नेपालबाट पहिलोपटक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक हरित जलवायु कोषको मान्यताप्राप्त निकाय (एक्रिडिटेड इन्टिटी) बन्ने प्रक्रियामा छ । मुलुकमा हालसम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मात्र यस्तो निकायको मान्यता पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रसहित नगर विकास कोष, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई जलवायु कोषको मान्यताप्राप्त निकायका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

‘करिब १०–१२ बैंकले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष यस्तो प्रस्ताव राखेकामा हामी प्रक्रियाका लागि छानिएका हौँ,’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका डेपुटी महाप्रबन्धक विजेन्द्र सुवालले भने, ‘हरित जलवायु कोषबाट अन्तिम स्वीकृति आउन भने केही समय लाग्नेछ ।’ हरित जलवायु कोषले करिब २ वर्षअघिबाट पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन आह्वान माग्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अधिकारप्राप्त निकायको (नेसनल डेजिनेटेड अथोरिटी) रूपमा मुलुकभित्रबाट जलवायु कोषको सदस्य बन्न संस्थाहरूको सिफारिस गर्छ । निजी क्षेत्रलाई आह्वान खुला गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले मात्रै हरित जलवायु कोषमार्फत आउने अनुदान परिचालन गर्दै आएका थिए । 

बैंकले कसरी परिचालन गर्न सक्छ पुँजी ? 
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक्रिडिटेड इन्टिटीको मान्यता पाएमा मुलुकभित्रबाट कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रो अक्साइड उत्सर्जन कम गर्न, हरितगृहबाट उत्सर्जन हुने ग्यास न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने परियोजनाका लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्नेछ । यस्ता मान्यताप्राप्त निजी निकायले एउटा परियोजनाका लागि हरित जलवायु कोषबाट २५ अर्ब रुपैयाँ (२५ करोड डलर) सम्म माग गरिदिन सक्छन् ।

हरित जलवायु कोषले मान्यताप्राप्त निकायहरूलाई ४ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यसअनुसार माइक्रो वर्गमा पर्नेले १० लाख डलर, सानो वर्गमा पर्नेले ५० लाख डलरसम्म, मध्यम वर्गमा पर्नेले २ सय ५० लाख डलरसम्म र माथिल्लो वर्गमा पर्नेले सोभन्दा अधिक पुँजी परिचालन गर्न पाउँछ । इन्भेष्टमेन्ट बैंक मध्यम वर्गको मान्यताप्राप्त निकाय बन्ने प्रक्रियामा रहेको हो । 

बैंक मान्यताप्राप्त निकाय बनेपछि यस सम्बन्धमा काम गर्न चाहनेले बैंकमा कर्जा र अनुदान रकमका लागि आवेदन दिन सक्नेछ । परियोजनाका लागि आवश्यक पर्नेमध्ये २० प्रतिशत रकम प्रवद्र्धकको हुनेछ भने ५० प्रतिशत बैंक कर्जाबाट र ५० प्रतिशत कोषको अनुदानबाट काम गर्न सकिने सुवाल बताउँछन् । परियोजनाको छनोटमा समेत अर्थ मन्त्रालयको भूमिका भने रहन्छ । हालसम्म नेपालको एउटा परियोजनाले मात्रै जलवायु कोषबाट अनुदान पाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट परियोजना कार्यान्वयन हुने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनले करिब ४ अर्ब अनुदान नेपाल ल्याएको हो ।   
 
के हो हरित जलवायु कोष ? 
विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असर सामनामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले हरित जलवायु कोष बनेको हो । सन् २०१० मा १ सय ९४ राष्ट्रहरूको संलग्नतामा यो कोष बनाइएको भए पनि सन् २०१४ बाट कोषले लगानी गर्न थालेको हो । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न सन् २०२० सम्म वार्षिक १ खर्ब डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।