मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
केशव गुरुङ गोरखा
२०७६ मङ्सिर १८ बुधबार ०७:०५:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

बुढीगण्डकीको मुआब्जामा पुनर्विचार गर्न माग

Read Time : > 1 मिनेट
केशव गुरुङ गोरखा
२०७६ मङ्सिर १८ बुधबार ०७:०५:००

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने करिब १७ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा मूल्य कम भएको भन्दै स्थानीय प्रभावित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले आइतबार गरेको मुआब्जा निर्धारणको विरोध गर्दै सोमबारदेखि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

मुआब्जा रकम पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै बुढीगण्डकी सरोकार समितिको अगुवाइमा आन्दोलन सुरु गरिएको अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले बताए । ‘सरकारले आनाको ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म तोकेको छ,’ ढकालले भने, ‘१५ लाख आनामा पनि नपाइने पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखिको आरुघाट बजारको जग्गा ७ लाख प्रतिआनामा दिन सकिँदैन । त्यसैले आन्दोलन सुरु गर्‍यौँ ।’ 

अध्यक्ष ढकालका अनुसार स्थानीयले मंगलबार गोरखा र घादिङको आरुघाट बजार, कार्यालय, शिक्षण संस्था, यातायात, व्यापार, व्यावसाय सबै ठप्प पारेका छन् । आरुघाट गाउँपालिका र वडा कार्यालयको गेटमा तालाबन्दी गरेका छन् । 

त्यस्तै ढकालकै नेतृत्वमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा समेत उनीहरूले मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौं र आरुघाटको विरोध प्रदर्शनलाई जारी राख्ने उनले बताएका छन् । 

‘गोरखा र धादिङका बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौंमा बस्नेहरूले माइतीघरमा र स्थानीयले आरुघाटमा विरोध जारी राख्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ,’ ढकालले भने, ‘माइतीघर मण्डलाको विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व कांग्रेस नेता एवं स्थानीय प्रभावित चिनकाजी श्रेष्ठले गर्ने सहमति भएको छ ।’ 

अध्यक्ष ढकाललगायत प्रभावित टोलीले मंगलबार काठमाडौंमा आएर नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर आफ्नो मागबारे बुझाएका छन् । श्रेष्ठले बजार क्षेत्रको मुआब्जा कम भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग लिएर सम्बन्धित ठाउँमा जान सुझाएको उनले बताए । बिहीबार आफ्ना माग लिएर ज्ञापनपत्रसहित ऊर्जा र गृहमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । ‘वार्ताबाट हाम्रो माग पूरा नभएसम्म विरोध प्रदर्शन जारी राख्नेछौँ,’ उनले भने । गोरखा र धादिङ जिल्लाका बुढीगण्डकी मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबान क्षेत्रको जग्गालाई १० भागमा वर्गीकरण गरी प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो ।