२०७६ मङ्सिर १७ मंगलबार ०८:४६:००
डा. माधवी भट्ट

उपनिर्वाचनका संकेत

सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबाहेक अन्य दलले चर्चायोग्य मत नपाएकाले नेपालको राजनीतिक भविष्य नेकपा र कांग्रेसमै निर्भर रहेको देखिन्छ 

देशको विभिन्न स्थानमा गत शुक्रबार सम्पन्न उपनिर्वाचनको मतपरिणाम प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी जम्मा ५२ पदका लागि भएको उपनिर्वाचनको मत परिणामले तत्काल राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय राजनीतिमा खासै फरक पर्ने देखिँदैन । यद्यपि समग्रमा यसले नेपाली राजनीतिको आगामी मार्गचित्र भने झल्काएको छ ।

सिट संख्याको आधारमा ठूलो हेरफेर नदेखिए पनि पपुलर भोटका आधारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियता केही खस्केको र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केही बढेको देखिएको छ । ठूला र पुराना यी दललाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा होमिएका साझा र विवेकशीलजस्ता नयाँ पार्टीलाई जनताले पूर्ण रूपमा अस्वीकारजस्तै गरेका छन् । नयाँ बोतलको पुरानै पानी भन्न मिल्ने गरी अघि बढेको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि खासै जनविश्वास आर्जन गर्न सकेनन् ।

कास्कीको प्रतिनिधिसभा चुनावमा यी दलले जमानतसम्म जोगाउन नसकेबाट उनीहरूको हैसियत आंकलन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) क्षेत्रीय राजनीतिबाट माथि उठेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउने संकेत देखिँदैन । हालको सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबाहेक अन्य दलले चर्चायोग्य मत नपाएकाले नेपालको राजनीतिक भविष्य नेकपा र कांग्रेसकै काँधमा अडेको छ भन्न सकिन्छ । तथापि नेकपालाई आगामी निर्वाचनपछि सत्तामा रहिरहन र कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा गुमेको साख फिर्ता गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

उपनिर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाट नेकपा र कांग्रेस अझै पनि एकअर्काका कडा प्रतिस्पर्धी हुन् भन्ने देखिन्छ । कांग्रेसको गढ भनिएका वडामा नेकपाले जित हात पारेको छ भने नेकपाको किल्ला भनिएका वडा, प्रदेश र उपमहानगरमा कांग्रेसले ऐतिहासिक सफलता पाएको छ । सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने पूर्वएमाले र माओवादीको पार्टी एकीकरण भए पनि भावनात्मक एकीकरण हुन नसकेको यथार्थ उपनिर्वाचनले प्रस्तुत गरेको छ ।

कम्तीमा भक्तपुर र चितवनको निर्वाचन नतिजालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी कांग्रेसभित्र पनि गुटको राजनीति गम्भीर चुनौती बनिरहेको यथार्थ अहिले पनि विद्यमान रहेको देखिएको छ । चुनावी सभामा समेत आफ्नै नेताविरुद्ध बोल्दै हिँड्ने जमात सक्रिय भएबाट र चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथै पार्टी नेतृत्वप्रति प्रहार सुरु भएबाट कांग्रेसमा रहेको यस्तो प्रवृत्ति प्रस्ट हुन्छ । 

समग्रमा यो उपनिर्वाचनले नेपाल एकदलीय शासन व्यवस्थातर्फ लम्किने सम्भावनालाई पूरै नकारेको छ । सत्तारुढ नेकपाले सरकार ‘लोकप्रिय भएकाले’ जनताले उसलाई मात्रै अनुमोदन गर्ने सपना देखेको थियो । प्रतिपक्षी कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकार ‘अधिनायकवादी हुँदै गएका’ले ऊ जनताबाट अस्वीकृत हुने अपेक्षा गरेको थियो । न सत्तारुढ दलले दाबी गरे जस्तो ‘कम्युनिस्ट’ लोकप्रियताले उचाइ नापेको देखियो, न त कांग्रेसले भनेजस्तो ‘अधिनायकवादी प्रवृत्ति’ अस्वीकृत नै भयो । यो मत परिणामबाट सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवैले यथास्थितिमा रहेर संविधानबमोजिमको भूमिका खेल्नुपर्ने तथा एकले अर्कोलाई निषेधको राजनीति बन्द गर्नुपर्ने मतादेश प्राप्त भएको देखिन्छ ।

