२०७६ मङ्सिर २२ आइतबार ०६:२६:००

फेवातालको पानीमुनि पनि निजी जग्गा

२०७६ मङ्सिर २२ आइतबार ०६:२६:००

नयाँ पत्रिका स्थलगत रिपोर्ट

पानीमुनि : अतिक्रमण गरेको १६९२ रोपनी जग्गा, ६७३ कित्ता, व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा

भारतको सहयोगमा ०१७ सालमा निर्मित पार्दी बाँध ०३१ मा फुट्यो र फेवाको आधाभन्दा धेरै पानी बगेर गयो । कतिसम्म भने बाराही मन्दिर पनि हिँडेरै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । बाराही जाने बाटोमा कतिपय मान्छेले गाडी पार्किङ गर्थे भने बालबालिका कबड्डी खेल्थे । त्यही मौकामा पहुँचवालाले जग्गा कब्जा गर्न थाले । ०३३/३४ मा नापी हुँदा उनीहरूले जग्गा दर्ता पनि गराए । यसरी फेवाको १६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ६७३ कित्तामा व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा बन्यो । तर, युएनडिपीको सहयोगमा ०४१ मा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालमा फेरि पानी भरियो र अतिक्रमण भएको जग्गा डुब्यो । फेवाताल आफ्नो सतहमा फर्कियो, तर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सम्पूर्ण जग्गा अहिलेसम्म व्यक्तिका नाममा छ । 

तस्बिर : सतिश पोखरेल/नयाँ पत्रिका

सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सारिएको अर्को भद्दा उदाहरण हो पोखराको फेवाताल अतिक्रमण । वि.सं. ०१४ को सर्भेअनुसार २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवातालमा अहिले नौ हजार नौ सय ५५ रोपनी जग्गा मात्रै छ । नौ हजार ३५ रोपनी जग्गा अभिलेखबाटै गायब भएको छ । अभिलेखमा भएको २२ सय ३२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । जसमध्ये १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पानीमुनि छ । यसरी पानीमुनि भएको ६७३ कित्ता जग्गाको लालपुर्जा लिएर व्यक्तिहरू बसेका छन् । जग्गा फिर्ता लिन सरकारले गरेको पहलभन्दा अतिक्रमणकारीको अवरोध बलियो छ । त्यसैले फेवाताल बेसहारा भएको छ ।

सन् १९५७ अर्थात् वि.सं. ०१४ मा सर्भे अफ इन्डियाले फेवातालको नाप लिएर नक्सा बनाएको थियो । जसअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो । त्यस्तै, इटालियन सर्भेयरले नाप्दा पनि तालको क्षेत्रफल यति नै थियो । भारतको सहयोगमा ०१७ सालमा निर्मित पार्दी बाँध ०३१ सालमा फुट्यो र फेवाको आधाभन्दा धेरै पानी बगेर गयो । कतिसम्म भने बाराही मन्दिर पनि हिँडेरै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । बाराही जाने बाटोमा कतिपय मान्छेले गाडी पार्किङ गर्थे भने बालबालिका कबड्डी खेल्थे । त्यही मौकामा पहुँचवालाले जग्गा कब्जा गर्न थाले । ०३३/३४ मा नापी हुँदा उनीहरूले जग्गा दर्ता पनि गराए । यसरी फेवाको १६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ६७३ कित्तामा व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बन्यो । तर, युएनडिपीको सहयोगमा ०४१ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालमा फेरि पानी भरियो र अतिक्रमण भएको जग्गा डुब्यो । फेवाताल आफ्नो सतहमा फर्कियो तर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सम्पूर्ण जग्गा अहिलेसम्म व्यक्तिका नाममा छ ।

अतिक्रमित जग्गालाई तालको नाममा फिर्ता ल्याउन विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययनहरू भए । सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरी एकमुष्ट सिफारिस गर्न सरकारले चैत ०६८ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन पँदेली गाविस–३ मा ११४ कित्ता, पँदेली–५ मा २२४ कित्ता, चापाकोट–१ मा ३३५ कित्ता जग्गा अतिक्रमण गरिएकोले दर्ता खारेज गर्न लामिछाने आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

त्यस्तै, वि.सं. १९९० भन्दा अघिदेखि नै व्यक्तिहरूले भोगचलन गर्दै आएको र तिरोसमेत तिर्दै आएकाले ५४० रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । पँदेली–५ बाट १२० कित्ता, पँदेली–३ बाट २३५ कित्ता, पोखरा महानगरपालिकाबाट ३७ कित्ता जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

