महिला सशक्तीकरणलाई आर्थिक कोणबाट मात्रै हेरेर पुग्दैन, बरु उनीहरूको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने गरी ठाउँ सिर्जना गर्नुपर्छ 

हामी सामाजिक रूपमा विभाजित र आर्थिक रूपमा असमान विश्वमा छौँ । घृणा, दोहोरो चरित्र, साँघुरो मनस्थिति, विवाद र युद्धले अस्थिरता बढाएको छ । केही क्षेत्रले शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिको मज्जा लिएका छन्, अन्य क्षेत्र द्वन्द्व र उच्छृंखलताको निरन्तर चक्र तोड्न संघर्षरत छन् । दक्षिण एसियामा देशहरू विभाजित हुने कारण धेरै छन्, विविध खाडल सिर्जना गरेर समाजलाई अस्थिर र कमजोर बनाइएको छ ।

जब महिलाको कुरा गरिन्छ, समस्या अझै जटिल बन्छ । लैंगिक असमानता जरैसम्म छ र यसलाई धेरै मानिसले अलग रूपमा व्याख्या गर्छन्, यद्यपि समाजमा स्थापित मान्यताबाट अघि बढ्न सहज छैन । घर तथा कार्यालयमा विभेद र हिंसा हुन्छ । हिंसाको प्रकृति भने फरक छ– कहीँ क्रूर त कतै गोप्य चेतावनीका आधारमा । प्रायः समाजले देखाउने अपेक्षित प्रतिक्रिया वा जवाफ दिन सक्ने पीडितको क्षमता हेरेर यस्तो हुन्छ । 

कार्यालयमा मानव स्रोत संशाधन नीतिले हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब, प्रमोसन र पोर्टफोलियोजस्ता विषयमा प्रायः यो नीति मौन रहन्छ । दक्षिण एसियामा लैंगिक समानतालाई सामाजिक–आर्थिक, धार्मिक र भौगोलिक अवस्थाबाट टाढा राख्न सकिन्न । किनकि, संवैधानिक ग्यारेन्टी र कानुनी व्यवस्था स्वचालित रूपमा कार्यान्वयन हुने होइन । कानुन, नीति र व्यवहारबीचको खाडल अवरोधका रूपमा छ । दक्षिण एसिया सांस्कृतिक रूपमा धनी छ, जस्तो, पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा र सामाजिक सद्भाव र भौतिकवादी मान्यताको सट्टा आध्यात्मिक जीवनलाई महत्व दिने सवालमा । 

मानवाधिकारको आधार धनी वा गरिब, रोजगार वा बेरोजगार, युवा वा वृद्ध भन्ने हुँदैन । यो त समानता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सबैप्रति सम्मान हो । त्यसैले महिलाको सशक्तीकरणलाई आर्थिक कोणबाट मात्रै हेरेर पुग्दैन, बरु उनीहरूको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने गरी ठाउँ सिर्जना गर्नुपर्छ र यसलाई समान अवसर, स्रोतमाथिको पहुँच र स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । समानताका लागि बोल्नु अनैतिक या पाप हो भन्ने बुझाइका आधारमा धेरै महिला हुर्किएका हुन्छन्, यस्तो सोचले उनीहरूलाई समाजमा आफ्नो अधिकार र समान ठाउँ माग्नबाट वञ्चित गर्छ । 

स्वतन्त्रता र सशक्तीकरणलाई आर्थिक कोणबाट मात्रै हेरियो भने धेरैको अधिकार गुम्ने खतरा छ । त्यसैले, लैंगिक सशक्तीकरणलाई मानवाधिकारसँग जोड्न जरुरी छ ।

दक्षिण एसियाका अधिकांश महिलाले शिक्षा, विवाह, रोजगारी, गर्भधारण, वित्तीय लगानीलगायत जीवनका महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नै ढंगले स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्दैनन् । लैंगिक सवालमा पूर्वी र पश्चिमा दर्शनबीच खाडल छ, दक्षिण एसियाका धेरै व्यक्तिको दृष्टिमा समानताको अवधारणा महिलाको चलिआएको आवरणविपरीत छ । विगतमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा महिलाको यस्तो रुढिवादी आवरण देखाइन्थ्यो, जसले नारीको यस आत्म–घृणित छविलाई फैलाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, सन् १९९० को दशकयता यस क्षेत्रमा महिलाको भूमिका परिवर्तित छ । 

अहिलेको उदीयमान परिस्थितिमा यदि स्वतन्त्रता र सशक्तीकरणलाई आर्थिक कोणबाट मात्रै हेरियो भने धेरैका अधिकार विशेषगरी महिलाका अधिकार गुम्ने क्रम बढ्नेछ । त्यसैले, लैंगिक सशक्तीकरणलाई मानवाधिकारसँग जोड्न जरुरी छ । दक्षिण एसियाको भविष्य निर्माणाधीन समाजमा पुराना र नयाँ मान्यतालाई जोड्ने एउटा दुर्लभ अवसर हो, यो प्रगतिशील, सामाजिक रूपमा निष्पक्ष, लैंगिक रूपमा सन्तुलित र आफ्ना संस्कृति र परम्पराप्रति सचेत हुनुपर्छ । यसले नयाँ, थप स्वतन्त्र र सशक्त दक्षिण एसियाली महिलाको पुस्ता तयार गर्न ढोका खोल्नेछ । 

(लेखक जलवायु परिवर्तनका लागि सिभिल सोसाइटी गठबन्धनकी कार्यकारी प्रमुख हुन्)पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम डनबाट