बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आग्रह, पहिलो चौमासिकमा डेढ प्रतिशत मात्रै खर्च 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई तीन महिना प्रदेश नछाड्न निर्देशन दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च न्यून भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका हुन् । 

आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले दोस्रो चौमासिकको बाँकी तीन महिना मन्त्रीहरूलाई कतै नजान र सचिवहरूलाई बिदामा समेत नबस्न निर्देशन दिएका छन् ।

पहिलो चौमासिक खर्च दुई प्रतिशत नपुर्‍याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने महत्वाकाक्षीं लक्ष्य राखेको थियो । ‘दोस्रो चौमासिकको बाँकी तीन महिनामा गैरसरकारी निकायका कार्यक्रममा पनि मन्त्री र सचिव कोही नजानुस्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सचिव कोही पनि बिदामा नबस्नुहोला ।’ 

दोस्रो चौमासिकको कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्री र सचिवको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरिने भएको छ । संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयमा ढिलासुस्ती तथा लापरबाही गरे कारबाही गरिने मुख्यमन्त्री शाहीले चेतावनी दिएका छन् । ‘कतै समस्या देखिए तत्काल रिपोर्ट गर्नुस्’ उनले भने । नीतिगत, कानुनी, तथा व्यावहारिक समस्या सबै समाधान गरी अगाडि बढ्न उनको सुझाब थियो । 
 

पहिलो चौमासिकमा न्यून खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका १० जिल्लामा १ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ ४७ करोड ९७ लाख १६ हजार सात सय ३३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब चार करोड १४ लाख नौ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको थियो । जसमा पहिला चौमासिकमा सात करोड ४४ लाख १४ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै

पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले १८ करोड ८८ लाख ६२ आठ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ करोड ५६ लाख ५९ हजार चार सय १९ रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सात करोड ५८ लाख १३ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुई करोड चार लाख ९१ हजार दुई सय ९८, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६ करोड ८५ लाख ४० हजार नौ सय ८५ रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई करोड ७० लाख ९७ हजार नौ सय ६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एक करोड ९० लाख ७३ हजार सात सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।