संविधान संशोधनको सर्तसहित तपाईंहरू सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो । तर, सरकारले संविधान संशोधन त गरेन नै, तपाईंको पार्टीसँग सल्लाहै नगरी प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए । यसले तपाईंलाई ग्लानि भएको छैन ?
संविधान जारी गर्दा सबै पक्षलाई समेटेर जान सकिएन, त्यसैले देशको आधाभन्दा धेरै जनसंख्याले संविधानलाई अस्वीकार ग-यो । केहीले दीप प्रज्वलन गरेर स्वागत गरे, केहीले ‘ब्ल्याकआउट’ गरे । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने दुईवटा विकल्प थिए– एउटा, निरन्तर विद्रोह गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई पनि धराशायी बनाउने । दोस्रो, संसदीय र संवैधानिक बाटोबाट संविधान संशोधन गर्ने । हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौँ ।

एउटा राजनीतिक शक्तिले मात्रै मेरो संविधान भनेर अघि बढ्नु मुलुकका लागि झनै खतरनाक हुन्थ्यो, जुन देशको राजनीतिक प्रणालीका लागि पनि खतरनाक अवस्था हो । संविधानका केही सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन् । त्यसैले, संविधान संशोधन गरेर सबैले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र दीप प्रज्वलनसहित दिपावली मनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । त्यसै आधारमा हामी दुईबुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएका हौँ । सरकारमा कुन मन्त्रालय पाइन्छ भनेर हामीले कहिल्यै महत्व दिएनौँ । हाम्रो उद्देश्य संविधान संशोधन गरी सबैले अपनत्व लिन सक्ने बनाउनु हो । त्यसैबाट राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ । हामी सरकारमा सहभागी भएको डेढ वर्ष भयो । त्यसयता जम्मा दुईपटक संसद् बस्यो । हो, अहिलेसम्म संविधान संशोधनका प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् । 

सरकारले राज्य सञ्चालनमा साझेदार दलको हैसियतले हामीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसो गरेन । सरकारमा मन्त्री फेरबदल सामान्य विषय हो । त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । त्यो त्यति महत्वको विषय होइन, बरु महत्वपूर्ण विषय के हो भने राजीतिक संस्कार र शिष्टाचारका हिसाबले हाम्रो पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह गरेको भए सरकारमा हाम्रो पनि अपनत्व हुने थियो । यत्तिको सोच कम्युनिस्ट पार्टीले लिन सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा उहाँहरू चुक्नुभयो । त्यसैले, मन्त्रालय सरुवा गरिएकामा भन्दा अन्यत्रै मलाई दुःख लागेको छ । यसबीचमा अर्को परिघटना भयो, दिगो विकासको लक्ष्यका लागि भारत सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको संयुक्त आयोजनामा दिल्लीमा विश्व सम्मेलन भएको थियो ।

विश्वका एक सय ३७ देशका मन्त्रीहरू त्यस कार्यक्रममा सहभागी थिए । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा मलाई त्यहाँ पठाएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुँदा म स्वास्थ्यमन्त्री थिएँ, कार्यक्रम समापनमा बोल्ने पालो आउँदा त म कानुनमन्त्री भइसकेछु । त्यो थाहा पाएपछि कार्यक्रममा सहभागी नभई म त्यहाँबाट बाहिरिएँ । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो निर्णय राजनीतिक संस्कार र नैतिकताका हिसाबले गलत थियो । यसमा उहाँले विवेक पु-याउनुपथ्र्यो । यस्तो घटनाले विश्वमञ्चमा नेपालबारे कस्तो सन्देश गयो होला ? म कानुनको पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले बढी माया गरेरै मलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो होला ।

नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएको छैन । संविधान संशोधनबारे हामी प्रयत्नरत छौँ । हाम्रो पार्टीले नेकपा र प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न एउटा समिति बनाएको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दाको प्रारम्भिक चरण पीडादायी नै हुन्छ । हिजो पनि पीडा सहेरै लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ । हिजोका पीडाका अघिल्तिर आजका पीडा केही होइनन् । 

