१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७५ पौष २८ शनिबार २०:४७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

नेकपा नेता भट्टराईको खुलासा : मेडिकल संचालकले विधेयक सच्याउन दबाब दिए 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७५ पौष २८ शनिबार २०:४७:००

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुने बितिक्कै मेडिकल कलेज संचालकहरुले संशोधनका लागि दबाब दिन थालेको खुलासा गरेका छन् । उनले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट विधेयक पास भएपछि संचालकहरु ऐन लागु हुने भयले थर्कमान भई संशोधन गर्न दबाब दिन थालेको खुलासा गरेका हुन् । 

प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर निकट केही पत्रकारहरुलाई विधेयकबारे शनिबार ब्रिफिङ गर्दै भट्टराईले मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज हुने, १० वर्षपछि गैरनाफामूखी सेवामूलक संस्थामा परिणत हुनुपर्ने ऐनको बाध्यकारी व्यवस्थाले उनीहरुले ऐनविरुद्ध लविङ थालेको प्रष्ट्याए । 

‘समितिबाट विधेयक पास हुने बितिक्कै मेडिकल कलेजहरु काम्न थालिसके, मापदण्ड पूरा नहुनेहरुको सम्बन्धन खारेजी, दश वर्षपछि गैरनाफामूखी र सेवामूलक हुनुपर्ने विधेयकको व्यवस्था हटाउन दबाब दिन सुरु गरिसके, मलाई ६/७ जना संचालकले फोनमै आपत्ति जनाएका छन्,’ भट्टराईले दबाबबारे भने, ‘तर आश्चर्यको विषय माग पूरा गरेर विधेयक ल्याउँदा पनि डा. गोबिन्द केसीले एक शब्द प्रशंसा गरेनन्, अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गर्दै अनसन बस्न सुरु गरे ।’ 

भट्टराईले विधेयक पास हुने बितिक्कै सम्बन्धन प्राप्त २२ ओटै मेडिकल कलेजले मापदण्डअनुसार संचालन भएको÷नभएको छानबिन थाल्ने घोषणा गरे । ‘हामी ऐन पास हुने बितिक्कै मापदण्डअनुसार छानबिन गर्र्छौँं, शिक्षा मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधि, पत्रकार सबैको बीचमा पारदर्शी तरिकाले मापदण्ड हेर्छौँ, एमबिबिएसका लागि ४० लाख शुल्क तोकिएकोमा अण्डरटेबलबाट ८० लाख लिइएको फेला प¥यो भने सम्बन्धन खारेजको लागि सिफारिश गर्छौं ।’ भट्टराईले भने ।  

केसी शान्ति र लोकतन्त्र विरोधी ‘भुल्का’

नेता भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्रमा डा. केसी एउटा भुल्काका रुपमा प्रयोग भएको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपति, सरकार, संसद, अदालत, प्रहरी, सेनालाई बदनाम गराउन तथाकथित भुल्कालाई आइकनका रुपमा अघि सारिएको छ, गोबिन्द केसी इलाममा अनशन बस्दै गर्दा गंगामाया अधिकारीलाई पुल्चोकको संयुक्त राष्ट्रसंघ बिल्डिङअघि राखेर फोटो खिचाइएको छ । दुवै काम एकै पटक भइरहँदा यसको नेक्सस कहाँ छ ? हामी सबै गम्भीर बनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ’, भट्टराईले थपे, ‘कहिलेकाही जोगीकै भेषमा डर लाग्दो अपराध हुँदा सुरक्षाकर्मीलाई पनि छानबिन गर्न धेरै गाह्रो परेको हामीले देखेका छौँ, सेतो लुगामै दाग लाग्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ, समाजले बिस्तारै बुझ्दै गएको छ ।’

उनले तत्कालीन प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेसम्बन्धि सात बुँदेलगायतका सहमतिबाट नभाग्न र विदेशी शक्तिहरुको षड्यन्त्रका रुपमा प्रयोग नहुन कांग्रेसलाई चेतावनीसमेत दिए । 

केसी राजनीतिक मोहराका रुपमा प्रस्तुत हुँदै गएको थुप्रै दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले चिकित्सा पेशाको मर्यादा भूलेर मागको दायराभन्दा बाहिर गएर द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा उछाल्न खोज्दा उनीविरुद्ध जनमत बढिरहेको तथ्यप्रति बेलैमा सजक बन्न सचेतसमेत गराए । 
केसी षड्यन्त्रको मोहराका रुपमा प्रयोग भइरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेकाले पनि नेपाली जनमत र सामाजिक सञ्जालमा केसी विरोधी जनमत बढ्दै गएको भट्टराईको विश्लेषण थियो । 

विधेयकमा कांग्रेसको पनि समर्थन 

भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति कांग्रेसकै पनि समर्थन रहेको दाबी गरे । १८ सदस्यीय उपसमितिमा १४ जनाको बहुमतले विधेयक पारित गरेको जानकारी दिँदै उनले कांग्रेसको पनि समर्थन रहेकाले मतदानका बेला सांसद चित्रलेखा यादव र उमेश श्रेष्ठ सहभागी नभएको बताए । 

‘उहाँहरु पनि विधेयक पारितकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, सायद प्रेसर परेकाले अनुपस्थित हुनु भएको हो, भट्टराईले भने । सांसद गगन थापाले भने डा. केसीको केही मागसँग मिल्ने गरी विधेयकको केही दफाप्रति फरक मत राखेका थिए ।