डब्लुटिओलाई अघि बढाउन अमेरिकाले नै भूमिका खेलेको थियो र संगठनले गरेका एकतिहाई निर्णयले अमेरिकी नीतिलाई नै लक्षित गरेका छन्

२० वर्षअघि यसै सप्ताहन्तमा ५० हजार मानिस विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को विरोध गर्न सियाटलको सडकमा जुटेका थिए । त्यसै सहरमा डब्लुटिओसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना भइरहेको थियो । डब्लुटिओ त्यसबखत मानिसको जीवनका विविध आयामसम्म संगठनको प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दै थियो ।

त्यस ऐतिहासिक प्रदर्शनलाई टिभी च्यानलहरूले विश्वभर प्रसारण गरेका थिए । अमेरिकी नागरिकसँगै डब्लुटिओविरुद्ध अन्य थुपै्र मुलुकका लाखौँ नागरिक विरोध प्रदर्शनमा निस्किएका थिए । उनीहरू डब्लुटिओले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई लाभ पु-याउने गरी विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थासम्बन्धी नयाँ नियम ल्याओस् भन्ने चाहन्थे । ती प्रदर्शनकारी र त्यसलगत्तैका विश्वभरका प्रदर्शनकारी एवं अभियन्ताको सहयोग र समर्थनका कारण विकासशील मुलुकका प्रतिनिधि वार्ताकारले डब्लुटिओको विस्तार योजना तुहाएका थिए । यद्यपि, अझै पनि डब्लुटिओकै अन्तरनिहित सिद्धान्तले विश्व अर्थव्यवस्थालाई आकार दिइरहेको छ । डब्लुटिओको विश्वव्यापीकरणको ढर्रा नबदल्ने जिद्धीले अहिले यो संगठन धरासायी हुने अवस्थामा पुग्दै छ ।

विश्व व्यापार संगठन व्यापारसँग मात्रै सम्बन्धित रहेन । त्यो नै मुख्य समस्या हो । यस संगठनको प्राथमिक काम विश्वभर विश्वव्यापी वित्तीय बजारअनुकूलका एकैखाले नियम थोपर्नु हो । ती एकैखाले नियमले लोकतान्त्रिक सरकारका आफ्ना समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने बाटो अवरुद्ध हुन पुगेको छ । हार्बर्डका अर्थशास्त्री दानी रोद्रिकले यसलाई ‘हाइपरग्लोबलाइजेसन’ भन्ने गरेका छन् ।

डब्लुटिओले गैर–व्यापारका विषयमा समेत बलजफ्ती बाध्यकारी नियम थोपर्ने गर्छ । राष्ट्रहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले चाहेअनुरूपका कानुन, नियम तथा प्रशासकीय कार्यविधि बनाउन लगाएर कर्पाेरेट क्षेत्रको वित्तीय हितको पक्षपोषण गर्छ । ऊर्जा नीति, वित्तीय नियमन एवं खाद्य तथा उत्पादन सुरक्षाका साथै औषधि कम्पनीको नयाँ एकाधिकारमा उपभोक्तालाई झोस्न डब्लुटिओ उद्यत छ । यदि मुलुकहरूले  यस संगठनका नियमको पालना गरेनन् भने उनीहरूलाई लाखौँ डलरको व्यापार दण्ड लगाउने गर्छ । 

यसर्थ, अमेरिकी खाद्य भण्डारमा उपलब्ध हुने मासुमा लगाइने गरेको उद्गम देशको लेबललाई डब्लुटिओले गैरकानुनी व्यापार अवरोधका रूपमा वर्गीकृत गरेर १ अर्ब डलर जरिवानासमेत लगाइदियो । त्यसपछि अमेरिकाले उद्गम देशको लेबललाई हटाइएको छ, जसबाट खाद्य असुरक्षा बढेको छ । यसैगरी उसले अमेरिकालाई क्लिन एअर एक्ट, डल्फिन संरक्षणका कानुन तथा लोपोन्मुख प्रजाति ऐनअन्तर्गतका ऐन नियमलाई पनि कमजोर गर्न दबाब दिएको छ । 
डब्लुटिओलाई अघि बढाउन अमेरिकाले नै भूमिका खेलेको थियो । तर, यस संगठनले गरेका एकतिहाई निणर्यले अमेरिकी नीतिलाई नै लक्षित गरेका छन् । त्यसैले, अमेरिकी नीति डब्लुटिओका प्रावधानविपरीत देखिने गरेका छन् ।  विकासशील मुलुकको अवस्था त अझ खराब छ । 

अमेरिकाले डब्लुटिओमा अन्य मुलुकविरुद्ध ४९ गुनासा दर्ज गरेको छ । उसको गुनासामा गरिब किसानको बिउबिजनमा पहुँच प्रवद्र्धन गर्ने भारतीय नीतिदेखि युरोपको अनुवांशिक रूपले परिमार्जित खाद्यपदार्थमाथिको रोक र कृत्रिम हर्माेन दिएर उत्पादन गरिएका मासुमाथि प्रतिबन्धसमेत समावेश छन् । अमेरिकाले डब्लुटिओमार्फत थाइल्यान्ड, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकालाई एड्स औषधोपचारका र अन्य जीवनरक्षक औषधिमाथिको पहुँचसम्बन्धी नीति उल्ट्याउन धम्कीपूर्ण दबाब दिइएको छ ।

हालैमा डब्लुटिओले जलवायु परिवर्तनका प्रयासविरुद्धका  प्रहारलाई सहजीकरण गरेको छ । युरोपेली युनियन र जापानले क्यानडा सरकारले नवीकरणीय ऊर्जामा दिइरहेको अनुदानका विरुद्धमा मुद्दा दिएका छन् । अमेरिकाले दायर गरेको भारतको सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमविरुद्धको मुद्दा जित्यो । त्यसपछि भारतले पनि अमेरिकाका थुप्रै राज्यका नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममाथि आक्रमण ग¥यो । चीनले पनि सन् २०१८मा अमेरिकी नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी मापदण्डविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । 

तर, डब्लुटिओ आफ्नो गन्तव्यबाट टाढिँदै गएको छ । उसको यस्ता मुद्दामा निर्णय गर्ने क्षमता यही डिसेम्बर ११बाट पुनरावेदन हेर्ने समितिको कोरम नपुग्ने भएसँगै अन्त्य हुँदै छ । डब्लुटिओको न्यायाधीकरणले एन्टिडम्पिङ एवं सरकारी अनुदानसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेपछि डब्लुटिओका निर्णय शृंखलाको ओबामा प्रशासनले विरोध सुरु गरेको थियो । ती नयाँ मापदण्डमा सदस्य राष्ट्र सहमत थिएनन् । गत वर्षबाट ट्रम्प प्रशासनले न्यायाधीकरणका पुनरावेदन सुन्ने न्यायधीशको नियुक्ति नै रोकिदिएको छ । डब्लुटिओलाई अति धेरै अधिकार दिइएको भनेर प्रदर्शन गर्ने सियाटलका प्रदर्शनकारीलाई व्यापारविरोधी भनेर खारेज गरिएको थियो । आखिर ती त डब्लुटोओले बाटो नबिराओस् भनेर चाहनेहरू पो रहेछन् ।

डब्लुटिओसँग श्रमिकको ज्याला बढाउने वा वातावरणीय प्रदूषण सीमित बनाउने आकांक्षा छैन, न त उपभोक्ता सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी मानक नै छन्, ऊसँग ठूला कर्पाेरेसनको एकाधिकारमा लगाम लगाउने कुनै नियम छैनन् 

सन् १९९५ मा डब्लुटिओको गठन भएयता यसका समर्थकले यसमार्फत खुबै आर्थिक लाभ हुने भनेर वाहवाही गरे । राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले यस संगठनले औसत अमेरिकी परिवारलाई प्रतिवर्ष १७ सय अमेरिकी डलरको अतिरिक्त आम्दानी हुने दाबी गरेका थिए । उनले यसले बजारमा स्वतन्त्र पहुँच हुने, अमेरिकाको व्यापार घाटा घट्ने साथै उच्च पारिश्रमिकयुक्त रोजगारीको सिर्जना हुने र मुलुकलाई आवाद गर्न नयाँ धनाढ्य ल्याउने दावा गरेका थिए ।

तर, यस संगठनका नियम ती परिणाम निकाल्न डिजाइन गरिएका थिएनन् र ती कहिल्यै साकार भएनन् । बरु, व्यापार वार्तामा कर्पाेरेट हित हावी भए । श्रमिक, उपभोक्ता एवं वातावरणीय समूह बेवास्तामा परे । डब्लुटिओसँग श्रमिकको ज्याला बढाउने वा वातावरणीय प्रदूषण सीमित बनाउने आकांक्षा छैन, न त उपभोक्ता सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी मानक नै छन् । ऊसँग ठूला कर्पाेरेसनको एकाधिकारमा लगाम लगाउने कुनै नियम छैनन् । ती नै एकाधिकारले अहिले विश्वव्यापी बजारलाई विकृत बनाएका छन् । मुद्रामा चलखेल गरेर व्यापारमा अनधिकृत लाभ लिनेसँग पनि यो लड्दैन ।

डब्लुटिओ सक्रिय रहेको यस समयावधिमा विकसित मुलुकले दशौँ लाख उच्च पारिश्रमिक पाउने औद्योगिक रोजगारी गुमाएका छन्, खासगरी सन् २००१मा चीन डब्लुटिओको सदस्य भएपछि । डब्लुटिओका प्रावधानका कारण धनी र गरिब मुलुकबीच एवं मुलुकभित्रै पनि आय असमानता चुलिँदै गएको छ । अवश्य पनि, डब्लुटिओ अझै मृत भइसकेको छैन । तर, यससँग अगाडि मडारिइरहेको संकटलाई देख्ने योग्यता र क्षमता छ त ? सायद छैन ।

यसको अहिलेको प्राथमिकता भनेको इकमर्स तथा डाटाको गोपनीयतासम्बन्धी नयाँ सीमारेखा तय गर्नु हो । अहिले, मानिस सूचना र प्रविधि उद्योगमा कुनै न कुनै नियमन खोजिरहेका छन् । सन् १९४८को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको तुलनामा डब्लुटिओ विृकत छ । बरु त्यसले एकाधिकारविरोधी प्रावधान, श्रमको मापदण्ड एवं मुद्रा धोखाधडीविरुद्धका नियम तय गरेर विश्वव्यापी व्यापारका बृहत्तर नियम सिर्जना गर्न सक्ने थियो । तर, अमेरिकी सिनेटले त्यस संगठनमा अमेरिकाको सहभागिता रोकेर त्यसको हत्या गरिदियो । 

"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

लोरी वालास ‘पब्लिक सिटिजन्स ग्लोबल ट्रेड वाच’का निर्देशक हुन् ।