नयाँ शक्ति र फोरमबीच एकता हुँदा संविधान संशोधनलाई मूल मुद्दा भन्नुभएको थियो । सरकारले संविधान संशोधन गर्न तत्परता देखाएन भने सरकार छाड्ने भन्नुहुन्थ्यो । तर, आठ महिनासम्म न संविधान संशोधन भयो, न तपाईंहरूले सरकार छाड्नुभयो ? 
हाम्रो मिसन संविधान संशोधन नै हो । संविधान संशोधन हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार यसबारे गम्भीर हुँदैन भने सरकारमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैका लागि अब ठोस वार्ता गर्ने भनिएको हो । हामीसँग भएको दुईबुँदे सहमतिमा हामीले एउटा बुँदा आफ्नो तर्फबाट पूरा गरिसक्यौँ, अर्को बुँदा उहाँहरूले पूरा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन वार्तामा टुंगो लगाइनेछ । वार्ताबाट संविधान संशोधन अगाडि नबढ्ने पक्का भयो भने हाम्रो बाटो अलग हुन्छ । संविधान संशोधन अघि बढ्यो भने थप सहकार्य हुँदै जान्छ । कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट नपारेसम्म यसले संविधान संशोधन गर्दैन होला भनेर छोडेर हिँड्न मिल्दैन, किनभने त्यो समस्याको समाधान होइन । 

भारतमा स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी हुँदै गर्दा म स्वास्थ्यमन्त्री थिएँ, कार्यक्रम समापनमा बोल्ने पालो आउँदा त कानुनमन्त्री भइसकेछु । थाहा पाएपछि म कार्यक्रममा सहभागी नभई बाहिरिएँ । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो निर्णय राजनीतिक संस्कार र नैतिकताका हिसाबले गलत थियो ।

आन्दोलनको अवस्था नदेखेर सरकार नछोड्ने नीति लिनुभएको हो कि ?
सामान्यतया यस्तो लाग्न सक्छ । तर, जो जमिनी संघर्षबाट हरेक परिस्थितिसँग लड्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो, उनीहरूका लागि यसको कुनै अर्थ छैन । हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संघर्ष गर्न खप्पिस भइसकेका छौँ । हामीले लामो कालखण्ड पञ्चायतसँग संघर्ष गरेर बिताएका छौँ । निरंकुशतासँग लडेका छौँ । त्यसैले परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास छ । अन्तिम विकल्पको रूपमा संघर्ष त छँदै छ । अन्तिम विकल्पलाई पहिलो विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नु अपरिपक्वता हुन्छ ।

आन्दोलनकारी शक्ति एक हुँदा सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न कर लाग्छ । तर, तपाईंहरू आन्दोलनकारी पार्टीहरू नै विभक्त हुनुहुन्छ । समान राजनीतिक मुद्दा बोकेको राजपासँगै तपाईंहरू एकता गर्न उत्साहित हुनुहुन्न भन्ने सुनिन्छ नि ?
यो गलत कुरा हो । मधेसी जनाधिकार फोरम मधेसकेन्द्रित पार्टी थियो । अब यसलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने मधेस–पहाड–हिमाललाई जोडेर अगाडि जाने भनिएको छ । भावनात्मक रूपमा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्ने निर्णय ग-यौँ । सुरुमा संघीय समाजवादी पार्टीसँग र पछि नयाँ शक्तिसँग एकता ग-याैँ । राजपा र अरू सानातिना पार्टीहरूसँग पनि एकता अगाडि बढाउँदै छौँ ।

राजपासँग एकीकरण गर्न राष्ट्रिय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठकमा मैले नै प्रस्ताव ल्याएर सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौँ । राजपासँग एकीकरण गर्ने दिशातर्फ ल्याउन मेरो महत्वपूर्ण भूमिका छ । एकीकरणबारे पार्टीमा कुनै द्विविधा छैन । राजपासँग केही कुरा मिलिसकेको छ, केही मिल्न बाँकी छ । छलफल गरेर ढिलोचाँडो टुंग्याउँछौँ । राजपासँग ६ जना अध्यक्ष छन् । केही अध्यक्षले एकताविरुद्ध वक्तव्य दिइराखेका छन् । केही अध्यक्ष एकताका पक्षमा लागेका छन् । ती सबै परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर राजपासँग एकता हुन्छ । अहिले उपनिर्वाचन आएकाले दौडादौड भएको हो । अब एकता प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउँछौँ ।

