२०७६ मङ्सिर १६ सोमबार १०:१८:००
डालिया मारिन

जर्मनीको शोधनान्तर बचत विश्व अर्थतन्त्रको टाउको दुखाइ

जर्मनीको चालू खाता बचत झन्डै–झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को हाराहारीमा पुग्न खोज्दै छ । अहिले उसको बचत जिडिपीभन्दा ८ प्रतिशत मात्रै तल छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा धेरै हो । सन् २००८ को वित्तीय संकटयता बढेको जर्मनीको शोधनान्तर बचतको आकारलाई लिएर विश्वभर चिन्ता बढेको छ । त्यसैले, जर्मनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) एवं अन्य विश्वव्यापी संस्थाका लागि जल्दोबल्दो चासोको शीर्षक बन्न पुगेको छ । 

जर्मनीका अर्थमन्त्री पिटर अल्टमेइरको सल्लाहकार परिषद्ले यसै वर्षको सुरुवातताका एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदनले जर्मनीसँग आफ्नो शोधनान्तर बचत घटाउने उपकरण उपलब्ध नरहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले जर्मनीको शोधनान्तर बचतलाई लिएर बारम्बार गुनासो गर्नुका साथै जर्मनीबाट आयात हुने वस्तुमा महसुल बढाउनेलगायतका अन्य संरक्षणवादी उपायहरू अपनाउने चेतावनीसमेत दिएपछि सो निष्कर्ष सार्वजनिक भएको थियो । यसअघि पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा पनि अमेरिकाले जर्मनी सरकारलाई आफ्नो शोधनान्तर बचत घटाउन लगातार अपिल गरेको थियो । पछिल्लो समय जी२०ले ‘विश्वव्यापी असन्तुलन’लाई पनि आफ्नो चिन्ताको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ । 

जर्मनीको संघीय आर्थिक तथा ऊर्जा मन्त्रालयको वैज्ञानिक सल्लाह परिषद्ले जर्मनीले आफ्नो चालू खाता बचतमा गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने खासै केही नभएको भनेर दिएको सल्लाह राम्रोचाहिँ होइन । चालू खाता सन्तुलनले निर्यात र आयातबीचको भिन्नतालाई प्रदर्शित गर्छ । आफ्नो ठूलो परिमाणमा रहेको शोधनान्तर बचत घटाउन जर्मनीले या त निर्यात घटाउनुपर्छ वा आयात बढाउनुपर्छ (वा दुवै एकैसाथ गर्नुपर्छ) । दुवै विकल्प सरकारको इच्छाशक्तिका अधिनस्त छन् । 

उदाहरणका लागि, सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाएर तुलनात्मक रूपमा सजिलैसँग आयात बढाउन सक्छ । अचम्मको कुरा, अत्यधिक बचत र लगानी थोरै गरेकै कारण जर्मनीको चालू खाता बचत बढेको हो भन्ने जान्दाजान्दै जर्मनीको वैज्ञानिक सल्लाह परिषद्को प्रतिवेदनले यो सहज र साधारण समाधानबारे समेत ध्यान 
पु-याएको देखिँदैन ।

जर्मन सरकारले त आफ्नो वित्तीय बजेटलाई सन्तुलित बनाउने गरेको छ नै, जर्मनीका कम्पनीले पनि त्यसै गर्ने गर्छन् । जर्मनी कम्पनीले फ्रान्सेली र इटालियन कम्पनीले भन्दा निकै कम लगानी गर्ने गरेका छन् । युरोपको अर्थतन्त्र र सुशासनमाथि अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘ब्रुगेल’का निर्देशक गन्ट्रम उल्फले ‘एक्सप्लेनिङ जर्मनिज एक्ससेप्सनल रिकभरी’मा (जसलाई मैले सम्पादन गरेको थिएँ) मा यसको उल्लेख गरेका छन् । 

लगानीले सामान्यतया उच्च आयातलाई प्रेरित गर्छ । मानौँ, नयाँ सडक बनाउन खोजियो भने त्यसको निर्माण गर्न सामान्यतया अतिरिक्त निर्माण मेसिनरी आवश्यक पर्छ । यसरी आवश्यक पर्ने अतिरिक्त ‘इन्टरमेडियट इन्पुट’ आयात गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसक्रममा, जर्मन सरकारले सार्वजनिक लगानीका लागि छुट्याएको अतिरिक्त रकमको हरेक ३० देखि ४० प्रतिशत आयातमा खर्च भएका छन् । तसर्थ, सरकारी लगानीको विस्तारले स्वतः चालू खाता बचत घट्छ । 

सार्वजनिक लगानी बढाउने वा वित्तीय पुनर्मूल्यांकन अपनाउने विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प उपयुक्त छ । अर्थतन्त्र अघिबाटै कमजोर बनिरहेका वेलामा मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने खालका वित्तीय नीतिहरू धेरै नै जोखिमयुक्त हुन्छन् । तर, जर्मनीले केही पनि गर्न नसक्नेचाहिँ होइन । बहुपक्षीयवाद बढ्दो रूपले खतरामा परिरहेका वेला विश्वव्यापी असन्तुलनलाई ठीक बनाउन जर्मनीले आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
 