‘पञ्चका पालामा सर्पट नापी हुन्थ्यो । व्यक्तिले हातले देखाएजति जग्गा उसको नाममा आउँथ्यो,’ संयोजक लामिछानेले भने, ‘दाउ छोपेर मान्छेले तालको जग्गा पनि आफ्नो नाममा बनाए ।’ लामिछाने आयोगले कानुनविपरित ०३४ मा भएको नापजाँचकै कारण राष्ट्रको धरोहर फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

फेवातालमा मानवीय अतिक्रमण मात्रै होइन, प्राकृतिक अतिक्रमण पनि डरलाग्दो छ । फेवातालले तत्कालीन ६ गाविस सराङकोट, चापाकोट, कास्कीकोट, भदौरे, पुम्दीभुम्दी र ढिकुरपोखरीलाई छोएको छ । तालको दक्षिण र उत्तरतर्फ जंगल छ । फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले यसलाई नेपालको चेरापुन्जीसमेत भनिन्छ । 

०३१ सालमा बाँध फुटेपछि बनेको किनारबाट बाराही मन्दिर जाने बाटो : रिच फाउले खिचेको यो तस्बिर सुनील उलकले नयाँ पत्रिकालाई उपलब्ध गराएका हुन्

झन्डै ४२ साना–ठूला खोला हर्पन खोला हुँदै फेवातालसम्म आइपुग्छन् । नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सहयोग नियोग (फिनिडा) ले सन् १९९२ मा गरेको अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय भएर बर्सेनि एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो फेवातालमा आएर थुप्रिने देखाएको थियो । तालको क्षेत्र घट्नुमा यो पनि एउटा कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २००२ मा गरेको अर्को अध्ययनले पनि फेवाताल हरेक वर्ष दुई हेक्टरका दरले पुरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘सन् १९४० सम्म फेवाताल १० वर्ग किलोमिटरको थियो । सन् १९६० मा आइपुग्दा ५.५ वर्गकिमिमा सीमित भयो भने सन् २००० मा आइपुग्दा ४.४ वर्गकिमिमा सीमित भएको छ,’ जाइकाकाको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

३३ वर्षमा तालको गहिराइ आधा घटेको नेपालको नापीले नै देखाएको छ । ०३१ सालसम्म ३३ मिटर गहिरो रहेको फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्रै गहिरो देखिएको थियो । जलाधार क्षेत्रबाट आएर मिसिने माटो र गेग्रान फेवातालमा आएर थुप्रिएपछि बगेर जाने सम्भावना छैन । फेवाताल कचौरा आकारको भएकाले यस्तो समस्या भएको लामिछाने बताउँछन् । लामिछाने समितिले हर्पन खोला नै फेवा ताल पुरिनुको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘फेवा ताल बन्ने र पुरिने प्रक्रिया प्राकृतिक भए पनि विभिन्न अध्ययनले अब तालको संरक्षण नहुने र यही गतिमा पुरिने क्रम जारी रहने हो भने ७५ देखि सय वर्षभित्र लोप हुने खतरा देखिएको छ,’ आयोगले भनेको छ । 

पर्यटन विभाग पोखराका अनुसार वार्षिक दुई लाखभन्दा बढी पर्यटक पोखरा आउँछन् । पोखरा आउनेमध्ये प्रायः सबैले फेवातालको भ्रमण गर्ने अनुमान विभागको छ । तालको मनोमोहक दृश्यले धेरैलाई लोभ्याउँछ ।

टोनी हेगन र हर्क गुरुङले एक अध्ययनमा भनेका थिए, ‘आजभन्दा करिब तीन हजारदेखि सात हजार वर्षअघि सेती नदीको मुहानमा निर्मित हिमताल फुट्यो र त्यो तालले बगाएर ल्याएका हिमोडहरू सेती नदीमा मिसिन आउने सहायक खोलाका मुखमा थुप्रिन पुगे । ती हिमोडले ठाउँ–ठाउँका खोलाका मुख थुनिए र त्यहाँ ताल बने ।’ भनिन्छ, तिनै ताल बन्दै आएको परिणामस्वरूप पोखराको दक्षिण–पश्चिम खोंचमा नेपालकै दोस्रो ठूलो फेवाताल बन्यो । सबैभन्दा ठूलो ताल भने मुगुको रारा हो । 

मान्छेले अतिक्रमण गरेका छन्, बाढीले पुर्दै छ यही क्रम रहे ७५ देखि सय वर्षमा फेवा लोप हुन्छ

विश्वप्रकाश लामिछाने, संयोजक, फेवाताल अतिक्रमण छानबिन आयोग

फेवाताल अतिक्रमण छानबिन आयोगको संयोजक नै भएर काम गर्नुभयो, फेवाताल र यसको अतिक्रमणको पृष्ठभूमि कस्तो छ? 

०१७ सालतिर सर्भे अफ इन्डिया र इटालियनले निकालेको फेवातालको नक्सा छ । त्यो नक्साअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी छ । त्यतिवेला इन्डियाले बाँध बनाउन सर्भे गरेको रहेछ । ०१७ मा इन्डियाले बनाएको बाँध ०३१ मा फुटेपछि आधा पानी बगेर गयो । तालको पानी सुकेर बगर भएको थियो । त्यहीवेला धमाधम अतिक्रमण भयो । पानी सुकेकै वेला नेपाल सरकारले ०३४ मा नापी गरायो । तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगे । ०३८ मा पुनः बाँध बनाउन सुरु भयो, ०४२ मा तयार भयो । पानीले आफ्नो पुरानै सतह लियो । यसरी ०३४ मा व्यक्तिले निजी बनाएको जग्गा पानीमुनि पर्‍यो । अहिले पनि फेवातालको पानीमुनिको जग्गाको लालपुर्जा मान्छेको हातमा छ । तर, ०३४ सालपछि पनि निरन्तर जग्गा मिचियो । 

तपाईंहरूको रिपोर्टमा फेवातालको भविष्यबारे नै प्रश्न उठाइएको छ, खास के कारणले ताल लोप हुने अवस्था आएको हो ?

विगतमा विभिन्न अध्ययन भएका छन् । हामीले त विगतका सबै रिपोर्ट अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका हौँ । त्यसैले विभिन्न अध्ययनको सार हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आइयुसिएन)ले अहिलेकै गतिमा फेवाताल अतिक्रमित हुने र पुरिँदै जाने हो भने आगामी ७५ देखि एक सय वर्षभित्र फेवाताल लोप हुने भविष्यवाणी गरेको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले पनि सूक्ष्म अध्ययन गरेर यस्तै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । इतिहासमा फेवा थियो भन्ने अवस्था आउनसक्छ भनेर हामीले पनि सचेत गराएका हौँ । 

तालको खास क्षेत्रफल कति थियो भन्नेमै एकमत छैन । अध्ययनका क्रममा तपाईंहरूले के पाउनुभयो ? 

सुरुमा सर्भे अफ इन्डियाले बनाएको नक्सा छ । इटालियनले तयार पारेको अर्को पनि नक्सा छ । ती अध्ययनले फेवाको परिधि १० वर्गकिमिभन्दा धेरै भनेको छ । अर्थात्, फेवातालको जग्गा २२ हजार रोपनी थियो । त्यसपछि पटक–पटक नक्सा निकालिएको छ । अहिलेसम्म भएका नापी र प्रतिवेदनका आधारमा हामीले सीमा हेरेको हौँ । त्यस्तै बुढापाकाहरूले भनेको आधारलाई पनि प्रतिवेदनमा हालेका छौँ । सबै छानबिन तथा अध्ययन हेर्दा फेवाको जग्गा २२ हजार रोपनी थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर, हाम्रो अध्ययनमा पानीले ढाकेको भाग नौ हजार नौ सय ५५ रोपनी मात्रै छ । तालको आधाभन्दा धेरै भाग हराएको देखियो । त्यत्रो जग्गा कता हरायो ? अहिले पनि खोजीको विषय छ । त्योमध्ये हामीले १६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै खारेजी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका छौँ । 

व्यक्तिको अतिक्रमणमात्र होइन, प्राकृतिक कारणले पनि फेवा खुम्चिँदै छ भनिन्छ, यसको कारण के हो ? 

तालको जलाधार क्षेत्रका जंगल फाँडेर बस्ती विस्तार गरिएका छन् । त्यहाँ धेरै पहिरो जाने गरेको छ । झन्डै ४२ ठूला–साना खोला मिसिएर हर्पन खोला हुँदै पानी फेवा तालमा आउँछ । पानीसँगै हरेक वर्ष एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन बालुवा, गिटी, माटो, लेदो पनि फेवामा थुप्रिन्छ । यसरी ताल पुरिने क्रम बढिरहेको छ । ताल कचौरा आकारको भएकाले त्यो फोहोर बगेर बाहिरिँदैन । जहाँ गहिरो छ त्यहीँ बस्छ । पानी मात्रै बग्छ । फेवाताल त पानी फिल्टर गर्ने मेसिनजस्तो भएको छ । त्यसैले, यही क्रम रहने हो भने ७५ देखि सय वर्षमा फेवाताल इतिहास बन्छ भनिएको हो । 

फेवाताल जोगाउन के गर्न सकिएला ? 

फेवातालको आयु बढाउने हो भने एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टनको लेदो रोक्न ‘फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षण योजना : हर्पन भ्याली संरक्षण प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सुरुमा जलाधार क्षेत्रबाट निस्किएका खोल्सीमा चेक ड्याम निर्माण गर्नुपर्‍यो । वनजंगल संरक्षण गर्नुपर्‍यो । फेवाको जलाधार क्षेत्रमा झन्डै ६० हजार जनसंख्या बस्छ । खेतबारी खनिएको माटो ठूलो वर्षासँगै बगेर आउँछ । त्यसैले त्यो क्षेत्रमा खनजोतको परम्परा त्यागेर अन्य उपाय अपनाउनुपर्छ । खेतीको सट्टा पशुपालन गर्न सकिन्छ । किसानहरूलाई बागबानी, पशुपालनबाट आम्दानी हुने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्‍यो । फेवाको जलाधार क्षेत्रमा साबिकका पञ्चासे, ढिकुरपोखरी, चापाकोट, पुम्दीभुम्दी, सराङकोट, कास्कीकोटलगायत पर्छन् । यी ठाउँमा डोजर आतंक पनि छ । यी समस्या नियन्त्रण गर्दा जलाधार क्षेत्र संरक्षण योजना तयार गर्न आइयुसिएन र जाइकाले सचेत गराएका हुन् । 

फेवामा प्रदूषणको समस्या पनि त छ नि ? 

फेवातालमा पानी प्रदूषण पनि अर्को समस्या हो । व्यक्तिका घरका ढल फेवामै फालिन्छ । फोहोर जम्मा भएपछि नहरमा हालिदिन्छन्, त्यो तालमा आइपुग्छ । वातावरण सुधार आयोजना भन्दै तत्कालीन नगरपालिकाकै आयोजनामा ढल लगेर त्यहाँ मिसाइएको छ । स्थानीयले विरोध गर्दागर्दै पनि मिसाइयो । त्यतिवेला, एक विज्ञले त ‘फोहोर पानी ट्रिटमेन्ट गरेर पिउन सक्ने बनाइन्छ, युरोपमा पनि यस्तो गरिन्छ’ भनेर गफ लगाइदिएका थिए । अहिले पानी खाने त परको कुरा, गन्हाएर नजिक उभिन पनि सकिँदैन । केही बासिन्दाले त सेफ्टी ट्यांकीसमेत फेवामा पठाउँछन् । त्यसैले पानी ट्रिटमेन्ट जरुरी भइसकेको छ । 

अख्तियारले पनि तपाईंहरूसँग फेवातालको जग्गा अतिक्रमणबारे छलफल गरेको थियो । त्यहाँबाट केही प्रक्रिया अघि बढेको थाहा पाउनुभएको छ ? 

हो, अख्तियार पनि आएको थियो । आयोगले हाम्रो प्रतिवेदन हे¥यो । एक वर्ष भयो, तर उसले पनि केही गरेको छैन । ६ महिनाअघि महालेखापरीक्षकको एउटा टिम पनि आएको थियो । छलफल भयो, हाम्रो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने भन्ने थियो । बुझाएको पनि ६ महिना भयो, त्यसमा पनि केही प्रगति भएको छैन । त्यहाँँको एक रोपनी जग्गालाई चानचुन एकदेखि तीन करोड पर्छ । झन्डै तीन हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । जसको धेरै जग्गा छ, उनीहरूले खर्च गर्छन् र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्छन् । तर, जोगाउने अभियन्तासँग पैसा छैन, त्यसैले ताल संकटमा छ ।