२०७६ मङ्सिर १७ मंगलबार ०७:१८:००

१५ वर्षअघि देउवाको भारत भ्रमण, बहस बल्ल सुरु

  • भारतका पूर्वविदेश सचिव श्यामशरणले लेखे : हामीले १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न तत्पर छौँ भन्ने जवाफ दियौँ, नेपाली पक्षले यस विषयलाई कार्यसूचीबाटै हटाइदियो
  • तत्कालीन परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले भने : नेपाल–भारत संयुक्त वक्तव्यबाट सन्धि हटाउन श्यामशरणले लबिङ गरे, तर सफल भएनन् 

सन् १९५० को सन्धिबारे नेपालले छलफल नै गर्न नचाहेको भन्ने भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्यामशरणको भनाइप्रति पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले खण्डन गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला सन्धि पुनरावलोकनको प्रसंग संयुक्त वक्तव्यमा नराख्न श्यमशरणले नै लविङ गरेको आचार्यले दाबी गरेका छन् । देउवाकै अडानले वक्तव्यमा उक्त प्रसंग समेटिएको उनको भनाइ छ ।

भारतीय दैनिक ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ मा ११ मंसिरमा प्रकाशित श्यामशरणको लेखमा नेपाली पक्षले १९५० को सन्धिबारे छलफल गर्न नचाहेको लेखेका थिए । ‘सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा नेपाली पक्ष तयार भएन भन्ने श्यामशरणको दाबी झुट हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न खोजेको हुँ,’ पूर्वपरराष्ट्रसचिव आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका वेला संयुक्त वक्तव्यमा त्यो कुरा नराख्न श्यामशरणहरूले नै लबिङ गरे । तर, उनीहरू सफल भएनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको अडानका कारण हामीले संयुक्त वक्तव्यमा सन्धि पुनरावलोकनको विषय राखिछाड्यौँ ।’  श्यामशरण नेपालको राजदूत भएर दिल्ली फर्केलगत्तै १६ साउन ०६१ मा विदेश सचिव भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले २३–२७ भदौ ०६१ मा भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । एक महिनापछिको घटना पूर्वसचिव आचार्यले उजागर गरेका छन् ।

 श्यामशरणको दाबी : नेपाली पक्ष गम्भीर वार्ताबाट समस्या सल्टाउन चाहँदैन
नेपाली पक्ष यस्ता विषय लोकप्रियता र आन्तरिक खपतका उद्देश्यले मात्रै उठाउँछन् । तर, गम्भीर वार्तामार्फत सल्टाउनमा भने उनीहरूको रुचि हुँदैन । नेपालले भारत–नेपाल मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको माग ग-यो ।

भारतीय पक्ष सन् २००१ मै नेपालको मागअनुसार समानताका आधारमा दायित्व एवं अधिकार समान हुने गरी सन्धि संशोधनका लागि विदेश सचिवस्तरीय वार्ता गर्न राजी भयो । जुन, एक चरणको वार्तामै सीमित हुन पुगेको छ । 

राजदूतका रूपमा म नेपालमा रहँदा, सन् २००३ को विदेश सचिवस्तरीय वार्ताको एजेन्डामा यस विषयलाई राख्न एकपटक आग्रह गरिएको थियो, तर वास्तविक छलफलको कुनै अपेक्षाविना । जब हामीले सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न तत्पर छौँ भन्ने जवाफ दियौँ, नेपाली पक्षले यस विषयलाई कार्यसूचीबाटै हटाइदियो ।

यसको उद्देश्य नेपाली पक्षले यस विषयलाई भारतसँग गम्भीर ढंगले उठाइरहेको देखाइराख्नु मात्रै थियो । नेपाली पक्ष तर्किन खोजे पनि यस्ता नसल्टिएका जायज विषयमा भारतले द्विपक्षीय रूपमै छलफलको प्रस्ताव नियमित ढंगले राख्दै जानु भारतका लागि हितकर नीति हुनेछ ।

तत्कालीन परराष्ट्रसचिव आचार्य भन्छन्– श्यामशरणहरूको रबैया ठीक छैन
श्यामशरणको लेखले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । वास्तवमा नेपाल र भारतबीच विभिन्न समस्याको समाधान नहुनुको जड यही प्रवृत्ति हो । नेपालले भारतसँग सन् १९५०को सन्धि, कालापानीजस्ता विषयहरूमा छलफल गर्न नचाहेको भन्ने हुँदै होइन । नेपालले चाहेको हो, तर भारतीय कर्मचारीतन्त्रको रबैयाले सधैँ बाधा गरिरहेको हो ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै छलफल गरौँ भनेका हुन् । राजनीतिक तहबाटै यसको टुंगो लाग्ने हो । मेरो अनुभवमा भारतको कर्मचारी तहमा कुराकानी गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । त्यहाँको टेक्नो ब्युरोक्रेटिक पक्ष हाबी हुँदा नेपाल र भारतबीचका गहन समस्याको समाधान भएन । 

अहिले श्यामशरणको सार्वजनिक कथ्य समस्या समाधानको बाधक छ । समस्याको जड यही हो । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा उनैले सन् १९५०को सन्धिको प्रसंग नराख्न लबिङ गरेका हुन् । नेपालमा द्वन्द्व छ, चुनाव हुन लाग्या छ, कहाँ सन्धिको प्रसंग उल्लेख गर्ने भन्दै उनी नै तर्किन खोजेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अडान राख्नुभएको थियो, त्यसकारण संयुक्त वक्तव्यमा सन्धि पुनरावलोकनको प्रसंग राख्न सकिएको हो । मैले ट्विटमा उल्लेख गरेको छु कि नेपालका दुईजना नेतामार्फत मलाई पनि दबाब आएको हो । म त्यसभन्दा धेरै भन्न चाहन्न । यति भन्छु, श्यामशरणको न्यारेटिभ सही पनि छैन । त्यो भारतीय कर्मचारीतन्त्रको रबैयाको प्रतिबिम्ब हो । 

 संयुक्त वक्तव्यमा सन्धिबारे के थियो ?
२७ भदौ ०६१ मा जारी २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २४ मा सन्धि पुनरावलोकनको प्रसंग छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत गर्ने दृष्टिकोणसहित १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल अघि बढाउन परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।’ 

भ्रमण दलमा सहभागी पूर्वमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्माका अनुसार द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा कालापानीको प्रसंग चलेन । तर, बाँकी द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै बिषयमा दिवाभोजसहित छलफल भयो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी डा. मनमोहन सिंहबीच आधा घन्टा एकान्त वार्ता भएको थियो । ‘दुई प्रधानमन्त्रीबीच एकान्त वार्तामा भएका विषयवस्तुबारे जानकारी भएन । तर, औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता र प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका अन्य नेता र अधिकारीसँग गरेका वार्तामा त्यो विषयमा छलफल भएन । एकान्त वार्तामा बाहेक सबै वार्ताहरूमा प्रधानमन्त्री देउवाले मलाई पनि राख्नुभएको छ,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. मोहम्मद मोहसिन, वनमन्त्री बद्रीप्रसाद मण्डल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री ईश्वर पोखरेल, जलस्रोत राज्यमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्मा, परराष्ट्रराज्यमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत थिए । भारतीय प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री सिंह, रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जी, विदेशमन्त्री के नटवर सिंह, गृहमन्त्री शिवराज पाटिल, रेलमन्त्री लालुप्रसाद यादव र जलस्रोतमन्त्री प्रियरञ्जन दासमुन्सी थिए ।