सरकारी लगानी लोकप्रिय र अत्यावश्यक हुने भएकाले निकै सुविधाजनक पनि हुन्छ । जर्मनीमा उत्पादित वस्तुको प्रमुख आयातकर्ता चीनमा सुस्ती आएसँगै, जर्मन अर्थतन्त्र मन्दीको मुखनजिक पुग्नै लागेको छ । विश्वव्यापी वित्तीय संकटयता जर्मनीले चीनमा गर्ने निर्यात झन्डै तेब्बर बढिसकेको छ । तर, निर्यात वृद्घिको यही गति जारी रहने अपेक्षा भने गर्न सकिन्न ।

अहिलेका बृहत् अर्थशास्त्रीय परिवेशहरूमा, सरकार सतर्क छ भने लगानी बढाएर आउँदै गरेको आर्थिक दुरावस्थालाई कम गर्ने पहलकदमी लिन्छ । ऋणात्मक एवं शून्य ब्याजदरको वित्तीय नीति प्रयोगबारे पछिल्ला प्रतिवेदनले वित्तीय संकटयता सरकारी लगानी उल्लेख्य रूपले प्रभावकारी बनेको निष्कर्ष निकालेका छन् । अल्पकालीन न्यूनतम ब्याजदर शून्य वा शून्यको नजिक पुग्दा निजी पुँजी लगानीमा उत्साह हुँदैन, सार्वजनिक खर्च अधिक प्रभावी हुन्छ । 

अर्कोतर्फ, जर्मनीले आफ्नो मुद्राको पुनः मूल्यांकन गरेर पनि निर्यात घटाउने प्रयास गर्न सक्छ । युरो विनिमय दरमा जर्मनीको कुनै नियन्त्रण नभए पनि उसले वित्तीय पुनर्मूल्यांकनबाट हुनेजस्तै प्रभाव हासिल गरेर निर्यातलाई थप महँगो र आयातलाई सस्तो बनाउन सक्छ । कर नीतिमा परिवर्तनमार्फत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । हार्बर्ड विश्वविद्यालयका इम्यानुयल फार्ही तथा गीता गोपीनाथ र प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका ओलेग इट्सहोकीले गरेको अनुसन्धानले भ्याट कम गर्दा र आय करलाई बढाउँदा प्रभावकारी रूपमा मुद्राको अधिमूल्यन हुन सक्ने देखाएको छ ।

वासिंटन विश्वविद्यालयका फाबियो घिरोनी र बुन्देस बैंकका बेन्जामिन वेइगर्टले ‘एक्स्प्लेनिङ जर्मनिज एक्सेप्सनल रिकभरी’मा सन् २००८ मा जर्मनीले आफ्नो भ्याट १६ प्रतिशतबाट बढाएर १९ प्रतिशतमा पु-याएको, तर औसत आयकर दर भने ५७ प्रतिशतबाट घटाएर साढे ४७ प्रतिशत र कर्पोरेट कर ५६ दशमलव ८ प्रतिशतबाट २९ दशमलव ४ प्रतिशतमा पु-याएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो मिश्रित नीतिबाट जर्मनीको निर्यात सस्तो र आयात महँगो बनेको थियो र त्यसैले चालू खाता बचतमा योगदान गरिरहेको छ ।

जर्मनीको सन्दर्भमा वित्तीय पुनर्मूल्यांकन अहिलेका लागि पूर्णतयाः सही साबित हुन सक्छ । उसले पहिले पनि सन् २००० को मध्यमा वित्तीय अवमूल्यनको करनीति पछ्याएका थिए । वासिङटन विश्वविद्यालयका फाबियो घिरोनी र बुन्देस बैंकका बेन्जामिन वेइगर्टले ‘एक्स्प्लेनिङ जर्मनिज एक्सेप्सनल रिकभरी’मा सन् २००८ मा जर्मनीले आफ्नो भ्याट १६ प्रतिशतबाट बढाएर १९ प्रतिशतमा पु-याएको, तर औसत आयकर दर भने ५७ प्रतिशतबाट घटाएर साढे ४७ प्रतिशत र कर्पोरेट कर ५६ दशमलव ८ प्रतिशतबाट २९ दशमलव ४ प्रतिशतमा पु-याएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो मिश्रित नीतिबाट जर्मनीको निर्यात सस्तो र आयात महँगो बनेको थियो र त्यसैले चालू खाता बचतमा योगदान गरिरहेको छ । ती नीति उल्टाउन अहिले जर्मनीलाई कुनै कुराले पनि रोक्दैन । 

सार्वजनिक लगानी बढाउने वा वित्तीय पुनर्मूल्यांकन अपनाउने  विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प उपयुक्त छ । अर्थतन्त्र अघिबाटै कमजोर बनिरहेका वेलामा मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने खालका वित्तीय नीतिहरू धेरै नै जोखिमयुक्त हुन्छन् । तर, जर्मनीले केही पनि गर्न नसक्नेचाहिँ होइन । बहुपक्षीयवाद बढ्दो रूपले खतरामा परिरहेका वेला विश्वव्यापी असन्तुलनलाई ठीक बनाउन जर्मनीले आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जर्मन सरकारको वैज्ञानिक सल्लाह परिषद्ले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । 

(मारिन म्युनिख विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रकी अध्यक्ष र जर्मनीस्थित ‘आर्थिक नीति अनुसन्धान केन्द्र’की अनुसन्धान फेलो हुन् ।)