संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजामती सेवा ऐनमा विचार नपुर्याए अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिनसमेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने कठिन अवस्था आउने बताएका छन् । अहिलेको अवस्था, चुनौती र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामती सेवा ऐन नल्याए विदेशी अनुदान मागेर पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको समायोजनामा देखिएका त्रुटीलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताए । काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सकारात्मक विभेद हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनले औंल्याए । त्रिपाठीले विधेयकमा यसअघि समितिले जुटाएको सहमति संसद र सर्वोच्च अदालतको आदेशको ख्याल गर्दै स्वीकार गर्ने बताए ।

मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर हद कहिले ५८ र कहिले ६० बनाइने, विधेयक पटक-पटक संशोधन हुने जस्ता कारणले संसदको प्रभावकारीतमा प्रश्न उठने भन्दै गहन छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।