सिन्धुली कानौवटा स्थानीय तहमा १६ करोड बढी बेरुजु देखिएको  छ । स्थानीय तहबाट असुल गर्नुपर्ने रकम ५ करोडभन्दा बढी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रतिवेदनमा सिन्धुलीका स्थानीय तहले जथाभावी खर्च गरेको देखाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हरिहरपुगढी गाउँपालिकाले ६३ करोड १० लाख ५७ हजार लेखा परीक्षण गरेकोमा ७९ लाख ३४ हजार बेरुजु देखाइएको छ । मरिण गाउँपालिकाले ६७ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा ३ करोड ७८ लाख २४ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुनकोसी गाउँपालिकाले ७२ करोड २४ लाख २३ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा १ करोड ५ लाख ७ हजारको बेरुजु छ ।

गाोलन्जोर गाउँपालिकाले ६२ करोड १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा २ करोड ३ लाख ५ हजार बेरुजु पाइएको छ । तिनपाटन गाउँपालिकाले ९८ करोड ६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा ३ करोड १९ लाख १० हजार बेरुजु छ भने फिक्कल गाउँपालिकाले ५६ करोड ८ लाख २८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा २ करोड ९७ लाख ३८ हजार बेरुजु देखिएको छ । 

घ्याङलेख गाउँपालिकाले ४० करोड १६ लाख २१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा ४६ लाख २२ हजार, कमलामाई नगरपालिकाले १ अर्ब ७६ करोड ५९ लाख ८८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा १ करोड ३ लाख १५ हजार बेरुजु पाइएको छ । दुधौली नगरपालिकाले १ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा बेरुजु रकम २ करोड ६१ लाख ८५ हजार छ ।

सिन्धुलीका स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासन भंग गरी जथाभावी गरेको ठहर महालेखाले गरेको छ । स्थानीय तहले गरेको खर्चमध्ये सवा ५ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ ।