२०७६ मङ्सिर १६ सोमबार १८:५०:००
नयाँ पत्रिका

'पेन्सन दिन विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ'

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजामती सेवा ऐनमा विचार नपुर्याए अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिनसमेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने कठिन अवस्था आउने बताएका छन् । अहिलेको अवस्था, चुनौती र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामती सेवा ऐन नल्याए विदेशी अनुदान मागेर पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको समायोजनामा देखिएका त्रुटीलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताए । काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सकारात्मक विभेद हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनले औंल्याए । त्रिपाठीले विधेयकमा यसअघि समितिले जुटाएको सहमति संसद र सर्वोच्च अदालतको आदेशको ख्याल गर्दै स्वीकार गर्ने बताए ।

मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर हद कहिले ५८ र कहिले ६० बनाइने, विधेयक पटक-पटक संशोधन हुने जस्ता कारणले संसदको प्रभावकारीतमा प्रश्न उठने भन्दै गहन छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।