साना दलले अस्तित्वकै संकट भोगिरहेकाले धेरै पार्टीमा जनमत विभाजन नभएको देखिन्छ । अन्ततः यसले राजनीतिक स्थायित्वको संकेत गर्छ । संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम अल्पसंख्यक, विपन्न र पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको अधिकार रक्षाको दायित्व पनि ठूला दलकै काँधमा आएको देखिन्छ । मंसिर १४ मा देशको विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन भए पनि कास्की, चितवन भक्तपुर र धरानमा आम चासो बढी देखिएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा लालकिल्ला मानिएको भक्तपुर १(क) को प्रदेश सभा र धरान उपमहानगरपालिकामा नराम्रो पराजय भोगेको छ नेकपाले ।

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका हरिशरण लामिछानेले कांग्रेस उम्मेदवारलाई ठूलो मतान्तरले पछारेका थिए, भक्तपुरमा । यसपटक पूर्वमाओवादीका डिपी ढकाललाई उम्मेदवार बनाएको नेकपाले पराजय भोग्नुलाई पक्कै पनि सामान्य मान्न सकिँदैन । पार्टीको भावनात्मक एकता नहुनुकै परिणाम भनी बुझ्न सकिन्छ यसलाई ।

धरान उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर जितेको अर्थमा मात्र बुझिनु हुँदैन, त्यहाँ लामो समयदेखिका कम्युनिस्ट बिरासत पनि भत्किएको छ । धरान त्यही ठाउँ हो, जहाँ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनअघि मात्रै चुनावी भाषणका क्रममा कांग्रेसलाई वर्तमानमा होइन, इतिहासका पानामा खोज्नुपर्ने वेला भएको बताएका थिए । त्यही ठाउँमा कांग्रेसले आश्चर्यजनक र ऐतिहासिक जित हात पार्नुलाई सरकार र सत्तारुढ दल दुवैको अलोकप्रियता मान्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा अध्यक्ष दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भरतपुरको वडा नं १६ मा यसअघि नेकपाका उम्मेदवारले १ हजारभन्दा बढी भोटले कांग्रेसलाई पराजित गरेका थिए । उपनिर्वाचनमा नेकपाले पराजय भोग्नुलाई पार्टी एकता नकस्सिएको वा एमाले माओवादी एकीकरणलाई जनताले अनुमोदन नगरेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

कम्युनिस्ट किल्ला मानिएको कास्की क्षेत्र नं १ मा पनि यसपटक नेकपाले अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा कम मतान्तरले जितेको छ । तत्कालीन एमाले नेता तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उक्त सिटमा नेकपाले अधिकारीकी ‘विधवा’ विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । (विधवा शब्दलाई मानवाधिकारवादीले अपमानजनक मान्छन् र यो शब्दको प्रयोगमा नेपाली समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद स्पष्ट झल्किन्छ, तर नेपाली समाजका अधिकांशले यसरी नै सोच्ने भएकाले यो लेखमा यो शब्द प्रयोग गरिएको हो ।) त्यहाँ उसले पार्टीभोट मात्र हैन, आलो शोकमा रहेकी चेलीको आँसु र सहानुभूतिको भोट पनि पाएको हो ।

नेपालमा ‘विधवा’ शब्दसँग मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक पक्ष जोडिएको छ । ‘विधवा’ महिलालाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने र व्यवहार गर्ने सदियौँदेखिको चलन छ । हम्मेसि पुरुषहरू महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैनन् । त्यसमाथि पनि ‘विधवा’ महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरू नराम्ररी हच्किन्छन् । किनकि चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रतिद्वन्द्वीको कडा र कठोर आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीमान् गुमाएका कारण राजनीतिमा आगमन वा पुनरागमन गरेकी महिलालाई चोट पुग्ने गरी सायदै कसैले प्रचार–प्रसार गर्न सक्ला ।

ऐतिहासिक रूपमै अबला र कमजोर भनी बुझिने गरिएकाले उनीहरूसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको मतदान गर्नुपूर्व नै पराजय स्विकार्नु हो भनेर बुझ्छन् पुरुषहरू । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग २०५१ र २०५४ मा क्रमशः प्रतिस्पर्धा गरेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र दमननाथ ढुंगाना दुवैले उनको विरोध गर्नु त परै जाओस्, आफ्नो प्रचार–प्रसारसमेत राम्ररी गर्न सकेनन् । ‘भर्खरै ‘विधवा’ भएकी आइमाईको विरोधमा कसरी भाषण गर्नु’ कांग्रेस नेता भट्टराईले भनेको सुनेको थिएँ मैले ।

पोखरामा पनि रवीन्द्रपत्नी विद्यासँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै कांग्रेसी युवा नेताहरू अनिच्छुक थिए भनिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कास्की २ मा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यसपटक नेकपा र कांग्रेसबीच मतान्तर कम हुनुलाई सरकारको अलोकप्रियता मान्न सकिन्छ । सरकारप्रति जनताको निराशा बढिरहेको दाबी गर्ने कांग्रेसले इमान र त्यागका धरोहर खेमराज पौडेललाई अघि सारे पनि नेकपाकी विद्यालाई कडा टक्कर दिन नसकेबाट उसका लागि आगामी निर्वाचनपश्चात् पनि सत्ताको यात्रा सहज छैन । बढी नै मिहिनेत जरुरी छ भन्ने देखिन्छ । 

नेकपाले सरकार ‘लोकप्रिय भएकाले’ जनताले उसलाई अनुमोदन गर्ने र प्रतिपक्षी कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकार ‘अधिनायकवादी हुँदै गएका’ले ऊ जनताबाट अस्वीकृत हुने दाबी गरेका थिए । यो उपनिर्वाचनमा न ‘कम्युनिस्ट’ लोकप्रियताले उचाइ नापेको देखियो, न त कांग्रेसले भनेजस्तो ‘अधिनायकवादी प्रवृत्ति’ अस्वीकृत नै भयो ।

यो उपनिर्वाचनबाट सबैभन्दा बढी धक्का वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनी दाबी गर्ने साझा पार्टी र विवेकशीललाई लागेको छ । उनीहरूले निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदन हुने त कुरै छोडौँ राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गर्न र स्थान प्राप्त गर्नसमेत बाँकी देखिन्छ । साझा पार्टीले निर्वाचनमा मत मात्र नपाएको होइन, जनताको मन जित्न र सहानुभूति प्राप्त गर्न पनि सकेन । उक्त पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले निर्वाचनमा पराजयपश्चात् आफ्ना मतदातालाई धन्यवाद दिने सामान्य राजनीतिक संस्कारसमेत देखाउन सकेनन् । बरु अन्य राजनीतिक दल र मतदातामाथि नै आक्रोश पोखे भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गरेको भनी ।

नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता नभएको होइन । उनीहरूले जनताको आवश्यकतालाई पुराना पार्टीले जत्तिको पनि बुझ्न नसकेकाले जनताबाट अस्वीकृत भएका हुन् । पुराना र ठूला दललाई गालीगलोज गरेर र भ्रष्टाचारको लाञ्छना लगाएर मात्रै राजनीतिमा स्थापित हुन सकिँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी देखिएको छ, वैकल्पिक शक्ति बन्न खोज्नेहरूले । कास्कीमा साझाले उठाएका उम्मेदवारभन्दा कांग्रेसका पौडेलको इमानको उचाइ अग्लो थियो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ, उक्त दलले ।

नेकपाकी विद्या पनि रवीन्द्रकी पत्नी मात्र नभई एक शिक्षित र सक्षम महिला हुन भन्ने आत्मसात गर्न जरुरी छ । जमानत जफत तब हुन्छ, जब दल र उम्मेदवार दुवैले क्षमता देखाउन सक्दैनन् । कास्की, भक्तपुर र धरान चेतनास्तर उच्च भएको ठाउँ हो । मतदाताले भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गरेको भन्न मिल्दैन । प्राप्तमध्ये उपयुक्तलाई छाने भनी बुझ्नुपर्छ । बरु साझा र विवेकशीललगायतका दलले गन्तव्य पहिल्याउन सकेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।

विश्वमा केही देशमा नयाँ पार्टीले छोटो समयमा सफलता प्राप्त गरेका छन् । तिनले पुराना दललाई गाली गरेर मात्र होइन, एजेन्डामा जनतालाई डो-याएर वा जनताको एजेन्डामा आफूले बोकेर राजनीतिक यात्रा पार गरेका छन् । अन्त्यमा यो उपनिर्वाचनले संकेत गरेको राजनीतिक मार्गचित्र भनेको लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थिरता नै हो, जहाँ सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्छ र प्रतिपक्षीले सरकारका गलत कामलाई सचेत गराउँछ ।