राजपासँग एकतामा अड्किएका खास विषय के–के हुन् ? 
सैद्धान्तिक कुरा धेरै मिलिसकेका छन् । नमिलेका एक दुई विषय छन्, त्यसलाई विकल्पका रूपमा राखेका छौँ । हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसद्को कुरा गरेका छौँ । राजपा अहिले पनि वेस्ट मिनिस्टिर संसदीय प्रणालीमै छ । एउटाले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने स्थिति तत्काल देखिँदैन । हामीले दुवैले आ–आफ्नो विषयलाई महाधिवेशनसम्म बहस लगौँ, महाधिवेशनले जस्तो फैसला गर्छ, त्यसैलाई मानेर जाऔँ भनेका छौंँ । पार्टीको सिद्धान्त समाजवादी लोकतन्त्र भन्ने राजपाले स्विकारिसकेको छ ।

पार्टीको नाम र झन्डामा करिब–करिब टुंगो लागिसकेको छ । नेतृत्वबारे पनि टुंगो लगाउनुपर्नेछ । अवश्य नेपालजस्तो मुलुकमा नेतृत्व महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो नेतृत्वको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? समाजवादीतिरको नेतृत्वको व्यवस्थापन हामीले गर्छौँ, राजपातिरको नेतृत्वको व्यवस्थापनबारे उहाँहरूले मिलाउनुप¥यो । पार्टीको संगठन संरचना र समितिहरूको संख्यालगायत विषय पनि मिल्न बाँकी छन् । तर, त्यसमा सजिलै सहमती गर्न सकिन्छ । एकताका लागि राजपाले केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय गरेर आउनुप-यो । यस्तो हुँदा एकता अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । 

राजपाका नेताहरू तपाईंहरूले सरकार छाड्नै नमानेको आरोप लगाइरहेका छन् । सरकार नछाडी एकता हुँदैन सम्म भनिरहेका छन् नि ? 
हामीले स्पष्ट भनिसकेका छौँ– सरकारमा भएको विषयलाई एकतासँग नजोड्नुस् । एकीकृत पार्टी हुनेबित्तिकै त्यस पार्टीको निर्णय मान्न हामी तयार छौँ । एकीकृत पार्टीले सरकार छोड भने छोड्छौँ, मन्त्री फेरबदल गर्नुपरे पनि तयार छौँ । एकीकृत पार्टीले गर्ने निर्णय स्विकार्न हामी तयार छौँ । त्यो कुनै बाधा नै होइन । 

तपाईंले अघिल्लो वर्ष पुस २२ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संविधान संशोधनलगायतको ११बुँदे स्मरणपत्र दिनुभएको थियो । तर, त्यसको त कुनै सम्बोधन भएन । अब वार्ता गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यो पनि हुन्छ होला त ? 
प्रधानमन्त्रीज्यूले संशोधन गर्दिनँ, भन्नुभएको छैन । एकै हातले ताली बज्दैन । त्यसैका लागि हामीले फाइनल कुरा गर्छौँ । अब त्यो वार्ता टोलीले छिनोफानो गर्नेछ । अब बल नेकपाकै कोर्टमा छ । 
मधेस आन्दोलन, संघीयता, समावेशिता, भाषा, संस्कृति, पहिचानलगायत मुद्दा उठाएको थियो । मधेसवादी दलले ती सबै मुद्दा असरल्ल छाडे भनेर मधेसका बौद्धिक समुदायले आलोचना गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय मधेसको राजनीतिक परिदृश्यमा सिके राउत देखिएका छन् । राउतको राजनीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
अहिलेको संघीय गणतन्त्र नेपालमा जे–जति अधिकारहरू स्थापित छन्, ती सबै मधेस आन्दोलनकै देन हुन् । मधेस आन्दोलन नभएको भए अहिलेको जति परिवर्तन हुने थिएन । यो परिवर्तनलाई अझै अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ । संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा कांग्रेसको नीति नै थिएन । कांग्रेसको घोषित नीति संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र हो । पछिल्लो चरणमा एमाले पनि त्यसैमा थियो । थोरै अगाडि बढ्ने पक्षमा माओवादी र हामी मात्रै थियौँ । अन्तरिम संविधान घोषणा गर्दासम्म माओवादीले पनि संघीयता र समावेशिता छोडिसकेको थियो ।

