ठाउँमा बिजुलीको लाइन नभएको र नेपाल टेलिकमको त्यहाँ टावर नै नभएको देखियो । २–३ दिन त हामी सञ्चारविहीन पनि भयौँ । नेपाल टेलिकमसँग यतिधेरै जगेडा पैसा छ भने सबै ठाउँमा टावर पुर्‍याउन किन सकिँदैन ? त्यसैले यो विषयमा ध्यान पुग्नुपर्‍यो ।

नवौँ, सहिद र बेपत्ताका परिवारजनको समस्या आमरूपमा नै देखियो । त्यसैले यो विषयमा छिटो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम सम्पन्न गरेर परिपूरण र व्यवस्थापनको काम हुनुप¥यो । यो आम रूपमा उठेको छ र गम्भीर समस्या देखिन्छ ।

दशौँ, पुनर्निर्माण र संरक्षणको समस्या हो । चर्चित दैलेखको दुल्लु हिमाली भेगको सबभन्दा ठूलो खस राज्यको ग्रीष्मकालीन राजधानी भएको ठाउँ हो । त्यहाँ विसं १०३८ सालमा लेखिएको नेपाली भाषाको पहिलो अभिलेख अर्थात् दामुपालको अभिलेख छ, कीर्तिस्तम्भ छ । पाखर, नाउलीजस्ता अत्यन्त ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका वस्तु त्यहाँ छन् । तर, अलपत्र ढंगले सडकमा फ्याँकिएको देखियो । त्यसैले यस्तो कुरामा केन्द्रीय स्तरबाट नै हामीले संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । पुनर्निर्माणको समस्या केही ठाउँमा अत्यन्त गम्भीर देखियो । जस्तै, अछामको सदरमुकाम मंगलसेन, त्यहाँको दरबार, बजार अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको देखियो । माओवादी द्वन्द्वकालमा नष्ट भएकोदेखि लिएर भूकम्पपछि नष्ट भएका कुरा पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको देखियो । भोजपुरको दावा गुप्तेश्वर जुन २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मुक्ति सेनाले राणा सेनामाथि विजय हासिल गरेको ठाउँ हो, त्यहाँ स्मारक बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँका जनता लागेका रहेछन् । तर, अहिलेसम्म कतैको सहयोग नपाएर त्यो बनेको रहेनछ । यो विषयमा पनि आवाज पुगोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । 

अन्य समस्यामा, प्रकृतिको दोहन पनि तीव्र रूपमा भएको देखियो । बाटाघाटा बनाउँदा जतासुकै डोजर लगाएर विनाश भएको देखियो । खासगरी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नजिकको इन्द्रावती नदीमा जुन ढंगले बालुवाको दोहन भएर नदीको विनाश भएको छ, त्यो हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ । यस्तो प्रकारको दोहन रोक्न हामीले ध्यान दिनैपर्छ । 

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले प्रत्येक गाउँपालिकामा अस्पताल आदिका कुरा त गर्‍यौँ, तर त्यो धेरै ठाउँमा नपुगेको देखियो । तर, राम्रो उदाहरणचाहिँ मैले दुई ठाउँमा देखेँ । एउटा, चौरजहारीको अस्पताल, जुन मिसनरीको सहयोगमा बनेको रहेछ । त्यो निकै राम्रो बनेको देखियो । तर, विदेशीलाई भिसा दिन हामीकहाँ भएको जटिलताले विदेशका डाक्टर आएर सित्तैमा उपचार गर्छु, सहयोग गर्छु भन्दा पनि नपाएको अवस्था रहेछ । त्यहाँ राज्यबाट सहयोग चाहियो भन्ने स्थानीयको माग छ । अर्को, अछामको बयलपाटा अस्पताल, जुन अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ र नेपालकै निजी क्षेत्र मिलेर बनेको र सरकारको अनुदानमा चलेको रहेछ । त्यो अस्पताल देशको एउटा नमुना अस्पताल हुन सक्ने देखियो । त्यसबाट हामी सबैले सिक्नुपर्छ ।

शिल्पी/दलित समुदायको विषयमा धादिङको खहरे र पूर्वी रुकुमको लुकुमका लोहाकर्मीको बारेमा मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ । उही परम्परागत प्रकारकै खलाँती अहिले पनि चलाइराखेका छन् । कमसेकम उनीहरूलाई आधुनिक खालको मेसिन दिएर परम्परागत सीपको विकास गर्न किन सक्दैनौँ ? यो विषयमा पनि कसैको ध्यान नपुगेको देखियो ।

त्यसैगरी छाउपडी प्रथा म आफैँले देखेँ । दीपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेयर महिला नै रहिछन् । उनी आफैँले भनिन् कि नगरपालिकाभित्रै दुई सय छाउपडी गोठ छन् । ‘किन भत्काउनुहुन्न त ?’ भनी सोध्दा सांस्कृतिक आदि कारणले ‘अप्ठ्यारो छ’ भनिन् । यस्तो प्रकारको समस्या अझैसम्म रहनु अत्यन्त दुःखद् कुरा छ । 

यसबाहेक मलाई रोचक लागेका केही विषय पनि छन् । द्रव्य शाहले गोरखा आक्रमण गर्दा त्यहाँ खड्का राजाको राज्य थियो भन्ने हामीले सुन्छौँ । तर, त्यतिवेलाका खड्का भनेका क्षेत्री खड्का होइनन् । तिनीहरू त मगर खड्का हुन् । तर, ती मगर खड्काको कहिँ पनि नालिबेली थिएन । मैले पनि निकै खोज्दा कहीँ भेटेको थिइनँ । अहिले संयोगले भ्रमणकै क्रममा थाहा लाग्यो, नुवाकोटको सामरी भन्ज्याङमा मगर खड्काहरूको ठूलो बस्ती नै रहेछ । त्यहाँको एउटा माविको प्रधानाध्यापक नै मगर खड्का हुनुहुँदोरहेछ । यस्तो प्रकारको इतिहासको खोजी पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ ।

जनसंवाद यात्राका क्रममा सांस्कृतिक विविधताको पनि राम्रो ढंगको अवलोकन र अनुभूति हामीले गर्‍यौँ । पूर्वको ‘अरुण तरेर नाना तमोर तरेर...’ भन्ने गीत हुँदै सुदूरपश्चिम पुग्दा ‘आउँला बाज्या तम्रा डोटी खप्तड घुम्न जाउँला...’जस्ता डोट्याली भाषाका गीत सुन्ने अवसर पनि बाटाभर हामीलाई मिल्यो ।

बैतडी उद्योग वाणिज्य संघको उपाध्यक्ष रहेछन् खिमानन्द भट्ट । उनले बैंकको चर्को ब्याजले हैरान पार्‍यो, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा भनेका भनाइ म यहाँ विशेष उद्धृत गर्न चाहन्छु– ‘व्यापारी कमाउन छोडेपछि बर्बाद हुन्छ, नेताले कमाउन थालेपछि देश बर्बाद हुन्छ’ । योचाहिँ हामी सबैलाई व्यंग्य हो ।