२०७६ मङ्सिर १६ सोमबार ०९:४७:००
अजित अधिकारी काठमाडौं

बजार अनुगमनबाट चार महिनामा ४९ लाख जरिवाना

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई ४९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा ६ सय ६३ फर्म अनुगमन भएको थियो । त्यसमध्ये २ सय ५० फर्मलाई विभिन्न कैफियतका आधारमा जरिवाना गरिएको हो । विभागले यो अवधिमा उपत्यका ५ सय ८२ र उपत्यकाबाहिर ८१ फर्ममा अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

विभागले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा गरेको जरिवानाभन्दा चालू आवको चार महिनाको जरिवाना बढी हुन आएको छ । गत आवमा ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।  विभागले दसैँमा विशेष अनुगमन टोली परिचालन गरी १५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना उठाएको थियो । त्यतिवेला ५४ व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको थियो । नयाँ उपभोक्ता ऐनअनुसार व्यवसायीलाई जरिवाना तिराउनैपर्ने बाध्यतामा निरीक्षकहरू छन् । ‘अनुगमनमा गएपछि दोषी भेटिएका व्यवसायीलाई केही न केही जरिवाना तिराउनैपर्ने बाध्यता छ, पहिलेको जस्तो निर्देशन दिएर फर्किन सक्ने अवस्था छैन,’ एक कर्मचारीले भने ।

विभागका महानिर्देशक सुवेदीले स्वच्छ र स्वस्थ्य बजार कायम गर्नेक्रममा विद्यमान कानुनअनुसार जरिवाना तिराइएको बताए । ‘हामीले कसुरदार व्यवसायीलाई ऐनअनुसार कारबाही गर्नैपर्छ, यसबाट उपभोक्तामुखी बजार निर्माण हुने अपेक्षा पनि छ,’ उनले भने, ‘कसुरका बारेमा व्यवसायीलाई सचेतना गर्न बाँकी छ र हामीले यो कामलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’

 व्यवसायीको सुरुका दिनबाटै विरोध
नयाँ ऐनअनुसार गत कात्तिकदेखि विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । तर, विभागले नयाँ ऐन कार्यान्वयन गरेको पहिलो दिनबाटै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । ऐनले जरिवाना र कैदका विषयमा गरेको व्यवस्थालाई सच्याउन व्यवसायीले बारम्बार दबाब दिइरहेका छन् । विभागकै सभाहलमा भएको एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले ऐन संशोधन नभई बजार अनुगमन नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘यो ऐन व्यवसायमैत्री छैन, त्यसैले आवश्यक संशोधन नगरी अनुगमन नगर्नुस्,’ उनले भनेका थिए, ‘जबर्जस्ती गरियो भने व्यावसायिक वातावरण बिग्रिन्छ ।’ गत शुक्रबार मात्र विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि चेम्बर अफ कमर्सका सचिव देवेन्द्रभक्त प्रधानले ऐनको विरोध गरेका थिए । ‘नयाँ ऐनमा धेरै कुरा सुधार गर्नु जरुरी छ, खासगरी नियमावली आउनुअघि नै ऐन सुधार गरिसक्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

व्यवसायीले जरिवानाको रकम बढी भएको दाबीसहित ऐन सुधारको आवाज उठाइरहेका हुन् । तर, अहिले कायम भएको जरिवाना तिराउँदा पनि बजारमा सुधार देखिएको छैन । उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिनाले धेरै जरिवाना तिराउँदा पनि व्यवसायीमा चेत नखुल्नु ठीक नभएको बताए । ‘विभागले सानो दोषमा धेरै जरिवाना तोकेर उपभोक्तामुखी कदम चालेको छ । तर, यति धेरै जरिवाना तिर्नुपर्दा पनि व्यवसायी सुध्रिएका छैनन्, योचाहिँ अचम्मलाग्दो विषय छ,’ उनले भने ।

किन उठ्छ यति धेरै राजस्व ?
२० वर्षअघिको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यान्वनयमा ल्याइएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा उपभोक्ता हितविपरीत देखिए कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले सामान खरिद–बिक्री गर्दा बिलबिजक जारी नगर्ने र सरकारी अधिकारीले मागेका वेला नदेखाउनेलाई तत्कालै ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौलबारे उपभोक्तालाई झुक्याएर बिक्री गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बिक्री गरेको वस्तु तथा सेवाको बिल दिन नमान्ने, बिल दिनलाई थप रकम माग गर्ने र मिति सकिएको वस्तुमा नयाँ लेबल लगाएर बिक्री गर्नेलाई २ लाखेदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

अनुगमन टोलीलाई निरीक्षणका क्रममा असहयोग गरे, तत्कालै २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने गरेको छ । यी सबै जरिवाना बजार अनुगमन निरीक्षकले ‘अन द स्पट’ तोक्ने हुन् । निरीक्षकले तोकेको जरिवानाबारे चित्त नबुझ्ने व्यवसायीले विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ । तर, जरिवाना गरिएको रकमको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ । त्यसैगरी, लामो समयसम्म निर्णय हुन सक्दैन । जसकारण व्यवसायीहरूले अनुगमन निरीक्षकले तोकेको जरिवाना तिर्न तयार हुने गरेका छन् ।