राजपासँग एकताबारे केही कुरा मिलिसकेको छ, केही मिल्न बाँकी छ । राजपाका ६ जना अध्यक्ष छन्, केही अध्यक्षले एकताविरुद्ध वक्तव्य दिइराखेका छन्, केही एकताका पक्षमा छन् । ती सबै परिस्थिति ध्यानमा राखेर एकता हुन्छ ।

मधेस आन्दोलनले ती मुद्दाहरू स्थापित गरेर अगाडि आयो, जसको फाइदा अहिले मधेस, हिमाल पहाड सबैतिरका पिछडिएका वर्ग, समुदाय, जाति, लिंगले पाइराखेका छन् । मधेस आन्दोलनका मुद्दा हराएका छैनन्, न त ओझेलमा परेका छन् । दोस्रो, सिके राउतको राजनीतिबाट तर्सनुपर्नेछैन । पञ्चायतकालमा आन्दोलनमा लागेका कारण पक्राउ पर्नेहरूमध्ये कति कागज गरेर भुलचुकमा लागेको हुँ भन्दै जेलबाट छुट्थे । जेलबाट छुटेपछि पञ्चभन्दा पनि कट्टर पञ्च भएर निस्कन्थे । सिके राउत त्यस्तै प्रवृत्ति हो । नेपालको राजनीतिमा जन्मेको २÷४ महिना भएको छ, नेपालको राजनीति त्यति सजिलो छैन । उहाँहरूले देश विखण्डनको नारा त्यागेर हामीले लिएको राजनीतिक लाइनमा पछिपछि आउनुभयो । यसले हाम्रै राजनीतिक लाइन ठीक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । 

भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयपछि ठूलो बौद्धिक तप्का विरोधमा छ । यता मधेसमा भने मोदीको समर्थन भइरहेको देखिन्छ । तपाईंहरू आन्दोलनबाट स्थापित हुनुभयो, तर तपाईंकै पार्टीमा पनि आलोचनात्मक चेतना किन देखिन्न ? 
पहिलो, मोदीको विरोध भएको भए दुईतिहाइ बहुमत जनताबाट आउने थिएन । मलाई लाग्छ, मोदीलाई त्यहाँका जनताले बलियो स्थान (स्ट्रङ पोजिसन) दिएका छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा समर्थक–विरोधी दुवै भइहाल्छन् । तर, उनले जनसमर्थन अपार रूपमा पाएका छन् । दोस्रो, मोदीले लिएको भारतको नीति हो । भारतीय जनताका लागि ल्याएको नीतिमा हाम्रो के हक लाग्छ ? उनले सही ल्याए कि गलत भन्ने हाम्रो के अधिकार ? त्यो भारतका जनताले भन्ने कुरा हो । भारतका बुद्धिजीवीले भन्ने कुरा हो । भारतमा मोदीले कुन नीति लिए, त्यसको आलोचना र समर्थन हाम्र्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन ।

अहिले कालापानी सीमा विवाद सतहमा छ । सीमा विवाद आउँदा मधेसी दल बोल्दैनन् भन्ने आरोप छ नि ? 
हाम्रो पार्टीले स्पष्ट भनिसकेको छ– सुगौली सन्धिको सहमतिअनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण हुनुपर्छ । यसमा कसैले दायाँबायाँ गर्नुहँुदैन । सीमांकन गर्न दुईवटा संयुक्त आयोग छन् । त्यसले सीमांकन गर्दै जादा दुई पोइन्ट बाँकी रहेको छ– सुस्ता र कालापानी । अरू ९८ प्रतिशत करिब–करिब सीमामा विवाद छैन । त्यो पनि दुवै सरकार बसेर सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ, सडकमा उफ्रेर हुँदैन । जिम्मेवार पार्टी र व्यक्तिले जथाभावी बोलेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगारेर उपलब्धि हुँदैन । यो समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । यसबारे हाम्रो पार्टीले प्रधानमन्त्रीले राखेको सर्वदलीय बैठकमा स्पष्ट राखिसकेको छ । 

तस्बिर : ज्ञानेन्द्र कार्की